साउन २२ गते शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकको फेसबुक पेजमा एउटा समाचार पोष्ट भयो ‘उत्पादन बढेपछि औद्योगिक क्षेत्रको महसुल घटाउँछौ’, शीर्षकमा। तुरुन्तै मेंयाँग्बो अभिषेक नाम गरेका एक जना पाठकले त्यसमा कमेन्ट गरे - 'बोलेर हैन गरेर देखाऊ। नाटक बढी भयो।'

त्यो कमेन्ट नै काफी छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालबारे बन्दै गएको जनधारणा झल्काउन। हुनपनि नयाँ सरकारको सीमित र महत्त्वपूर्ण मन्त्रीका रूपमा जसरी आफ्नो जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो त्यो दिशामा उनी थोरैपनि हिँडेकी छैनन्। 

जबकि उनले त्यो मञ्च प्राप्त गरेकी छिन् जसमा कुशलतापूर्वक चल्न जानिन् भने त्यो सुन्दर नृत्य बन्छ नत्र नौटङ्की। उनका अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा के कस्तो देखियो र लक्षणले के सङ्केत गर्दैछ त्यो त माथिको कमेन्टले नै प्रस्ट पारिसकेको छ।

एमालेका युवा नेता गोकर्ण बिष्टलाई नेपाली जनता बिच स्थापित गराएको मन्त्रालय हो, ऊर्जा मन्त्रालय। उनले गरेका केही होइनन् सो मन्त्रालय अन्तर्गतका शायद कनिष्ठ कर्मचारीले गर्नुपर्ने बिल भुक्तान नगर्ने कार्यालयको विद्युत् लाइन काट्ने काम आफ्नो उपस्थितिमा गराएका मात्र हुन्। त्यस बाहेक उनले अनावश्यक सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र बर्खास्ती गरेनन्। बस्, त्यतिले नै नेपाली जनको मनमा ठाउँ पाए।

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्री हुँदा गरेको त्यति मात्र हो कि विद्युत्का कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई साथ दिए। आम नेपालीको हितमा काम गर्छु भन्दा कुलमानको यात्रामा तगारो बनेनन्। नचाहिँदो फुर्ती लगाएनन्।  हावादारी र हुनै नसक्ने गफ हाँकेर मिडियामा छाउने रहर गरेनन्।

अहिले हरेक नेपालीले जब कहालीलाग्दो र अत्यन्तै कष्टपूर्ण लोडसेडिङको अन्त्य भएको घटना सम्झन्छन् त्यो बेला कुलमानलाई भन्दा धेरै जनार्दनलाई धन्यवाद दिन्छन्। किनकि सबैले बुझेका छन्, 'कुलमान अर्जुन मात्र हुन्, उज्यालो नेपाल अभियान नामक त्यो युद्धका तर, कृष्ण त जनार्दन नै जसले त्यो रथ हाँकेका थिए, सारथिको रूपमा।' 

तर, त्यो विरासत थाम्ने हैसियत शायद भुसालमा छैन। त्यसैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने क्रममा पो उनले आफ्नो इतिहास नै सिद्ध्याउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

सानो छैन प्रोफाइल

यसरी मन्त्री बनेको एक महिना नै बित्न नपाउँदै खबरदारी गर्नुपर्ने व्यक्तित्व होइन, पम्फा भुसालको। वि.सं. २०३३ मा अनेरास्ववियु छैटौँको सदस्यका रूपमा आफ्नो राजनीतिक जीवन यात्रा थालेकी भुसाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रभावशाली नेत्री हुन् । हाल माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य रहेकी उनले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको महासचिव र अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेकी छिन।

राजनीतिमा उनी कमजोर रहिनन्। जनयुद्ध कालमा पार्टी भित्रै अनेकौँ आरोप लागे।  कारबाही भोगिन् तर उनको राजनीति सकिएन। तर, कतै यो मन्त्रालयमा बस्दा उनले आफ्नो राजनीतिक ओझ समाप्त पार्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता उनका शुभचिन्तकहरूमा छाएको छ। 

हुन त जस्तो आलोकाँचो प्रस्तुति उनको ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा देखिंदैछ त्यस्तो हुनुपर्ने होइन। मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको उनको अनुभव राम्रै छ। विसं २०६४ मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, २०६५ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री र विसं २०६८ मा शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाली सकेकी छिन् भुसालले। विडम्बना नै भन्नुपर्छ कच्चापन अपेक्षाकृत अलिक बढी नै देखिएको छ। 

