गोपीकृष्ण ढुंगाना

पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा मुलुकभर कति जग्गा छ ? आधिकारिक तथ्यांक छैन। विश्वमा नेपालको सांस्कृतिक विम्बको रूपमा पहिचान बनाइसकेको र विश्वका एक अर्बभन्दा बढीको आस्थाको केन्द्र पनि हो, पशुपतिनाथ। मूर्त र अमूर्त दुवै रूपमा सम्पन्न पनि छ पशुपतिनाथ। तर पाशुपत क्षेत्रका अमूल्य सम्पदाहरूका साथै मुलुकभरका हजारौं बिगाहा र सयौं रोपनी जग्गाको धनी भएर पनि गरिब र निरीहसरह बनिरहेछ पशुपतिनाथ। 

पाशुपत क्षेत्र व्यवस्थित, भौतिक रूपमा सम्पन्न र आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनाउन सम्भव छ। यसका लागि कसैसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन। केवल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको सबल नेतृत्व, कर्मचारीहरूको सामूहिक इच्छाशक्ति र यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दुवै पक्षको निरन्तर प्रयास काफी छ। दुर्भाग्य, स्थापनाको तीन दसक पूरा भइसक्दा पनि यो संयोग जुरेको छैन।

पशुपतिनाथ सम्पन्न र सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र बन्नु तीन करोड नेपालीका लागि गौरवको विषय हो। उसो त खासगरि हिन्दू धर्मावलम्बीसँगै ओमकार परिवारका लागिसमेत खुसीको विषय हो। कोष स्थापनाको ३५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यसले यी सबै कार्य सम्भव तुल्याउन सोहीअनुरूप कार्ययोजना बनाएर समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने पदाधिकारी चाहिन्छ। यी सबै कामका लागि सोहीअनुरूप कर्मचारीले होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ। सम्भवत यी दुवैको अभाव छ र त पाशुपत क्षेत्रले आफूलाई भव्य हुने अवसर पाएको छैन। दसकयताको मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि भएकै सम्पदा र भौतिक अवस्था बचाइराख्नसमेत कोषलाई हम्मे हम्मे परिरहेको देखिन्छ। जनबोलीलाई आधार मान्ने हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष ‘कमाई खाने’ थलो भएको छ। जुन भगवान् श्रीपशुपतिनाथकै लागि पनि अपाच्य विषय बनिरहेको छ।

भनिन्छ, केही गर्न नसके पनि भएको जायजेथालाई सुरक्षित राख्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हो। पाशुपत क्षेत्रमा गहिरिएर हेर्ने हो भने ‘भएको जोगाउने’ काम पनि पूर्णरूपमा भएको देखिँदैन। उखान नै छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ तर पशुपतिमा खोलो फर्कन झन्डै तीन गुणा बढी समय अर्थात् ३१ वर्ष लाग्यो। २०४३ सालमा कोष स्थापना भएपछि पशुपतिनाथको नाममा रहेका जग्गाको खोजबिन गरियो। अर्थात्् पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले २०७५ सालमा प्रतिवेदन तयार पारी कोष सञ्चालक परिषद्लाई बुझायो।

 कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसअघि दुईवटा यस्तै समिति बनाएर कोषले काम अघि बढाए पनि दबाबलगायतका कारण प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन। यस्ता जग्गामा हुने चलखेलका कारण समितिले हिम्मत गर्न सकेन। तेस्रोपटक कोषका कोषाध्यक्ष डा। मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा २०७४ कात्तिक ६ गते बनेको उक्त समितिले १६ महिना लगाएर २०७५ सालमा करिब ६०० पृष्ठको प्रतिवेदन तयार भएको थियो।

अर्को दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, दबाब, प्रभाव र प्रलोभनका बाबजुद तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक त भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। अढाई वर्ष कोषकै दराजमा थन्कियो प्रतिवेदन केवल कागजको ठेली बनिरह्यो। यस वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले भने त्यो ठेलीमा सास भर्ने काम गरेको छ। हुनत प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले कोषले अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक र गौरवमय काम पहिलो पटक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए । 

