काठमाडौं । खाडी र मलेसियामा काम गर्ने करिब १४ लाख श्रमिकले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र आठ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ स्वदेश पठाएका थिए । यो नेपालको कुल विकास बजेटको झन्डै चार गुणा बढी हो । 

बिमाका लागि पनि हरेक श्रमिकले चार हजारसम्म तिर्छन्, वर्षमा २ अर्ब ५० करोडसम्म जम्मा हुन्छ । कल्याणकारी कोषका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सयदेखि २५ सयका दरले वर्षमा ९१ करोडसम्म जम्मा हुन्छ । यसरी कोषमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म उनीहरूले खर्च गर्छन् । अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने श्रमिकलाई भने देशको प्रणालीले पटक–पटक  सताइरहेको छ ।

गत वैशाखमा कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेपछि अस्पताल र सरकारले समेत हात उठाएका थिए । त्यही बेला खाडीका श्रमिकले पैसा संकलन गरेर अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका थिए । खाडीबाट एकै खेपमा ५ सय ६० सिलिन्डर आएपछि सरकारले पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको थियो । तर, श्रमिकहरू विदेश जाने बेला मार्ग सहज बनाउने होइन, अवरोध गर्ने भूमिकामा सरकार आफैं उभिएको छ ।

डेढ वर्षदेखि प्रवेश बन्द गरेको कुवेतले अनुमति खोलेपछि नेपाली श्रमिकहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धमाधम उड्नुपर्ने हो तर कुवेत पुगेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला उनीहरू नेपालमै आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । खोप लगाएको प्रमाणपत्र ‘क्यूआर कोड’ मा अंकित गर्ने सामान्य माग पूरा गराउन उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिन, खोप लगाउन र खोप लगाएको प्रमाणित गर्न पनि श्रमिकलाई निसासिँदो भीडमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । विदेश जान हजारौं युवा राजधानी आएका छन् । खोप लगाउन चार अस्पतालमा तोकिए पनि प्रमाणित गर्ने ठाउँ एउटै मात्र छ । कन्सुलर विभागले आइतबारसम्म दैनिक २ हजार २ सय जनाको कागजात प्रमाणीकरण गर्दै आइरहेको छ । ‘चार ठाउँमा खोप लगाएपछि हूल परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा पुग्छ । जे–जस्तो प्रमाण हो, त्यही अस्पतालमा दिए हुने हो । तर, प्रमाण लिन भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा जानुपर्छ, त्यहाँ झन् ठूलो भीड हुन्छ’ सरकारले दिएको सास्तीको कथा सुनाउँछन् धनुषाका राम केवट ।

कोरोना संक्रमण बढेपछि २०७६ को फागुन मसान्तबाट नै कुवेतले रोजगारी स्थगन गरेको थियो । अहिले प्रवेश खोले पनि ‘क्यूआर कोड’ सहितको खोप कार्ड भएका यात्रुलाई मात्रै अनुमति दिने उसको नीति छ ।

मोबाइल प्रविधिबाट पढ्न सकिने ‘क्यूआर कोड’ सिर्जना गर्नु जटिल विषय पनि होइन । सम्बन्धित अस्पताल वा कन्सुलर विभागले ‘क्यूआर कोड’ बनाइदिन सक्छन् तर सरकार संवेदनशील नबन्दा श्रमिकको उडान रोकिएको छ । कुवेत जान घरबाट बिदा भएका श्रमिक राजधानीमै अलपत्र पर्ने जोखिम छ । खोप लगाउन र कार्डको प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा मात्रै एक लाख रुपैयाँ सकाएका धनुषाका केवटले दुःखको फेहरिस्त सुनाए । ‘सबै खोपलाई कुवेतले मान्यता दिएको छैन, जोन्सनको खोप लगाउन पाउने भएपछि काठमाडौंमा आएँ । भीडमा प्रतिस्पर्धा गरेर खोप लगाएँ ।

 त्यो खोपको आधिकारिकता बनाउन टेकु अस्पताल पुगें । टेकु अस्पतालले दिएको कागज बोकेर परराष्ट्रको छाप लगाउन कन्सुलर विभाग धाएँ,’ उनले भने, ‘कन्सुलरबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण पाएँ । तर क्यूआर कोड छैन ।’ ‘क्यूआर कोड’ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै उनीजस्ता युवाले आइतबार राजधानीको भद्रकालीमा प्रदर्शन गरे ।

