डा. सुमनकुमार रेग्मी
२०७४ फाल्गुन २० देखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनको मूल्य नबढे पनि भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलमा भाउ बढाएको थियो । बाह्य बजारमा तेलको मूल्य बढेको भनी २०७५ साल वैशाख ३ र २० देखिफेरि इन्धनको मूल्य बढेको थियो । ओलीको सरकार आएपछि छैठौंभन्दा बढीपटक इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो २०७५ देखि २०७८ आउँदा इन्धनको मूल्य तलमाथि गर्दै आयो । तर, २०७८ असार ३० मा शेरबहादुर सरकार आएकै दिन पेट्रोलको मूल्य १ सय २९ बाट १ सय २८ मा झरेको छ ।

निगमले वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । आव २०७२(७३ मा नाकाबन्दी हुँदाहुँदै पनि करिब ८५ अर्बको इन्धन आयात भएको थियो । २०७२ मा तराई बन्द वा भारत नाकाबन्दीका कारण नेपालमा इन्धन पटकपटक नेपाल वायुसेवा निगमले कोलकाटाबाट एयरलिफ्टिङ गरी हवाई इन्धन ल्याउनुपरेको थियो । विगत पाँच वर्ष घाटामा रहेको निगमले पछिल्ला दुई वर्ष लगातार उच्च नाफा आर्जन गरेको थियो । बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले गत वर्षको अर्थात् २०७३(७४ मा मुनाफा ५० प्रतिशतले घटेको बताइन्छ । गत वर्ष अर्थात् २०७३(७४ मा नाफा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको बताइन्छ । आव २०७१(७२ मा १५ अर्ब ४ करोड र २०७२(७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड नाफा भएको बताइन्छ । बताइन्छ कि त्यसबेला निगम ऋणमा नै थियो ।

स्मरण गराइन्छ कि २०७४ साल माघ ४ देखि नेपालमा इन्धनको मूल्य बाह्य बजारमा बढेको भनेर बढाइएको छ । बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमशः बढ्दै गएकाले नाफामा केही कम देखिएको बताइन्छ । भनिन्छ यही क्रममा बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएमा अर्को वर्ष अर्थात् चालू वर्ष २०७४÷७५ मा निगम नोक्सानमा जाने सम्भावना रहन्छ । तर, २०७५ वैशाखमा २२ मा तेलको मूल्य बढाएकाले घाटा हुने आंकलन कमै थियो ।

डलर पनि डलर पनि बलिया भएकाले निगमको नाफामा पनि कम भएको बताइन्छ । गत वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० देखि ५५ अमेरीकी डलर थियो । २०७४ माघ ३ मा कच्चा तेलको मूल्य बाह्य बजारमा प्रतिब्यारेल ६९.१५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको निगमले बताउँछ । तर, २० अप्रिल २०१८ मा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ७४ डलरमाथि गएको थियो ।

कैयन वर्ष बित्दा पनि घोषणाअनुसारका काम सुरु पनि भएको देखिँदैन । नेपाल आयल निगमले थप ९० दिनलाई पुग्ने गरी सात प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नेगरी योजना अघि बढाएको छ । हालसम्म निगमसँग देशका काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलका भण्डारण गृह गरेर ७१ हजार ६ सय २ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक पेट्रोल साढे ३ सय किलोलिटर र डिजेल साढे ४ लाख किलोलिटर खपत हुने गर्छ । निगमसँग हाल देशको इन्धन ७१ हजार किलोलिटर मौज्दात क्षमतामध्ये पेट्रोल ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार ४ सय र हवाई इन्धन ८ हजार ४ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ ।
 न्यून क्षमता भएका कारण कुनै वर्ष लामो समय इन्धन आपूर्तिमा भएको अवरोधले देशले ठूलो संकट भोग्दै आउनुपरेको छ । विगतमा उपभोक्ताले प्रतिलिटर १ सयमा पाउने पेट्रोललाई ७ सयसम्म तिर्नुपरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि भण्डारण क्षमता बढाउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको छैन । निगमले नाकाबन्दीको समयमा अघि सारिएका योजनामा पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, ग्यास कार्डको व्यवस्थित वितरण र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात थिए तर ती सबै अलपत्र परेको देखिन्छ ।

बेलाबेलामा नेपालमा भारतभन्दा पेट्रोल तथा डिजेल सस्तो भएको अवस्थामा नेपालबाट भारततर्फ ठूलो मात्रामा पेट्रोल तथा डिजेल तस्करी भइरहेको देखिन्छ । यस्तै, नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो भएमा भारतबाट नेपालमा तस्करी हुने अवस्था देखिन्छ । यस्तो कार्य खुला सिमाना भएका कारणले भएको हो ।

यस्तै, २०७४ को मार्गदेखि नै फाल्गुनतिर पनि भारतमा भन्दा नेपालमा प्रतिलिटर डिजेल २८ र पेट्रोल २२ रुपैयाँ सस्तो पर्ने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पेट्रोल पम्पबाट इन्धन भारत तस्करी भइरहेको थियो । तराई क्षेत्रका पम्पबाट अत्यधिक मात्रामा इन्धन भएमा सहज तस्करी भएको मान्न सकिन्छ । निगमले पर्याप्त मात्रामा इन्धन वितरण गरेको दाबी गरे पनि बजारमा यस्ता कारणले इन्धन अभाव देखिन थाल्दछ । 

स्मरण गराइन्छ कि पहिलेदेखि नै नेपाल–भारतको सीमा दुवैतर्फका क्षेत्रमा इन्धन मूल्यमा धेरै अन्तर भएमा दुवैतर्फ तस्करी हुन थाल्छ । बताइन्छ कि भारतले नेपालका लागि भन्सार छुट दिएको छ । तर, भारतीय बजारमा अन्तशुःल्कसँगै विभिन्न करहरू लगाएर खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भन्सार छुट हुँदा नेपालमा इन्धन सस्तो पर्न जान्छ । तर, यस्तोमा अनुगमन पनि नभएको देखिन्छ । हालसालका महिनामा पनि मूल्यअन्तरका कारण भारतमै डिजेल–पेट्रोल बिक्री गरेर रित्तै फर्काएको ट्यांकर र पेट्रोलपम्पमाथि निगमले छानबिन सुरु गरेको देखिन्छ । इन्धन मापदण्डका औजार–काँटा बेलाबेलामा बिगारेको खबरबाहिर आउने गर्छ । यसमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउने भने पनि अबेर गरिँदै छ ।

यस्तो अवस्थाले गर्दा बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि यहाँको भाउ नघटाएकाले निगमको नाफा उच्च रहँदै आएको छ । वास्तवमा यस्तो फाइदा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने दाबी छ । तर, उपभोक्ताकर्मीहरू इन्धनको मूल्य नघटाउन तस्करी भएको भन्दै निगम नै अभाव सिर्जना गर्न लागि परेको बताइन्छ ।

अर्कोतर्फ फाल्गुन २०७४ महिनामा नै बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहे पनि निगमले इन्धनको मूल्य कम गरी समायोजना गरेको देखिएन । तर, बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएमा तत्काल मूल्य समायोजनका नाममा उपभोक्ताबाट व्यापक असुली गर्ने गरी मूल्य कायम गरिन्छ ।

 निगमले इन्धनको मूल्य भारतीय निगमबाट घटाएर आए पनि नेपाल आयल निगमले यस्तो अवस्था मूल्य घटाएमा निगम घाटामा जाने भएकाले बाह्य बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा मूल्य नघटाइएको बताएको थियो । निगम पाक्षिक ७ देखि १४ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले मूल्य घटाएमा निगम झन् बढी घाटामा जाने बताइन्छ । फागुन पहिलो हप्तामा विश्वमा तेलको मूल्य अलिकति बढे पनि निगमले नबढाएकाले ५(६ महिनामा ५ करोड जति नाफामा रहेको बताइएको थियो । अलिकति बढेको भनेको प्रतिब्यारेल कति डलर हो निगमले उल्लेख गर्नुपर्ने थियो ।

बाह्य बजारमा मूल्य घटेको बेला नेपालमा मूल्यमा समायोजन गरिएको देखिँदैन तर मूल्य अद्यावधिक समायोजन गरिने भनिँदै आएको छ । २०७४ फागुनमै भारतले साउदी अरेबियासँग सन्तुलित तेलको मूल्यका लागि आग्रह गरेको देखिन्छ । विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो तेलका उपभोक्ता रहेको देश भारतलाई तेल आपूर्तिका क्रममा केही सहुलियत दिनपर्ने माग भारतले बेलाबेलामा राख्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आउनुपर्ने हो । साउदी अरेबियाका लागि तल व्यापारको हिसाबमा एसिया निकै महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालले यस्ता देशसँग कच्चा तेल किनेर देशमा प्रशोधन १०औं अगाडिदेखि नै गर्न सक्थ्यो तर त्यसो किन भएन । 

हालको भारतको ५० लाख टनबाट ६० लाखको टनमा तेल भण्डारण क्षमता बनाउँदै छ । आयल निगमले दशकौं अघि शेयर जारी गरेको भए निगमको कार्यक्षेत्र निकै विस्तार हुँदै जाने थियो । तर, अब निगमले शेयर जारी गर्ने २०७३ साउनमा भनिए पनि त्यसतर्फ केही कार्य भएको देखिँदैन । तर, इन्धन मूल्य स्वचालित मूल्य लागू नगरे निगमको सेयर सर्वसाधारणको लागि आकर्षक नहुन सक्ने बताइन्छ । लामो समय घाटामा रहेको निगम आव २०७१÷७२ मा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको थियो । बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निकै घटेको अवस्थामा पनि सोहीअनुसार नेपालमा इन्धन मूल्य नघटाइएकाले निगमलाई प्रशस्त नाफा भएको थियो तर यस्तो नाफा निगमको कर्म र कार्यविस्तारले भएको देखिँदैन । निगम देशको इन्धन आयात गर्ने एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान हो । तापनि बेलाबेलामा एकाधिकार तोडिएको कुरा बाहिर आए पनि निगमबाहेक अरूले तेल आयात नियमित रूपमा गरेको देखिँदैन ।

तेलको मूल्य निर्धारणमा अबका दिनमा अमेरिकाकोे अरू उत्पादकभन्दा ठूलो भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । विश्वका केही तेल उत्पादकमा अमेरिका, साउदी अरेबिया, रसिया, ओपेक, क्यानडा, ब्राजिल, भेनेजुयला आदि छन् । विगत लामो अवधिमा कुनै उत्पादकले तेलको उत्पादन स्वतः घटाएका छन् भने कसैले बढाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले २०१८ मा प्रकाशित गरेको विवरणमा अमेरिका अब विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक बन्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ । 

अमेरिकाले सन् २०१९ मा रसियाभन्दा अगाडि तेल उत्पादनमा अग्रणी हुने बताएको थियो । विश्वबजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि केही उत्पादकका अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने देखिएको बताइन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो तथा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको एसियाको बजारमा देखिएको सुधारको नतिजासँग अमेरिकाले तेल निर्यातमा वृद्धि भएको देखिएको हो । यसले गर्दा अमेरिका ओपेक र रसियाभन्दा पनि बढी तेल निर्यात गर्न सक्ने देश देखिएको हो । यद्यपि, अमेरिकाको तेल आयातमा कमी देखिएको छ । विश्वको तेलकोे मागमा भने सन् २०१८ को समग्र अवधिमा १४ लाख ब्यारेल प्रतिदिनले बढी हुन सक्ने बताइएको थियो ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी र मिसावट रोक्न डेढ(दुई वर्ष अघि ट्रक, ट्यांकरमा सेक्युरिटी लक सिस्टम राख्न व्यवसायीलाई भनिएको थियो तर भनिन्छ कि यस्ता लकजडान गर्न कम्पनी नेपालमा छैनन् र व्यवसायीले भारतमा गएर लक जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा १५ सय ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन् । नेपालमा इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना कहिले सकिने अथवा सुचारु हुने हो । 

हाल १७ दिन मात्र रहेको भण्डारण क्षमता विस्तार गरी १ सय ७ दिन पु¥याउने भनिएको थियो । २०७२ को नाकाबन्दी खुलेपश्चात् सहज आपूर्ति भएका कारण क्षमता विस्तार कार्यमा ध्यान कम दिएको देखिन्छ । भारतमा ५० दिन, चीनमा १ सय ३५ दिन, इजरायलमा २ सय ७० दिन, दक्षिण कोरियामा २ सय ४० दिन, जापानमा १ सय ३७ दिन, अमेरिकामा १ सय २० दिन, स्विजरल्यान्डमा ९० दिन, थाइल्यान्डमा ७० दिन र फ्रान्समा ५५ दिन इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो इन्धन भण्डारण क्षमता र आपूर्ति अवस्थामा सुधार ल्याउन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)