काठमाडौँ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ अर्व ९ करोड ७२ लाख कर पछिको मुनाफा आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्व भन्दा बढी निक्षेप र सवा खर्व बढीको कर्जा सुरक्षण गर्दै यो नाफा कमाएको हो । 

बि. स. २०७३ सालमा ऐन बनेपछि सक्रिय बनेको कोषले यसबिच उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको छ। हाल कोषले निक्षेप सुरक्षण, पशुधन सुरक्षण र कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा र निर्यात कर्जा सुरक्षणलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ । कोषमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा र निक्षेप सुरक्षण गराउँदै आएका छन् ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ४र ५ वर्षको अवधिमा नै भौतिक रूपमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार कोषको केन्द्रीय कार्यालय तथा विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा र बुटवल स्थित शाखा कार्यालयहरूमा नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भई ती भवनबाट काम भइरहेका छन्। त्यसै गरी सुर्खेत र धनगढीमा समेत यही श्रावण मसान्तभित्र आफ्नै नयाँ भवनमा कार्यालय सारिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

मिश्रका अनुसार प्रविधिमा समेत यसले फड्को मारेको छ।  उनले भने, 'पहिले निक्षेप सुरक्षणको लागि डिजीएमआईएस सफ्टवेयर मात्र रहेकोमा अहिले कर्जा सुरक्षणको लागि सीजीएमआईएस तथा लेखा र प्रशासनको लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ।'

हाल कानुनी जटिलता कम गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि नियमावली तयार गरी मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएको साथै सुशासन निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, गोष्ठी कार्यविधि, आइटी पोलिसी लगायत अन्य नीति नियम निर्माणको साथ साथै सोमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरिएको समेत उनले जानकारी दिए। 

गत आर्थिक वर्षमा कोषले सबैभन्दा बढी लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गरेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न बैंकहरुले प्रवाह गरेको १ खर्व १७ अर्व ७६ करोड २४ लाख रुपियाँ कर्जा सुरक्षण गरेको कोषले जनाएको छ। त्यसै गरी ३८ करोड ७६ लाखको पशुधन सुरक्षण गरेको छ । 

गएको एक वर्षमा साना तथा मझौला उद्यममा ३ अर्व ५२ करोड ८८ लाख कर्जा सुरक्षण भएको छ । त्यस्तै, कृषि कर्जा अन्तर्गतको ३ अर्व ८६ करोड ३१ लाखको कर्जा सुरक्षण भएको देखिन्छ। शैक्षिक बेरोजगारको १५ लाख ६४ हजार मात्र छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जामा २ अर्व ९० करोड ५६ लाख कर्जा सुरक्षण गरिएको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्नो वासलातको आकार १७ अर्व ६७ करोड २७ लाखमा पुर्‍याएको छ जुन सुरु वर्ष २०७३र०७४ मा ६ अर्व ३ करोड ५४ लाखको थियो। अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ नै रहेको कोषको चुक्ता पुँजी पनि १० अर्ब रुपैयाँ कै रहेको छ । कोषको कुल सेयर स्वामित्वमा ९० प्रतिशत नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको छ भने १० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । 

के हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ?
बि। स। २०३१ सालमा गरिब तथा विपन्न वर्ग र पिछडिएको वर्गमा बैङ्किङ तथा वित्तीय पहुँच पुयाउने लक्ष्य लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थानले प्रवाह गरेको कर्जा सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त क्षेत्रमा जान सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो कोषको गठन भएको हो। त्यस बेला यसको नाम कर्जा सुरक्षण निगम प्रा. लि. रहेको थियो।

पछि २०६८ सालमा कर्जा सुरक्षणको अलवा अम जनताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप समेत सुरक्षण कार्यमा समेत यो कोष लाग्यो।  बि।स। २०७३ सालमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ जारी भएपछि भने कानुनी हैसियत पाएपछि कोषले निक्षेप सुरक्षण, कर्जा सुरक्षण र पशुधन सुरक्षण जस्ता कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

