काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन हर्मासंग भेट गरेर संस्थाको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका छन् । शुक्रबार चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयका सो भेटवार्ता भएको हो । 

छलफलका क्रममा उद्योगीहरुले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा कूल आयातको न्युनतम १० प्रतिशत कोरोना खोप प्रदेश, जिल्ला नगर तथा गाउँ स्तरका चेम्बरहरु, समस्त उद्योगी तथा व्यवसायीहरु र उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुलाई लगाउने सुविधा उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गरे । 

यसका साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेजको  व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने,  संसदमा बिचाराधीन आर्थिक विधेयकहरु पारित गरिनु पर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न एकल अंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत भित्र र रुग्ण उद्योगको हकमा ३ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन गरिनु पर्ने धारणा अध्यक्ष मल्लले राखेका हुन् । 

जम्मा १९ बुँदामा पेश गरिएको सो सुझाव पत्रको विवरण निम्नानुसार रहेको छः

१. निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा भ्याक्सिन सुविधा
कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको महामारीले समस्त व्यवसायीहरुलाइ आक्रान्त तुल्याएको छ भने समयमै कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध नभएकोले अग्रपंक्तिमा कार्यरत समस्त व्यवसायीको आत्मबलमा ह्रास आएको अवस्था छ । यसबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत चुनौतिपूर्ण अवस्था सृजना हुन गएकोेले कूल आयातको न्युनतम १० प्रतिशत खोप प्रदेश, जिल्ला नगर तथा गाउँ स्तरका चेम्बरहरु, समस्त उद्योगी तथा व्यवसायीहरु र उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुलाई लगाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । 

२. स्टिमुलस प्याकेज 
गत वर्ष सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज हालसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । हालसम्म पनि महामारीको प्रकोप र पुनःप्रकोप भइरहेको अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेजको  व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । कोभिड—१९ बाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रहरू पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि विशेष राहत प्याकेज पनि ल्याइनु पर्दछ । हाल मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै एक महिनाभित्र आर्थिक प्याकेज ल्याइने घोषणाले हामी निजी क्षेत्र उत्साहित छौं र उक्त प्याकेजबाट हाम्रा माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छौं ।

३. संसदमा बिचाराधीन आर्थिक विधेयकहरु
संघीय संसदमा बिचाराधीन रहेका निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य बिधेयकहरु समयमै पारित हुन नसकेकोले निजी क्षेत्रका कतिपय समस्याहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा बिचाराधीन रहेका उक्त विधेयकहरु पारित गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

४. बैंक ब्याजदर 
कोभिड १९ बाट प्रभाबित अर्थतन्त्रलाइ पुनस्र्थापन गर्न एवम अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न एकल अंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत भित्र र रुग्ण उद्योगको हकमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन गरिनु पर्ने । यसबाट उद्योग तथा व्यवसायहरु सरल तथा सहज रुपमा सञ्चालन हुन पाउने भइ रोजगारीको अवसर सृजना भइ अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न जाने छ । 

५. पुँजीगत खर्च  
बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) समयमै खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा भएको पुँजीगत खर्च पनि विगत सरह नै अत्यन्त न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा विनियोजन गरिएको पुंजीगत खर्च समयबद्ध तालिका अनुसार Time Bound Action Plan मा  खर्च गरिनु पर्ने र प्रत्येक त्रैमासिकमा यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव रहेको छ ।

६. कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन 
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन कृषिमा यान्त्रीकरण, वैज्ञानिकीकरण एवम व्यावसायीकरण गरिनु पर्छ र  उन्नत जातको बिउ स्वदेशमा उत्पादन गरी, सिँचाइ तथा समयमै मलखाद सहज तवरले उपलब्ध गराइनु पर्ने देखिन्छ । अर्गानिक खेतीको लागि पकेट एरिया बनाइ निर्यातको लागि प्रोत्साहन दिइनु पर्ने र व्यावसायिक खेती गर्नेलाइ बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुँदा विशेष सुविधाको व्यवस्था र सरकारबाट पनि यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवा उपलब्ध हुनु पर्दछ । 

७) कृषि उपजको बजार सुरक्षण तथा महँगी नियन्त्रण 
नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल)मा स्थापना हुने व्यावसायिक संस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज पनि हुनेछ । यसको लागि स्थानीय कृषकहरूसँग Buy back arrangement को व्यवस्था गरिनु पर्ने यसो भएमा किसानहरूले पनि समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने छन् । 

८. निर्यात अनुदान
निर्यात व्यापारलाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्दछ । ३० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशतसम्म, ७० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धिमा १० प्रतिशतसम्म र ७०  प्रतिशतभन्दा माथी भएको मूल्य अभिवृद्धिमा १५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिईनु पर्ने र निर्यात प्रज्ञापन पत्र तथा भुक्तानी भएको कागजातको आधारमा एकद्धार प्रणाली भित्र सरल तथा सहज तरिकाले निर्यात अनुदान उपलब्ध गरिनु पर्ने ।

९. विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी 
वर्तमान विषम परिस्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किने श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन निजहरुले विदेशमा सिकेका सीप तथा दक्षतालाइ उपयोग गर्ने गरी स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने  नीति ल्याइनु पर्दछ ।

१०. लगानीको स्रोतको वैधता  
कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल वातावरण बन्न नसक्नुको प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छ । लगानीको लागि स्रोतको वैधताबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैेन । यसलाइ व्यवस्थित गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाइनु पर्दछ । 

११ं विदेशी लगानी
सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति दिएका कतिपय विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरुले आफ्नो लगानी नल्याई नेपालमै कर्जा लिइ उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । विदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरुमा बिदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो इक्विटी बापतको  रकम बैकिङ च्यानलबाटै ल्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

१२. रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह 
रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको परिस्थितिमा बैंकिङ च्यानल मार्फत नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा   लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक नीतिको आवश्यकता छ ।
 
१३. घर जग्गा खरिद बिक्रीमा ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था 
घर जग्गा खरिद बिक्री सम्वन्धी कारोवार हाल सम्म असंगठित किसिमले भइ रहेको छ । यसरी अरबौँ कारोवार हुने व्यवसायलाइ कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएमा यसबाट राज्यलाइ ठूलो राजश्व प्राप्त हुनेछ । यस व्यवसायलाइ स्वस्थ तथा पारदर्शी बनाउन व्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गरिनु पर्ने र जग्गाको कारोवार अनिवार्य रुपमा ब्रोकर कम्पनीको माध्यमबाटै गरिनु पर्ने व्यवस्था लागू हुनु पर्ने छ ।

१४. पारदर्शी अर्थतन्त्र सम्वन्धमा । 
पारदर्शी अर्थतन्त्रको लागि डिजीटल पेमेण्टलाइ पहिलो प्राथमिकता राखी प्रोत्साहित गरिनु पर्नेछ । नगद कारोवारलाइ व्यवस्थित गर्न चेक वाउन्स भएमा कालोसूचीमा राखिनु पर्ने । यथासक्य उधारो कारोवारलाइ निरुत्साहित गरी आर्थिक कारोवारलाइ सुदृढ बनाउदै लैजानु पर्ने । Digital Transaction को सिमा खारेज गरि त्यस्तो कारोबार लाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाईनु पर्ने । त्यसै अनुरुप निकासी व्यापारलाइ प्रवद्र्धन गर्न पनि Transaction लागू गरिनु पर्ने ।  

१५. Hedzing सम्वन्धी व्यवस्था 
विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम Hedzing गर्न दायरा विस्तारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याईनु पर्दछ । जल बिद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा पुंजी आवश्यक पर्ने भएकोले बिदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको तर बिदेशी मुद्राको घटवढ जोखिम ज्भमशष्लन गर्ने सम्वन्धमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले बिदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु अलमली रहेका छन र नयां बिदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन सकेका छैनन ।

१६.  व्यक्तिगत जमानी सम्वन्धी व्यवस्था वारे  

बैँकिङ सेक्टरमा विद्यमान व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र कर्पोरेट लगानीमा उत्साहित हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा शेयर स्वामित्वको अनुपातको आधारमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१७. भन्सार दरवन्दी सम्वन्धमा 

विश्व व्यापार संगठन, बिम्स्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्नेमा यसको विपरीत धेरै वस्तुमा भन्सारका दरहरू बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिको सम्भावना बढी रहने हुन्छ । यस सिलसिलामा ३० प्रतिशतको भन्सार दरहरूलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरू खारेज हुनुपर्ने ।

१८. साना व्यवसायलाइ सहजीकरण गर्ने सम्वन्धमा 

साना व्यवसायको सहजीकरणका लागि कूल कारोबारको आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । दुवै प्रयोजनको लागि अधिकतम रु. ५० लाखको सिलिङ कायम गरिएकोमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै गई रहेको रअन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मालसामानको मूल्य पनि बृद्धि भएकोले विद्यमान सिलिङ अति न्यून हुन गएको छ ।  यस सन्दर्भमा दुवै प्रयोजनको लागि विद्यमान सिलिङलाई वृद्धि गरी रु. एक करोडको कायम गर्न र व्यापारीहरूको खरिदखाताको आधारमा हाल लिइ आएको करको दरलाई समय सापेक्ष दृष्टिकोणले ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत कायम गर्न पर्ने । यसबाट व्यवसायीहरूलाई पनि राहत हुने र राजस्व पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुन जानेछ ।

१९.अन्तशुल्क सम्वन्धमा  
एकल दरको कर नीति अनुसार नकारात्मक सूचिमा रहेका रक्सी, बियर, चुरोट, बिँडी, सुर्ति आदि उत्पादनमा बाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्क मुक्त हुनु पर्ने ।