दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गर्दै बनेको सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका माओवादी नेता हुन्, जनार्दन शर्मा। तर, समकालीन कम्युनिस्ट नेताहरूमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय मानिएका उनी माथि जुन मात्रले चुनौतीका पहाड थपिएका छन् त्यसको हेक्का उनमा भएको देखिँदैन। परिणाम स्वरूप शर्मा स्वयम् को राजनीतिका भविष्य त सकिंदैछ नै उनीसँगै नेपालको अर्थ मन्त्रालय बेकम्मा बन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सँघारमा रहेको नेपाल उठ्नै नसक्ने गरी दलदलमा फस्ने चिन्ता समेत थपिएको छ।

यो आलेखमा आजको मितिमा नेपालमा वामपन्थीको साख जोगाउने कत्रो जिम्मेवारी शर्माको काँधमा छरु त्यसले उत्पन्न गराएका चुनौतीहरू के के हुन्रु उनले अहिले मन्त्रीको रूपमा पाएको जिम्मेवारीको कस्तो महत्त्व छरु र, शर्मा असफल हुँदा कसरी समग्र वामपन्थी आन्दोलन र नेपालको अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ ? भन्ने विषय समेटिएको छ। त्यस अलावा प्रारम्भिक सङ्केतहरू कस्ता छन् र उनले हिँड्नुपर्ने निर्विकल्प मार्ग के हुनसक्छ रुभन्ने विषयमा पनि विमर्श गरिएको छ।

जनार्दन शर्मा ठडिएको जग
कुलमान घिसिङले कुशलतापूर्वक काम गर्दा उनलाई अवरोध नगरेको जस पाइरहेका छन् अहिलेसम्म शर्माले। बिना कन्च्युस्याई आम नेपालीले जनार्दन शर्मा उज्यालो नेपालका सारथि हुन् भनिरहेकै छन्। तर, यस्तो जयजयकारले उनका कति प्रतिद्वन्द्वी जन्माएको छ भन्ने हिसाब शायदै उनले राखेका छन्। अब नेपालमा यदि वामपन्थीहरूमध्ये कुनै बिकाऊ नाम छ भने त्यो जनार्दन शर्मा नै हो। त्यो सत्य घरेलु प्रतिक्रियावादीले मात्र होइन नेपालमा दक्षिणपन्थीलाई बलियो बनाउन लागि परेका विदेशीहरुलाई समेत थाहा छ। त्यसैले उनमा केन्द्रित भएको तेज जसरी पनि निस्तेज पार्नु छ, देशीरविदेशी शक्ति केन्द्रहरूले।

नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको धिपधिपे दियो निभाउन यसरी शत्रुको निशानामा आफू रहेको अनुभूत उनले गरेको भने फिटिक्कै देखिँदैन। न त समय र परिवेशलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै उनी पाइला चालिरहेका छन्। नेपालमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई स्खलित पार्नु कुनै ठुलो काम होइन ती शक्ति राष्ट्रहरूका लागि जसले अति सजिलै नेकपालाई फेरी एमाले र माओवादी बनायो। दर्जनौँ बिभीषण खडा गराएर घरमा आगो लगायो। आफ्ना भरपर्दा हनुमान परिचालित गरेर सुनको लङ्का जलायो।

त्यसबाहेक दश वर्षे जनयुद्धको यदि हिङ बाँधेको टालो कसैसँग छ भने त्यो उनै प्रभाकारसँग मात्र छ। उनी कुशल कमाण्डरको रूपमा फिल्डमा नै खटेको स्मरण धेरै लडाकुसँग ताजा छ। फेरी शान्ति वार्तापछि शान्ति मन्त्रीको रूपमा उनले जनयुद्धको मर्म र भावनाको रक्षाका खातिर गरेको योगदानको समग्र क्रान्तिकारीले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन्।

