काठमाडौँ। उद्योगीहरू औद्योगिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित नभएपछि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने तथा स्थानान्तरण गर्ने उद्योगलाई छुटको सुविधा दिने भएको छ । जग्गाको अत्यधिक मूल्यका कारण उद्योग खोल्न नै समस्यामा परेको लगानीकर्ताले गुनासो गरिरहेको बेला सरकारले निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने व्यवसायीलाई कर, पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले चालू वर्षमा २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्वाधारका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार यो बजेट औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्ने व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक पूर्वाधार सरकार आफैँले नै निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता उद्योगले करमा पनि थप छुट पाउने छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामबाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा सुरुको तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यस्तै, त्यसको पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

सरकारले झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता तथा कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने जनाएको छ । 

नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सर्लाहीको मुर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासे लगायतका स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको तयारी छ । बजेटमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता बढाउँदै लगिने उल्लेख छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनको दायरा फराकिलो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ ।

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार सरकारले १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्ये सरकारले नयाँ छ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी हाल निर्माण अगाडि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यी प्रस्तावित छ वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

भैरहवा स्थित सेज र बारामा लगानीकर्ता आकर्षित नदेखिए पनि सरकारले सेज विस्तार अभियान भने रोकेको छैन । काभ्रेको पाँचखालमा सेजको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया र बर्दियाको राजापुरमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।