केवटले सरकारलाई सोधिरहेका छन्, ‘हामीले क्यूआर कोड कहाँबाट कहिले पाउने हो रु हाम्रो पैसा खर्च भइरहेको छ, क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ रु’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भदौ १ बाट मात्रै क्यूआर कोड दिने व्यवस्था मिलाउँदै छ ।

आफ्नै देशमा पाउने हैरानी सम्झिएर खाडीमा कार्यरत कतिपय नेपाली बिदामा आउन पनि डराइरहेका छन् । ‘घर जाऊँ भन्दा पनि मन चसक्क घोच्छ । पैसा छर्दै हिँड्नुपर्छ तर पनि सजिलै काम केही हुँदैन,’ साउदीमा कार्यरत महेन्द्रनगरका उमेश बुढाले भने, ‘श्रम लिन पनि लाइन बस्नुपर्छ । खोप सहजै पाइँदैन । हवाई उडानमा लुट छ । हवाई टिकट र क्वारेन्टाइनमै २ लाख रुपैयाँ सकिन्छ ।’

झापाका दीपक सत्यालले कोभिड सुरु भएयताका डेढ वर्षमा भोगेका सास्तीको सूची लामै छ । ‘कम्पनीमा करार अवधि सकिएर कतारबाट घर फिर्ने दिनमै हवाई सेवा बन्द भयो । कहिले खुल्ला भनेर पर्खंदा ५ महिना बित्यो । त्यति लामो समय कोठामा सुतेर नै बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीमा जोगिएर आएपछि घरपरिवारले छिट्टै फिर्न दिएन । अब काममा फर्कने भनेर तयारी गर्दा कतारले नयाँ नियम ल्यायो । भिसाले मात्र नपुग्ने भयो, विशेष पास चाहिने भयो । होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने रहेछ । त्यसको तयारी गर्दैगर्दा बल्ल पास आयो । पास आएर श्रम स्वीकृति लिन जाने बेला फेरि लकडाउन भयो । अहिले खोपकै वरिपरि अल्झेर बसिरहेका छौं ।’

अनेक झन्झट आइपर्दा उनलाई घरमै गएर बस्न मन छ । ‘तर, के गर्नु नगई सुखै छैन । सरकारले हाम्रा लागि सजिलो बनाउनेभन्दा पनि एकपछि अर्को जटिलता थपिदियो,’ उनी भन्छन्, ‘देशमा आपत्विपत् पर्दा हामी नै अगाडि सर्छौं तर हामीलाई भने कहिले सजिलो छैन ।’

उता कोभिड संक्रमणसँगै खाडी तथा मलेसियामा नेपाली काम गर्ने कम्पनी अझै बन्द छन् । कतिपय रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन वा करार भंग गरिदिएका छन् । कतिपय रोजगारदाताले कामदारहरूलाई पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ‘रोजगारी र आम्दानी गुमाउनुपर्दा खाना, कोठा भाडा र औषधोपचारजस्ता अत्यावश्यक खर्च धान्न साह्रै कठिन छ,’ साउदी अरबको दमाम रहेका तेह्रथुमका हर्क लिम्बूको अपेक्षा छ, ‘हामीलाई सरकारले टिकट मात्रै दिने वा व्यवस्था गरिदिए पनि कति राहत हुन्थ्यो ।’

यता चर्को ब्याजमा ऋण लिई विदेशिन तयार भएका श्रमिक भने खोपमै अल्झेर विदेश उड्न पाइरहेका छैनन् । ‘विमानस्थलमा खोप कार्डमा कन्सुलर विभागको छाप खोइ भनेर सरकारी अधिकारीले सोधिहाल्छन्, नभए रोकिहाल्छन् । 

श्रमिकहरू साह्रै निसासिएका छन्,’ कन्सुलर विभागका महानिर्देशक धनबहादुर ओली भन्छन्, ‘कामदारले हैरानी पाएपछि कन्सुलर विभागले सोमबारदेखि खोपको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अब खोप केन्द्रले दिने कार्ड नै आधिकारिक हुन्छ, यसको जानकारी दूतावासहरूलाई दिएका छौं ।’ कुवेत जाने श्रमिकलाई भने ‘क्यूआर कोड’ अनिवार्य हुन्छ । यसको सुरुवात भदौबाट मात्र सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ ।