पछिल्लो समय ओली सरकार आफ्नै निर्णयको बोझमा पर्दै गएको छ । विपक्षीदेखि नागरिक समाज, आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना बढ्दो छ ।

पार्टीभित्र र सरकारमै पनि समन्वय अभावमा एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्न थालेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा  छ। 

ओली सरकारका बिबादित निर्णयहरुमा  विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विद्येयक, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता खुला, बिमस्टेक सैन्य तालिम, उप्रेतीको राजदूत सिफारिस, झाको नियुक्ति, वाइडबडी जहाज छानबिन, मिडिया काउन्सिल विद्येयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विद्येयक, वन विद्येयक, नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्णय, कतार भिसा सेन्टर, चिनीको आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन आदि रहेका छन् ।