नेपालमा क्लिनफिड लागु हुनुलाई सरकार कै ठुलो उपलब्धि मानियो। मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडेर यसको व्याख्या गरियो। तर, देश कै ठुलो टेलिभिजन सेवा प्रदायक डिश होमलगायतलाई भने त्यो कानुन गलपासो नै बन्यो। जे थियो त्यसमा अझ गाह्रो पर्‍यो।  ठुलो मात्रामा टेलिभिजनका दर्शक घटे। मुलुकमा विदेशी विज्ञापन बज्न छोडेन।  तर, राज्यले त्यस बापत कुनै कर असुल्न सकेको छैन। यो सबै देखेर पनि सरकार अनदेखा गर्दै छ।  हिजो क्लिनफिड लागु गरेको जस लिन हानथाप गर्नेहरूलाई अहिले लाज लुकाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ। यो अवस्थाको सिर्जना किन भयो ? हामी कहाँ चुक्यौँ? के हुनुपर्छ ? कसरी सबैको हित हुने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर डिश होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यसँग गरिएको कुराकानी :

ठुलो प्रयत्न पछी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा क्लिन फिड लागु गरियो। यो उपलब्धिले के कति सहयोग गरेको छ नेपाली विज्ञापन बजारलाई ?

यसबारे चर्चा गर्दा सर्वप्रथम क्लिन फिडको उद्देश्य के थियो भन्ने बुझ्नु पर्छ। यो लागु गरेपछि नेपालको टेलिभिजनसँग सम्बन्धित विज्ञापन बजारले ठुलो फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म नै आइपुग्दा यो प्रत्युत्पादक प्रमाणित भइसक्यो। आफूलाई क्लिनफिडको मसिहा देखाउन 'यो मेरो आइडिया हो, म नै हो यसको योद्धा, मैले नै गर्दा यो सम्भव भएको हो' भन्नेहरू पुच्छर लुकाएर बस्नु परेको अवस्था छ। 

रोचक कुरा गर्नु भो। क्लिन फिड कसरी व्युत्पादक भयो ?

यो किन व्युत्पादक भयो भने यसले टेलिभिजन उद्योग, समग्र प्रसारण उद्योग जस्तो सरकारी नियमनमा रहेको उद्योग जसलाई सरकारले कर तिराउँछ, निगरानी गर्छ, कानुनको दायरामा राख्छ। तर, क्लिनफिड लागु भएपछि कानुनको दायरामा नबसेका वा सरकारले नदेखेका, देखेर पनि आँखा चिम्लिएका प्रदायकहरूलाई सजिलो भयो। अहिले विज्ञापन मात्र होइन त्यसमा प्रसारण हुने सामग्री नै सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर गएको देखिँदै छ र त्यो क्रम जारी छ। 

अनि के सरकार किन मौन छ यो विषयमा ?

हामीले बेला बेला कुरा उठाइरहेका छौँ। त्यो बेला हामी गर्दैछौं भन्ने आश्वासन आउँछ। तर, खास केही भएको छैन। यो क्लिन फिड कै कुरा गर्ने हो भने यो सन् १९९५/९६ तिर देखि नै उठेको हो। त्यो बेला नै गर्नुपर्ने थियो तर २०१९ मा आएर लागु भयो। त्यसैले मलाई तपाइले प्रसारित सामग्रीको पनि कुरा गर्नु भएको थियो आज हामीले उठिरहेको कुरा अब २० वर्ष पछि मात्र लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि यो विषयमा कोहिपनि गम्भीर भएको देखिँदैन। यदि यस्तै हो भने समय धेरै नै घर्की सकेको हुन्छ। व्यवसाय नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिंदैछ। 

तपाईँले क्लिनफिड नै गलत भन्नु भएको हो वा ठिक ढङ्गले लागु भएन भन्नु भएको  ?

हामीले क्लिनफिड जुन उद्देश्यका साथ लागु गरियो त्यो नै गलत छ भनेका छौँ, सुरु देखि नै। हाम्रा कुराहरू सुनिएनन्। कानुन नै बनाएर ल्याइयो। लागु भयो। अपेक्षा के थियो भने यसले २० औँ अर्वको व्यापार बढाउने छ। तर, त्यसो भएन। नेपालको अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने तर्क गरियो।  तर, हामीले त्यसै बेला देखि भन्दै आएको यो सोच नै गलत छ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भयो। अहिले यसैको कारण टेलिभिजन हेर्ने मानिसको सङ्ख्या नै घट्यो। दर्शक नै अरूतर्फ मोडिए। तराईमा जानु भयो भने के देखिन्छ भने त्यहाँका मानिसले जुन च्यानल हेर्थे ती च्यानलहरू हामी प्रदायकहरूले दिन सकेनौँ, क्लिनफिडको कारण। टेलिभिजनका दर्शक नै घटाउने क्लिनफिड कसरी ठिक भयो ?

अहिले हामी तराइका सीमा क्षेत्रमा गयौँ भने डिटीएचका छाताहरू घरका छानामा देख्छौँ। अब भन्नुस् के त्यो भारतीय प्रदायकले दिएको सेवामा नेपाली च्यानल आउँछ ? कोही म सँग जान तयार छ भने देखाउँछु कि कसरी हाम्रा छ्ताहरु अर्कै दिशातर्फ फर्काएर राखिएको छ। यो तथ्य सुनाउँदा हामी गर्दैछौं भन्छन्।  कोही 'के गर्ने विचार हुँदै छ' भन्छन्।  तर, भएको केही छैन।  

त्यसो भए के गर्नु पर्‍यो त सरकारले ?

अहिले विज्ञापन बोर्डमा पनि कुरा उठिरहेको छ कि अब विदेशी डबिङ विज्ञापन बज्न दिनुपर्‍यो। मैले नबुझेको कुरा के हो भने फेसबुक, युट्युब, अनलाइनका सबै प्लेटफर्ममा ती विदेशी विज्ञापन उनीहरू कै भाषामा बज्दा हुने तर टेलिभिजनमा बज्न नहुने यो कस्तो कुरा हो ? यस भित्रको तर्क (लजिक) के हो ? त्यस बाहेक हामी जो सरकारलाई राजश्व तिर्छौँ, नियम मान्छौँ, नियमनमा बस्छौँ त्यसले चाहिँ कर तिरेर उपलब्ध गराएको त्यस्ता विज्ञापन सहितको सेवा दिन नपाउने अरू कुनै नियमनमा नै नभएका, राजस्व नै नतिर्नेले भने पाउने यो कसरी न्यायसङ्गत भयो ? कि सबै ठाउँ र प्लेटफर्ममा बन्द गर्नु पर्‍यो वा सबैमा खुल्ला गर्नुपर्‍यो।  

तपाईँले प्रचारित सामग्रीको पनि कुरा गर्नु भएको थियो। के हो त्यो समस्या ?

अहिले विदेशी सामग्री बिक्रेताहरू सजिलै आइरहेका छन्। मानौँ तपाइले कुनै विदेशी सामग्री हेर्नुपर्‍यो भने पैसा तिरेर, सरकारलाई राजश्व बुझेर हामीजस्ता प्रदायकले ल्याएको सामग्री हामीबाटै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनलाइनमा गएर सोनी होस् वा हटस्टार जे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बेचिरहेको वस्तु सजिलै अनलाइनमा किन्न पाइन्छ।  उता राष्ट्र बैंकले त्यसको लागि सटही सुविधा दिएको छ। अनि कसरी हुन्छ ?

यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छैन ?

हामीले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।  तर, कानुन नै भनेर आएको हुँदा लागु गर्नु पर्‍यो।  अर्को कसैले पनि वास्ता नगरेको हुँदा छोडिदिने भइरहेको छ। जो कानुनको दायरामा छ उसलाई कस्ने, निमोठ्ने  र असहयोग गर्ने राज्यको स्वभाव देखिन्छ।  जो कानुन भन्दा बाहिर छ उसलाई जे गर्न पनि दिने छोडिदिने प्रवृत्ति व्याप्त छ। राज्य अन्धो भएको छ। हामीले लगातार झकझक्याएको अवस्था छ। 

भनेपछि सरकारले कुनै सहयोग नै गरेन ?

खोइ कहाँ गर्‍यो ? हामीले सरकारको डिजिटलाइजेसनको नीतिलाई सहयोग गर्न अर्वौँ खर्च गरेर ग्राहकलाई बक्सहरू वितरण गर्‍यौँ। सरकारले कुनै छुट त्यसमा दिएँ। उता भारतमा नै हेर्ने हो भने सरकारले त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई ठुलो छुट दिएर काममा सहयोग गर्‍यो। हामीले क्लिनफिडमा पनि सहयोग गर्‍यौँ। तर, अन्य पक्षबाट हामीलाई नै आक्रमण भइरहेको छ।  टेलिभिजन बाहेक अरू कुनै प्लेटफर्ममा क्लिनफिड लागु नगर्ने किन ?

अन्यत्र के छ अवस्था ?

छ। हालै नर्वेमा टिकटकलाई सरकारले बिना स्वीकृति विज्ञापन बजाएको भनेर ठुलो रकम जरिवाना तिराएको छ। भारतमा पनि ट्विटरसँग लफडा चलिरहेको छ। के गर्न पाउने नपाउने भन्ने त्यहाँ छ। युरोपका धेरै मुलुकले यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई विज्ञापन गरे बापत कर तिराएका छन्।  यहाँ युट्युब, फेसबुक लगायतमा बजेको विज्ञापनको सरकारले राजश्व लिनु पर्दैन ? किन नलिएको ? त्यो सिस्टम किन नल्याएको ? यता हामीलाई कस्ने अनि उनीहरूलाई छोड्ने किन गरिएको ?