तर, अर्थ मन्त्रालय टेकेपछि एक हप्ता शर्मा जसरी चले त्यसको आधारमा नै भन्न सकिन्छ कि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड अनेकौँ स्वार्थ, लालसा र अकल्पनीय लोलुपताको पछि कुदिरहेको बेला लोकमान प्रकरण मार्फत तगारो हाल्ने, जनयुद्ध र जन आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षार्थ सतिसाल बनेर उभिने लगायतका काममा उनले देखाएको साहसको जसरी आजको मितिसम्म प्रशंसा भइरहेको छ, त्यो जोगाउनु कति आवश्यक छ भन्ने मनन समेत उनले गरेको देखिँदैन। जुन जगमा जनार्दन शर्मा नामक एक धरोहर अहिले ठडिएको छ, त्यो जग नै हल्लिने गरी निराशाका सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्।

दश दिनमा छाएको निराशा
काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि अर्थमन्त्रीको कुर्चीमा बस्न म्याराथन दौड लगाएका मुलुकका एक मात्र खर्ब पति विनोद चौधरीलाई खिस्रिक्क पार्दै जनार्दन शर्माले असार २९ गते शपथ खाए। देउवाको सानो मन्त्रिमण्डलमा नै यी लोकप्रिय नेताको नाम देख्दा आम नेपाली हर्षित बने। त्यसमाथि सरकार सञ्चालनको मुख्य धमनीका रूपमा लिइने अर्थ मन्त्रालयमा उनको नेतृत्वले ठुलो आशाको सञ्चार गर्‍यो।

भनिन्छ, बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय सम्हालेयता गरेका घोषणा र उनको दिनचर्या हेर्दा पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गो लागेको देख्न सकिन्छ। उनी हरेक कदममा चिप्लिएका छन्। प्रत्येक घोषणा अपरिपक्व प्रमाणित हुँदै छन्। उनका भेटघाट आलोचना योग्य छन्। उनका हरेक बोलीले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने देखिँदै छ।

एउटा भनाइ नै छ कसैले गुड मंर्निंग भन्यो भने कुशल अर्थमन्त्रीले नो मनीङ भन्ने जवाफ दिन्छ रे। मतलब हरेक भेटघाटको अन्तर्यमा बजेट र छुट माग हुन्छन् र त्यस्ता अधिकांशलाई निराश पार्न अर्थमन्त्री तयार रहनुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्र समग्र देशवासी निराश बन्नबाट जोगिन्छन्। तर, लोकप्रिय बन्न रमाउने शर्माले त्यसो गर्ने लक्षण देखाएनन्। त्यसैले आशाका कुनै किरण गएको दश दिनमा देखिएको छैन।

श्वेतपत्रमा जोकर अर्थमन्त्री
बिडम्बना नै भन्नु पर्छ, नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर उनले घोषणा गरे(अब ‘छिट्टै श्वेत पत्र ल्याउँछौँ ।’ अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी भिजन समेटेर श्वेतपत्र ल्याइने उनको उद्घोष थियो। उनले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालयको र सरकारको अर्थ नीति समेत श्वेतपत्रमा समेटिने बताए ।

यदि उनमा अर्थतन्त्रको सामान्य पनि ज्ञान हुँदो हो त शायद त्यो घोषणा गर्ने थिएनन्। आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्ने बाध्यता कस्तो हुन्छ भन्ने उनले हेक्का नै राखेनन्। श्वेतपत्र जारी गर्ने कुरा रहरको विषय होइन, बाध्यतामा गरिने काम हो भन्ने कहीँ कतै उनको मानसपटलमा थिएन पक्कै। त्यसैले प्याच्च बोले।

अर्थमन्त्रीलाई किन यो रहर लाग्यो होला रु सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। शायद, उनले कुनै विद्वानुसँग सल्लाह मागे (पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको बजेटलाई कसरी अस्वीकृत गर्ने रु जवाफ यस्तै हुनुपर्छ) श्वेतपत्र जारी गर्ने अनि त्यो अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुने आधार छैन भन्ने पहिले स्थापित गर्ने। त्यसपछि अस्वीकृत गरेर नयाँ बजेट ल्याउने। पक्कै पनि उनलाई त्यो सल्लाह गज्जब लाग्यो। हुनसक्छ, उनैलाई आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे।

