नयाँ दिल्ली । बिजुली वितरण क्षेत्रको नीति निर्माण मा सुधार को लागी नीति आयोगले मंगलबार एक रिपोर्ट जारी गरेको छ। जसको मद्दतले देशको बिजुली वितरण क्षेत्र मा अभूतपूर्व सुधार ल्याउन सकिनेछ।

ऊर्जा वितरण क्षेत्र को लागि महत्वपूर्ण नीति शीर्षक को उक्त प्रतिवेदन आरएमआई र आरएमआई भारतले प्रस्तुत गरेका हुन्। डा वीके सारस्वत (सदस्य, नीति आयोग), अमिताभ कांत (सीईओ, नीति आयोग), आलोक कुमार (केन्द्रीय ऊर्जा सचिव), डॉ राकेश सरवाल (अतिरिक्त सचिव, नीति आयोग), र अक्षिमा घाटे (अध्यापक, आरएमआई भारत) का उपस्थिति मा उक्त प्रतिवेदन नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा राजीव कुमारले जारी गरेका थिए।

भारत मा प्रायः हरेक वर्ष बिजुली वितरण संस्था(डिस्कम) मा भारी घाटा हुने गर्दछ। यस आर्थिक वर्ष २०२१ मा ९० हजार करोड घाटा लागेको अनुमान गरिएको छ। यी घाटाका कारण डिस्कमले समय मा जेनरेटर रकम तिर्न असक्षम भएका छन्। यसका साथै यी संस्थाले उच्च गुणस्तरीय बिजुली सुनिश्चित गर्न आवश्यक लगानी गर्न र नवीकरणीय उर्जा को अधिक उपयोग को लागी तैयारी गर्न पनि असमर्थ भएका छन्।

यस प्रतिवेदनले भारतीय र विश्वव्यापी उर्जा वितरण क्षेत्रमा गरिएका सुधार प्रयासहरुको समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट पहिले देखि स्थापित नीति को समीक्षा गरी आवश्यक उत्तम अभ्यास र शिक्षा हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।

ुयस प्रतिवेदनमा गरिनुपर्ने आवश्यक सुधार का बारे मा जानकारी दिइएको छ। विभिन्न क्षेत्र जस्तै बिजुली वितरण मा‌ निजी क्षेत्रको संलग्नता, बिजुली खरिद, नियामक अभिवृद्धि, नवीकरणीय उर्जाको समायोजन,ु नवीकरणीय उर्जाको एकीकरणहरु समावेश गरिएका छन्। नीति आयोग का उपाध्यक्ष डा राजीव कुमारले भने। व्यवसाय सहजता र जीवन सुधारका निम्ति स्वस्थ र दक्ष वितरण क्षेत्र को आवश्यकता छ।

यस प्रतिवेदनलाई विभिन्न अध्यायतमा विभाजित गरिएको छ। जस्तो संरचनात्मक सुधार, नियामकृत सुधार, सञ्चालन सुधार, प्रबन्धक सुधार, र नवीकरणीय उर्जा समायोजन। नीति आयोगका सदस्य डा. वी के सरस्वात ले भने, ूयस प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरूलाई वितरण क्षेत्रलाई थप दक्ष बनाउन र नाफा कमाउनका लागि सुधार विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। यस नीतिलाई अगाडि बढाउन नीति आयोगले केही राज्यसंग साझेदारी गरेर कार्य गर्नेछ।

वर्तमान चुनौतिहरु लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता लाई रेखांकित गर्दै आरएमआई का प्रबन्ध निर्देशक क्ले स्ट्रेन्जर ले भने,  'डिस्कम को समस्या समाधान का लागि संगठनात्मक, प्रबन्धकीय, र प्राविधिक सुधार को आवश्यकता छ। विभिन्न राज्यले विभिन्न मार्ग अपनाएका छन्। यी सबैबाट हामी ले केही न केही सिक्न सक्छौं र एक बलियो नीति बनाउन सक्छौं।' इण्डिया न्युज नेटवर्क