 ‘यो प्रतिवेदनले कम्तिमा पशुपतिनाथको नाममा रहेका अचल सम्पत्तिको लिखित दस्तावेजको काम गरेको छ, यसलाई अझ सूक्ष्म र परिमार्जित रूप दिएर कोषमार्फत पशुपतिनाथको नामका जग्गालगायत चलअचल सम्पत्तिको गहिरिएर छानबिन गर्नुपर्छ।’ नेपालमा राजनीतिक प्रणाली अस्थिर हुनुले पनि यो कार्य दराजमा थन्किन बाध्य भयो। यसपछि दुई मन्त्री आए गए। तिनले यसलाई पल्टाउन त के हेर्नसम्म भ्याएनन्। कार्यान्वयन गर्ने त सम्भावना पनि भएन।

महालेखाको प्रतिवेदनमा कोषबारे टिप्पणी गर्दै एउटा सन्दर्भ लेखिएको छ, ‘श्री पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पशुपति क्षेत्रको विकास, निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि सञ्चालक परिषद् ९मन्त्री अध्यक्ष हुने० बाट अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखियो। कोष व्यवस्थापनले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको आगामी वर्षसमेत निरन्तरता दिई कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ।’

 पंक्तिकारले माथि प्रस्तुत गरिसकेकै छ, पाशुपत क्षेत्र उत्कृष्ट र भव्य बनाउन पदाधिकारी र कर्मचारीको सामूहिक इच्छाशक्ति र निरन्तरको प्रयास अत्यावश्यक छ। महालेखाले पनि यही ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही समयदेखि कोषका यस्तै गतिविधिमा निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ। पदाधिकारी र कर्मचारी नयाँ सोच र शैलीमा नजाने हो भने कोषका कारण श्रीपशुपतिनाथले यस्तै नियति भोगिरहनुपर्नेमा कुनै शंका छैन। 

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दबाब, प्रभाव र प्रलोभनका बाबजुद तयार पारिएको पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक त भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। केवल कागजको ठेली बनेर प्रतिवेदन अढाई वर्ष कोषकै दराजमा थन्कियो।

मालपोत विभाग, गुठी संस्थान, भूमिसुधार मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, जग्गाविज्ञ र कोषका सदस्य र कोष निर्देशक रहेको उक्त पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ। नहुनु मामाभन्दा हुनु मामा निको भनेझैं कोषले पशुपतिनाथको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गरी मूर्त रूप दिएको पक्ष साँच्चै सराहनीय छ। 

अब यो जगमा टेकेर घर ठड्याउने हिम्मत कोषमा आउने नयाँ नेतृत्वले अवश्य गर्नुपर्छ। अन्यथा पशुपतिनाथ विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्न वा हालकै अवस्थामा रहिरहन समेत भूकम्पले हल्लाएका घरलाई टेकोले अड्याएजस्तो हुनेछ। तत्कालीन समयमै कोषका संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदनमा चासो राखिदिएको भए सायद यो कार्यान्वयनमा जान्थ्यो किनकि प्रतिवेदनले जे देखायो त्यो कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक छ भनेका थिए संयोजक डा। थापाले। जुन यत्तिका समय कसैले सुनेन।

बजारबाट सबै सामग्री जुटाएर ल्याए पनि दाल, भात र तरकारी पकाएर नखाएजस्तै भयो प्रतिवेदन। महालेखाले ढिलै भए पनि सुझाव दिएको छ, ‘नेपाल राज्यको जुनसुकै जिल्लाका २०२१ सालको नापीमा फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम श्री पशुपतिनाथ भनिएको जग्गा हाल अन्य निकायको नाममा दर्ता कायम भएकोमा जुनसुकै बखत श्री पशुपतिनाथको नाममा ल्याउन नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेछ।’ कोष मातहतमा रहेका तीन कार्यालय पशुपतिनाथ भण्डार तहविल कार्यालय, जयवागेश्वरी भण्डार तहविल कार्यालय र अमालकोट कचहरी कार्यालयको नाममा रहेका जग्गाहरूको यथार्थ विवरण तयार पार्न पनि महालेखाले सुझाएको छ। 

जसको हालसम्म दर्ता प्रमाणित जग्गा ती हजार ६ सय ६७ रोपनी चार आना चार दाम ३० पैसा रहेको देखिन्छ। दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी जग्गा दुई सय ३१ रोपनी १० आना एक दाम एक पैसा रहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल र गल्फ कोर्षका लागि ९९ वर्षसम्म भोगचलन गर्न एक हजार एक सय ६१ रोपनी १४ आना तीन दाम जग्गा कोषको नाममा छ।

यस्तै तारागाउँ रिजेन्सी मोही रहेको जग्गा १७ रोपनी छ भने कोषले २०४९ सालदेखि २०७१ सालसम्म अधिग्रहण गरेको जग्गा एक हजार पाँच सय पाँच रोपनी दुई आना दुई दाम छ। नेपाल सरकारले कोषलाई काठमाडौंको गोठाटारमा उपलब्ध गराएको जग्गा ५३४ रोपनी छ। कोषले भएका यी जग्गाको भरपूर सदुपयोग गर्न सकेको छैन। ती जग्गावापत पाउनु पर्ने रकम वा भाडादरमा समयानुकूल परिमार्जन वा समायोजन गरेर आय बढाउन हिम्मत गर्न सकेको देखिँदैन। खासगरि पदाधिकारीले कर्तव्य पूरा नगरिदिँदा कोष वर्षेनी करोडौं रकम गुमाउन बाध्य छ।

 यसै वर्ष सही वर्षौंदेखि हराएको तीनवटै कार्यालयका नाममा रहेको २३१ रोपनी जग्गा खोजबिन गर्न नेपाल सरकारबाट अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सुझाएको छ जुन कागजमै सीमित नहोस्। गुठीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी श्रीपशुपतिनाथसँग सम्बन्धित पूजा, जग्गा, गुठी, खान्गी समेतका जग्गाहरूको अवस्था तथा गुठी, पूजा, जात्रासम्बन्धी कार्यहरू गुठी संस्थानले समेत गर्दै आएकोमा उक्त सबै कार्य एकद्धार प्रणालीबाट कोषमार्फत गर्न गराउन उपयुक्त हुने ठहर गरेको महालेखाको निर्णय र सुझाव पनि प्रतिवेदनमै नगुम्सियोस्।

महालेखाले तिलगंगा क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा लिइसकेका व्यक्तिहरूको घरजग्गा खाली गरी गोठाटारको जग्गामा तत्काल स्थानान्तरण गरी उक्त जग्गाको संरक्षण गर्न पनि सुझाएको छ, कोषले यो कार्य गर्न पनि यो वा त्यो बहानामा वर्षौं लगाउन मिल्दैन। अन्यथा २३१ रोपनी जग्गाजस्तै करोडौं पर्ने तिलगंगाका जग्गाको अवस्था पनि समाचारमा पढ्नुपर्ने दिन आउने छ।

 तिलगंगामै रहेको नेपाल आँखा अस्पताललाई ४९ वर्षका लागि लिजमा दिइएको पाँच रोपनी जग्गा पनि सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय भएको देखिँदैन। त्यसैले महालेखाले यसलाई पनि तत्काल सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कोषलाई सुझाव दिएको छ। महिना दिनभित्र सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ, त्यसैले नयाँ नेतृत्वले यो र महालेखाले सुझाएका जग्गाका प्रस्तुत थुप्रै काम समयमै कार्यान्वयन गरेर श्रीपशुपतिनाथको श्रीसम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरोस्। होइन भने पशुपतिनाथका जग्गा हडप्नेहरूका कारण अरबौंको धनी श्रीपशुपतिनाथ गरिब र निरीह बनेर भक्तजन आइदिए हुन्थ्यो भन्दै बाटोभरि आँखा बिच्छ्याउने अवस्थामा पुग्नसक्छ।