काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारले विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ल्याएको छ । सरकारले प्रदेश सरकारले १० करोड र स्थानीय तहले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना÷कार्यक्रमलेमात्रै सो अनुदान पाउने व्यवस्था सहित सो कार्यविधि ल्याएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोजना-कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्ट्याईं सहित विशेष अनुदान माग गर्ने प्रस्तावनाको ढाँचा सहितको कार्यविधि तयार पारेको हो ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आगामी आवमा विशेष अुनदान प्राप्त गर्नको लागि चालु आवको पुसमसान्तसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्नुपर्ने छ । यद्यपी, यस आर्थिक वर्षको लागि भने यहि मंसिरमसान्तसम्म आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्तावना संघीय सरकार (अर्थमन्त्रालय) सँग माग गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेकोे छ । प्रस्तावना पेश गर्दा हाल संचालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरोपना हुनुहुँदैन ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयसँग आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन(फिजिबिलिटी स्टडी) प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत, यसबाट प्राप्त हुने मापन योग्य प्रतिफल वा लाभ तथा योजनाको दीगोपना समेत प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।

यस्ता आयोजना÷तथा कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, कार्यक्रमको ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन सहितको विस्तृत विवरण र आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावमा तोकिएको समयमा आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्य सम्पादन गर्न नसके थप कार्यका लागि अनुदान रकम निकासा नदिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यसरी संचालित आयोजना उद्देश्य अनुरुप संचालन नभए, काम आवश्कय गुणस्तर नदेखिए या कुनै कारणले आयोजन÷कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा संघीय सरकारले निर्देशन दिन सक्ने छ । यस्तो निर्देशन पालन गर्नु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको दायित्व हुनेछ । यदि आयोजनाले उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पादन नगरेमा अनुदान रकम कट्टी तथा रोक्का समेत गर्न सक्ने छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सहितको प्रस्तावनामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि स्रोत परिचालनमा पुग्न सक्ने योगदानका वारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी वा बहुवर्षीय आयोजना÷कार्यक्रम भए प्रत्येक वर्ष लाग्ने आवश्यक रकमको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

यसरी प्रस्तावित आयोजनाको छनोट अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा बनेको छनोट समितिले गर्नेछ । विशेष अनुदान प्रदान गर्नको लािग ५ सदस्यीय छनोट समिति बन्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने उक्त समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाका सहसचिव, नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयको सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिवका साथै अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखका सचिव सदस्य सचिव रहने छन् । समितिले छनोट गरेको आयोजनामा विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ ।

यद्यमी कार्यविधिमा जे व्यवस्था गरिएपनि तलव भत्ता, मसलन्दलगायतका साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी गर्न भने यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न सकिने छैन । कुनै राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित तथा स्वार्थ रहेका आयोजना÷कार्यक्रमलाई उक्त अनुदान प्रदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने आयोजन पनि छनोट पार्न पाएने छैन ।

यसरी प्राप्त अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहले जुन आयोजना/कार्यक्रमका लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही आयोजनामात्र खर्च गर्नुपर्ने छ । उक्त अनुदान उपभोक्ता समितिमार्फत पनि खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको हुनुपर्दछ ।

तल्लो तहका सरकारले अनुदान रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत आर्थिक कार्यविधि र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि प्रचलित ऐनको अधिनमा रही मितव्ययी र पारदर्शी बैकिङ प्रणाली मार्फत गर्नु पर्दछ । यस्ता आयोजनाको लेखा परीक्षण गराउने दायित्व सोही सरकारसँग हुनेछ ।

समपुरक कार्यविधि पनि आयो
प्रदेशले १० करोड र स्थानीय सरकारले एक करोडभन्दा कमका आयोजनले समपुरक अनुदान नपाउने व्यवस्था सहित सरकारले समपुरक कार्यविधि पनि ल्याएको छ । सरकारले समपुरक सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।