काठमाडौँ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने चलन छ।  तर, केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले गरेका नियुक्ति बदर देखी कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेरमा सक्रियता बढाएको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दललाई दिने तर्फ चासो देखेको छैन। 

हाल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भरतकुमार शाह छन् । समितिको २०७५ साल असोज ५ गते शुक्रवारको बैठकले काँग्रेस सांसद शाहलाई निर्विरोध सभापति चयन गरेको हो । अहिले काँग्रेस सरकारमा छ भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको छ त्यसैले शाहले राजीनामा दिएर एमालेका लागि त्यो जिम्मेवारी छोडिदिनु पर्ने हो। 

तथापि केपी ओलीले विधि विधान र चलन चल्तीमा रहेका कतिपय पद्धति समेत भताभुङ्ग पारेको आरोप लगाउँदै सत्ताच्युत गरेको हालको गठबन्धनले यस्ता उच्च नैतिकता देखाउनुपर्ने बिषयमा मौनता साध्नुलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ। 

संसद्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समितिको रूपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसद्मा सन् १८६१ मा पहिलो पटक भएको थियो । त्यसबेला सदनमा रहेको दलीय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैर राजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले हाम्रोमा भने यो समितिमा २६ जना सदस्य रहेका छन्। 

राज्य कोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।

यदि देउवा सरकारले नैतिकता देखायो भने नेकपा एमालेका तर्फबाट सो समितिमा रहेका सांसद सङ्खुवासभाका  राजेन्द्रप्रसाद गौतम वा बाग्लुंगका डा. सूर्यप्रसाद पाठक मध्ये एकलाई अगाडी सार्दैछ। सोही समितिमा रहेका पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पहिले मन्त्री नबनेका हुनाले उनीहरू मध्ये एक जनालाई सो पदको लागि उम्मेदवार बनाउने बताए। अर्का एक सांसदले भने सूर्यप्रसाद पाठक नै एक मात्र उपयुक्त पात्रका रूपमा रहेकोमा जोड दिए। 

नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको हो। पछि २०४७ सालको संविधानमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा  १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । जसमध्ये एक यो समिति हो। 

सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनीत गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । 

बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर, मिति २०६६ जेठ ११ देखि यो परम्परा निरन्तर हुन सकेन। पछि २०७५ असोज ५ गते आफ्नो तर्फबाट कुनै उम्मेदवार नै नउठाएर तत्कालीन ओली सरकारले त्यो परम्परालाई निरन्तरता दियो।  तर, देउवा सरकारले के गर्ला भन्ने चिन्ता भने कायमै छ। 

सरकारलाई सङ्घीय संसद् प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ । 

उल्लेखित काम, कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक नियमावलीको नियम १७५(४) ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानुन सङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसै नियमको उपनियम (७) मा यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेस हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै  समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेमा नियम १७२ मा नपरेका विषयहरू समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसबाहेक समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार सार्वजनिक निकायका विषय राखिएका छन्। जस अन्तर्गत संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय पर्छन्। त्यस्तै, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाका आर्थिक कारोबार समेत यसैले हेर्ने गर्छ। 

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरू, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था समेत रहेका छन्।