श्वेतपत्र जारी गर्ने कुरा बुद्धिमत्तापूर्ण हो भन्ने लाग्नुको अर्को पनि कारण हुनसक्छ। उनले आफ्ना पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री हेरे। विष्णु पौडेल आफै अर्थशास्त्रका ज्ञाता होइनन् त्यसैले उनको अनुकरण गर्ने कुरा भएन। त्यस अघिका अर्थमन्त्री जो विद्वान थिए। योजना आयोग देखि राष्ट्र बैंकसम्म हाँकेका थिए। तिनै डा। युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री बन्नासाथ श्वेतपत्र जारी गरेर ढुकुटी त रित्तो पो रहेछु भनेका थिए। अवश्य पनि आफुपनि विद्वान देखिने रहर उनमा जागेकोले हुनुपर्छ । खतिवडा पथुमा हिँड्न खोजेका।

तर, उनले के स्मरण गरेनन् भने डा। खतिवडाका लागि त्यो श्वेतपत्र कसरी प्रत्युत्पादक साबित भएको थियो। उनले अर्थमन्त्री हुँदा गरेको त्यो गल्ती कसरी आजसम्म पनि उनको विद्वताको खिल्ली उडाउन अभिशप्त उदाहरण बनिरहेको छ। त्यो श्वेतपत्रले मुलुक भित्र उत्पन्न गराएको निराशा र विदेशी लगानीकर्तामा गुमेको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न उनले कति पापड पेल्नु परेको थियो। खतिवडाको त्यो कदमले मुलुकलाई कति क्षति गर्‍यो। जबकि त्यो बेला वास्तवमा नै राष्ट्रिय ढुकुटी नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो। उनले भनेका कुरा सत्य थिए।

के अहिले पनि स्थिति त्यस्तै छ रु होइन, बिलकुलै फरक छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा अहिले समस्या नै छैन। यस बेला ७३ अर्वले ढुकुटी सकारात्मक छ। यो इतिहासमा नै पहिलो पटक यति धेरै सकारात्मक भएको बेला हो। अब प्रश्न उठ्छ, श्वेतपत्रमा के भन्थे होलान् अर्थमन्त्रीले  टन्नै पैसा रहेछ, खुलेर खर्च गरौँ ? वा के गरू जबकि डा। खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा २३० अर्व नकारात्मक थियो। त्यसैले उनले भनेका थिए । ढुकुटी त रित्तो पो रहेछ।

श्वेतपत्रको मामिलामा अर्थमन्त्री सुरुमा नै कहाँ चिप्लिए भने पहिले जारी गर्ने घोषणा गरे अनि मात्र मन्त्रालयमा बुझे। जब सबै महाशाखाका प्रमुखहरूले हालको यथार्थ अवस्थाबारे ब्रिफ़िङ्ग गरे तब उनलाई थाहा भो श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा कति अपरिपक्व थियो। साउन ५ गते मन्त्रालयको आन्तरिक ब्रिफिङबाट अर्थमन्त्रीले केही कुरा बुझेपछि भने अहिले सो कुरा हराएर गयो। त्यस्तो घोषणा गरेर उनी कसरी जोकर बने भन्ने थप व्याख्या शायद आवश्यक छैन।

अर्थमन्त्रीको अतृप्त आत्मा
श्वेतपत्र मार्फत बजेटको औचित्य समाप्त पार्ने सोच असफल भए पनि विष्णु पौडेलको बजेट स्वीकार नगर्ने अर्थमन्त्रीको आत्मा भड्किन भने छाडेन। त्यसैले आफैले नयाँ बजेट ल्याएर तृप्ति प्राप्त गर्ने सोच शर्माले बनाए। तर, त्यो कदममा अगाडी बढ्न नपाउँदै उनलाई अर्थ मन्त्रालय कै कर्मचारीले सम्झाए । संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन। व्यवहारिक ढङ्गले पनि अब सम्भव छैन। तब उनी बल्ल केही ठन्डा भएका छन्।

हुन पनि बजेट बनाउने प्रक्रिया लामो हुन्छ। ५र६ महिना देखी यसको तयारी स्वरूप विभिन्न चरणहरूमा काम हुन्छ। अहिले कै बजेटको कुरा गर्ने हो भने लगभग ५ सय बुँदाको २० हजार शब्दको बजेट कुनै टाइपिष्टलाई अघिल्लो रातभरि टाइप गर्न लगाएर भोलिपल्ट विष्णु पौडेलले पढेका होइनन् भन्ने नयाँ अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुनु जरुरी छ।

त्यसमाथि त्यो बजेटले विनियोजन गरेको आधारमा आफ्नो बजेट बनाएर प्रदेश र पालिकाले साउन १ गतेदेखि काम थालिसके। खर्च कार्यविधि तयार भएर गइसक्यो। त्यसैले अब सबै प्रदेश र पालिकाको बजेटलाई बिथोल्नेगरि सङ्घीय बजेटमा कुनै ठुलो परिवर्तन गर्नु हुँदैन। बरु मिल्ने ठाउँमा सामान्य संशोधन गरे हुन्छ। त्यो प्रक्रिया त्यसै पनि वर्ष भरि नै चलिरहेको हुन्छ।

बजेटमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले गर्न सक्ने ठाउँ भएको जेठ १५ यता आलोचित बनेका बजेटका विषयमा जनमतको सम्मान गर्ने र त्यस्ता नीति र प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने। विष्णु पौडेलले ल्याएको लोकप्रिय बजेट भित्रका अलोकप्रिय कुराहरू हटाउने घोषणा गर्नुपर्छ। उदाहरणको रूपमा भन्ने हो भने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यातको कुरा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ। पत्रकार लगायतकाले उपचारको विषयमा खर्चको सीमा तोक्ने वा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बीमा गरिदिने, साल्ट ट्रेडिङलाई निजीकरण गर्ने कार्यक्रम खारेज गर्ने इत्यादि गर्दा जन समर्थन बढ्छ।

खनाल प्रकरणले खुइल्याएको पाटो
एमाले नेता झलनाथ खनालको उपचारको लागि देउवा सरकारले ३० लाख रुपैयाँ दियो भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। जबकि यथार्थ के हो भने सो पैसा निकासा गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हो। अहिलेको सरकार बन्नु भन्दा अघि नै निकासा भएको रकमको दोष यो सरकारले बोक्नु परिरहेको छ। त्यो पैसा दिने ओलीको नेतृत्वमा क्याबिनेट निर्णय भएको नै झन्डै एक महिना हुन लाग्यो।

यो प्रकरण सूचना सही ढगले आएन भने कसरी नखाएको विष समेत लाग्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। तर, ठिक समयमा सत्य बाहिर ल्याउने गरी सूचनाको संयोजन गर्ने क्षमता अर्थमन्त्रीको टिममा देखिएन। उनको कतैबाट पनि नाम जोडिनु नहुने यो विषयले जनार्दन शर्माको सामाजिक, राजनीतिक रूपमा कति अङ्कु घटायो होला भनेर कसले चिन्ता लिने ?

मिडिया म्यानेजमेन्टमा कमजोर हुँदा, त्यो विषयमा बेलैमा ध्यान नदिँदा अरूको पिठो बिक्यो, मेरो चामल समेत बिकेनु भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले रोई कराई गरेको घटना अर्थमन्त्री र उनका सञ्चार सहयोगीहरूले बुझेको जस्तो देखिएको छैन। यदि आफूलाई बदनाम गराउने प्रयत्न हुन्छ र त्योबाट बच्न जनता समक्ष सही सूचना पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री र उनको टिमले बुझ्दो हो त झलनाथ खनाललाई राज्य कोषबाट ३० लाख दिएको घटनामा धान खाने मुसोलाई नै चोट लाग्ने थियो। भ्यागुतो प्रताडित बन्नु पर्ने थिएन।

सर्वज्ञ बन्दाको समस्या 
स्वाभाविक रूपमा एउटा कुनै व्यक्ति सबै कुराको जानकार हुन सम्भव छैन।  त्यो अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन।  त्यसमाथि राजनीतिका नेतृत्वमा प्राविधिक कुराको ज्ञान  हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन।  मन्त्रीले नीतिगत कुरा जान्ने हो।  त्यसैले अरू विषयगत कुरा बुझ्न र सुझाव दिन हरेक मन्त्रीले टिम राख्ने चलन छ।  त्यो आवश्यक पनि हुन्छ। तर, हाम्रा नेताहरूको समस्या के हो भने उनीहरू आफैलाई सबै कुराको विज्ञ ठान्छन्। 