निक्षेप सुरक्षण 
सीमित आय भएका सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई किक एवं वित्तीय संस्थाको निक्षेप प्रति बढी विश्वसनीय पार्ने उद्देश्यले निक्षेपको सुरक्षण गरिएका बैंकरवित्तीय संस्था खारेज भएको या लिक्युडेसनमा गएको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित निक्षेप बराबरको दाबी भुक्तानी पाउने गरी सुरक्षण गराउने प्रचलन करिब ८० वर्ष अघिदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सुरु गरेको हो। हाल आएर विश्वका करिब १२० राष्ट्रले त्यस्तो निक्षेप सुरक्षण स्किम लागु गरेका छन् ।

निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा सहयोग, स(साना निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपको संरक्षण, वित्तीय प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा वृद्धि,वित्तीय उद्धारमा सरकारी कोष प्रयोगको न्यूनीकरण र नैतिक जोखिमको सम्भावना कम गर्न निक्षेप सुरक्षणको महत्त्व रहन्छ। 

कर्जा सुरक्षण
 लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग, साना तथा मझौला उद्यम कृषि र पशुधन जस्ता कर्जाले रोजगारी, आय आर्जन, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि गराउन मद्दत गर्ने हुँदा त्यस्ता कर्जाको  व्यावसायिकता जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले सुरक्षणको अवधारणा विकसित भएको हो । यस्तो कर्जामा सरकारी स्तरबाट कार्यक्रममुखी 

 सुरक्षणमा अनुदान समेत दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट खराब कर्जा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगी अन्ततः त्यस्तो न्यूनीकरणको प्रभावलाई आय आर्जनमा रूपान्तरण गर्न र तोकिएका कर्जामामा लोन लस प्रोभिजनिङ्ग गर्न नपर्ने गई यसबाट आय, शेयर धनी स्वामित्व र वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र अनि तथा लगानी गर्ने संस्थाको आत्मविश्वास एवं ग्राहक सतुष्टीमा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको हुन्छ ।

त्यस बाहेक कर्जा सुरक्षणको माध्यमबाट विपन्न, सीमान्तकृत, साना तथा मझौला क्षेत्रका प्राणीहरूलाई संस्थागत कर्जाको पहुँच बिस्तार गर्ने, कर्जा प्रदायका र सुरक्षणकर्ताबीचको सम्बन्ध विकास गर्ने, कर्जा प्रदायक र सुरक्षणकर्ताबिच जोखिमको हिस्सेदारी बाँड्ने यसको उद्देश्य हो। त्यसै गरी यसले सुरक्षण संस्कृतिको विकास, दाबी भुक्तानी पछि पनि कर्जा असुली प्रक्रियालाई निरन्तरता,सुरक्षणमा सामाजिक(आर्थिक पक्षको दृष्टिबाट अनुदानको व्यवस्था, कर्जा सुरक्षणको कारण त्राण तिर्ने वानी तथा अवधिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। 

पशुधन सुरक्षण
श्रम, सीप, जाँगर, उद्यमशील एवं परिश्रमी भएता पनि यथेष्ट धितो प्रदान गरी पूजीको श्रोत जुटाउन नसक्ने, निम्न आय भएका विपन्न वर्ग क्षेत्रका सर्वसाधारण जनतालाई पशुपालन व्यवसायमा सरिक गराई उनीहरूको स्वरोजगारीका अवसरहरूको सृजना एवं आय आर्जन वृद्धि गर्नु यसको उद्देश्य हो। साथै मुलुकमा मासु, दुग्ध तथा दुग्ध जन्य पदार्थको आपूर्तिमा वृद्धि हुने क्रियाकलापमा सहयोग पुयाउने उद्देश्यले पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नको लागि सरल एवं सुलभ ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी विपन्न वर्ग र क्षेत्रका जनतालाई संस्थागत वित्तीय स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउन यसले मद्दत गर्छ। 

यस अलावा पशुधनको मृत्यु वा स्थायी रूपले पशुधन अनुत्पादक भएमा सम्बन्धित ऋणी कृषकलाई हुने हानि नोक्सानीको अतिरिक्त सोबाट कर्जा असुलीमा समेत पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यून गरी सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थालाई हुने वित्तीय नोक्सानी समेत कम गर्छ।