त्यही नभएको विज्ञता उम्लिएको कारणले नै होला शायद, बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्यो तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैकलाई दिइएको छैन। गभर्नर भनिरहेका छन् । हामीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सम्पूर्ण तयारी सकेका छौँ। बजेटले हिँडेको बाटो मात्र हेर्ने हो हामीले त्यसैले यदि बजेट संशोधन नै भयो भने पनि मौद्रिक नीतिमा खास परिवर्तन आउँदैन। तर, किन हो कुन्नि गएको साता नै जारी भइसक्नुपर्ने मौद्रिक नीति रोकिएको छ।  

जनार्दन शर्माले अहिले अर्थ मन्त्रालय बुझ्ने मात्र काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ।  त्यसो त उनले मात्रले टेक्दा सबै फायलहरू बन्द भइसकेका थिए। शायद खोप किन्न गर्नुपर्ने निकासा वा त्यस्तै नियमित काम बाहेक उनले सही गर्नुपर्ने फायल नै अझै तीन महिना जति बन्दैनन्, अर्थ मन्त्रालयमा।  त्यसैले उनीसँग अध्ययनको लागि प्रशस्त समय छ। जसलाई सदुपयोग गर्नेमा समेत उनी चुक्ने देखिएको छ। 

उनी आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय अनावश्यक भेटघाटमा खर्ची रहेका छन्। मन्त्री बनेको १० औँ दिन गएको शुक्रवार उनी दर्जन भन्दा धेरै भेटघाटको कार्यसूची बोकेर मन्त्रालयमा बसेका थिए। यसरी हप्तौँसम्म शुभकामना थाप्ने र खादारमालामा भुल्ने हो भने कहिले बुझ्ने ुलडाकु कमान्डरुले अर्थ मन्त्रालय रु अर्थमन्त्रीसँग खिचेको तस्बिर फेसबुकमा पोष्टयाएर कतिले के के धन्धा सुरु गरिसके भन्ने कसले खबर गर्ने अर्थमन्त्रीलाई रु अर्थमन्त्रीसम्म कोही पुग्नु पूर्व एउटा फिल्टर जरुरी हुन्छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला।    

खुब जान्ने भएर पुँजी बजार जनताको हितमा छ, अहिले राजस्व सङ्कलनको ठुलो स्रोत भएका कारण पुँजी बजार महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होु भन्दा नेप्से कसरी एकै दिन झन्डै सय अङ्कले बढ्यो भन्ने ख्याल गर्नु पर्दैन रु नेपालको पुँजी बजारको आकार बेलुन झैँ फुलेको छ । कुनै बेला प्याट्ट फुट्यो भने समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउन सक्छ भन्ने जिम्मेवार अर्थमन्त्रीले सोच्नु पर्दैन। पुँजी बजार कति बढी चलायमान हुन्छ र अर्थमन्त्रीको मुखबाट निस्किएको एउटा शब्दले त्यहाँ ठुलो उतारचढाव आउँछ भन्ने ख्याल गर्नु पर्दैन ?

शर्मामा निर्भर, सरकारको सफलता 
अहिलेको गठबन्धन सरकार सफल बन्ने वा असफल भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने मन्त्रालय हो, अर्थ मन्त्रालय।  जुनसुकै पार्टीको जो सुकै नेताले जे मन्त्रालय चलाए पनि उनको सफलता वा असफलताको निर्धारण उनले के कति काम गरे भनेर हुने हो। भनिरहनु पर्दैन कि काम गर्न दाम चाहिन्छ।  त्यो दाम दिने ठाउँमा छन्, जनार्दन शर्मा। यसरी हेर्दा सबैको इज्जत, प्रतिष्ठाको जिम्मेवारी छ उनको काँधमा।

गठबन्धन सरकार हुनाले यो सरकारका कुनै मन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग हजुर यति दिनुपर्‍यो भन्ने भाषाले अनुरोध गर्नेवाला छैनन्। उनीहरू ताक परे प्रधानमन्त्रीलाई नै आदेश दिउँला झैँ गरी पेस हुने निश्चित छ।  यस्तोमा चलाखीपूर्ण ढगले काम नगर्ने वा निर्णय गर्ने क्रममा केही बेर नघोत्लिने हो भने सरकार टाट पल्टिन कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। यदि त्यस्तो भयो भने सरकार नै असफल बन्छ। 

बहादुर बन्दा हुनसक्ने ब्लन्डर 
जनार्दन शर्मालाई बेलाबखत प्रभाकर बन्ने रहर लाग्ने गरेको देखिन्छ। लोकमान प्रकरणमा बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुन्डाउने आँट त्यसको बलियो प्रमाण हो। उता ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि उनले त्यस्ता केही काम गरे।  राजनीतिक रूपमा केपी ओली विरुद्धको सङ्घर्षमा कर्णाली प्रदेशको सरकार सम्हाल्ने जिम्मा पनि उनले कुशलतापूर्वक पुरा गरेका छन्। जनयुद्धको बेला प्रभाकरले प्रदर्शित गरेका बहादुरीका धेरै भिडियो क्लिप युट्युबमा भेटिन्छन्। पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सिङ्गै टिम फेरेर बहादुरी देखाउने रहर समेत उनमा पलाउन थालेको सुनिंदैछ। 

कुरा नघुमाई भन्नै पर्ने हुन्छ यदि त्यसो गरे भने उनको त्यो कदम वास्तवमा नै ब्लन्डर साबित हुनेवाला छ। अर्थ मन्त्रालय अरू मन्त्रालय जस्तो होइन। तीन हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको अर्थ मन्त्रालयमा अधिकांशले कम्तीमा ८/१० वर्ष त्यहीँ बसेर काम गरेका छन्। यसरी अर्थ मन्त्रालय एक प्रकारको स्थिर संरचना भएको मन्त्रालय हो। 

अहिलेको सरकार गठबन्धनको सरकार भएकोले अर्थ मन्त्रालयलाई ठुलो राजनीतिक दबाब आउँछ।  त्यो दबाब थेग्न सक्ने टिम चाहिन्छ। यस्तो टिम त्यस बेला बन्छ जब अर्थमन्त्रीले अर्थ सचिव, सह-सचिव र महाशाखाका प्रमुखहरु, उपसचिवहरु र बिषयलाई ठिक ढगले बुझेर प्रारम्भिक टिप्पणी उठाउने अधिकृतहरु सहितसँग आपसी विश्वास बढाएर काम गर्न थाल्छन्। 

फेरी अर्थ मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो जसले राष्ट्रको ढुकुटी बलियो राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कोही अर्थ मन्त्रालय छिर्छ भने उसले यो वा त्यो बहानामा त्यहाँबाट पैसा नै माग्ने हो। अरू काम त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ बजेटले निर्धारण गरे बाहेकको पैसा खर्च हुनबाट जोगाउन सक्ने कर्मचारी चाहिन्छ।  अनि त्यो काम त्यस्ता कर्मचारीले मात्र गर्न सक्छन्, जसले सो मन्त्रालयको सबै प्रक्रिया र प्रणाली बुझेका छन्।  आएका प्रस्तावहरू टार्न सक्छन्। एक ढगले भन्नुपर्दा जो त्यहाँ काम गर्दा गर्दै चतुर र चाम्रा बनिसकेका हुन्छन्। 

सारांशमा भन्नुपर्दा कुनै प्रस्ताव आयो भने त्यो किन आयो भनेर तुरुन्तै बुझ्न सक्ने, अति आवश्यक होइन भने त्यसलाई टार्न सक्ने अनुभवले खारिएको मानिस त्यहाँ चाहिन्छ। यदि मन्त्रीले हालको टिम चलाउने काम गरे भने त्यो स्थापित लय अर्थ मन्त्रालयले गुमाउँछ। त्यसो हुँदा मन्त्रालयको संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) नै खलबलिन्छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको दिगो र बलियो कर्मचारीहरूको संरचनालाई अघिल्लो सरकारको रोजाइमा परेका मान्छेहरू हटाएर बहादुरी देखाउँछु भन्ने रहरले चलाए भने त्यो प्रभाकरुले गरेको ठुलो ब्लन्डर सिद्ध हुने पक्का छ।