अल्लारे अभिव्यक्ति 

साउन ११ गते मन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएरै उनले घोषणा गरिन् -आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइन्छ। फेरी १० दिनपछि साउन २१ गते मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले आफूले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपभोग गर्न दिने गरी तयारी अगाडि बढाएको दोहोर्याईन्। 

यसबारे धेरै गहिरिएर टिप्पणी गर्नु नै आवश्यक छैन।  यति मात्र सोधौँ- मन्त्री ज्यू, नेपालमा गरिबीको रेखामुनि कति घरधुरी वा नागरिक छन् त्यो थाहा छ तपाईँलाई ? ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ उनले त्यसको कुनै अनुमान समेत गरेकी छैनन् ।  तर, घोषणा भने गर्दै छिन् दोहोर्‍याई/तेहेर्याई। त्यसरी निःशुल्क बिजुली बाँड्दा राज्यको व्ययभार कति थपिन्छ भन्ने कुनै हिसाब छ उनीसँग ? कतिलाई दिने भन्ने नै थाहा नहुँदा कसरी अन्दाज गर्ने ?

त्यतिमात्र होइन के अर्थमन्त्रालयले सो बिद्युत्को सरकारले व्ययभार बोक्न सक्ने सम्भावना स्वीकार गरेको छ ? विष्णु पौडेलले निःशुल्क पानी बाँड्ने भन्दै बजेट मार्फत गरेको घोषणा त भारी परिरहेको बेला अर्थले यस्तो प्रस्ताव स्विकार्ने सम्भावना छैन। 

त्यसै दिन उनले बिद्युत् महसुल समेत घटाउने घोषणा गर्दै भनिन्, "हाम्रोमा विद्युत्को दर महँगो छ । सामान्य अर्थशास्त्र अनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन, विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।" 

साउन १४ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) धनुषा शाखाद्वारा आज आयोजित सम्मान कार्यक्रममा भुसालले आफू २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने पक्षमा रहेको र यसबाट एक करोडभन्दा अधिक जनता लाभान्वित हुने बताईन्। फेरि पनि पत्याउन गाह्रो पर्‍यो- के आजको नेपाल आर्थिक रूपमा त्यति सम्पन्न छ जसले एक तिहाइ जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क बिद्युत् वितरण गर्न सकोस्। 

बुझ्न गाह्रो परेको कुरा यो हो की गरिब नै गरिबको हाम्रो देशमा गरिब जतिलाई निःशुल्क बाँड्ने र पैसा उठाउनेहरूबाट पनि मूल्य घटाएर महसुल लिने हो भने बिधुत प्राधिकरण कसरी चल्छ ? उनले भएको उत्पादन र लागतको सिद्धान्त त सही नै होला तर आयोजनाहरूबाट महँगो पैसा तिरेर किन्ने अनि निःशुल्क वा कम मूल्यमा बेच्ने कुरा चाहिँ सामान्य अर्थशास्त्रको कुन सिद्धान्तले स्विकार्छ ? 

यस्तो घोषणा गर्नुमा उनको उद्देश्य स्पष्ट झल्किन्छ- जसरी भए पनि मिडियामा छाउनु छ।  लोकप्रिय (पपुलिष्ट) बन्नु छ।  किनकि उनका पूर्ववर्तीहरू सो मन्त्रालयमा बसेर पपुलिष्ट बने। तर, त्यो पुरा उनले पुरा गर्नै नसक्ने घोषणा आखिर भोलि चुनावका बेला कति महँगो पर्छ भन्ने उनले सोचेकै छैनन्। त्यस बेला केपी ओलीका साइबर सेनाले आकर्षक डिजिटल सामग्री बनाएर फेसबुकमा यिनले मन्त्री बन्ने बित्तिकै गरेको घोषणा के भयो भन्दै खिल्ली उडाउँदा त्यस बेला के जवाफ दिने ?

त्यसो त जनतालाई राहत दिने उनको पवित्र उद्देश्य सहितको तीव्र इच्छाको आलोचना गर्नु हुँदैन।  गएको सोमबार  ललितपुर महानगरपालिका–३ मा आयोजित विद्युतीय गाडी र विवेकशील बत्ती शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रममा उनले २० युनिट बिजुली निःशुल्क गर्ने निर्णय केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने बताइन्। 

यसबारे  उनले फेसबुकमा समेत लेखेकी छन् 'आधारभूत वर्गका जनता जसले २० युनिट बिजुली बाल्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन गइराखेको छु' भुसालले लेखेकी छन् 'घरेलु उपभोग गर्ने विद्युत्‌को दर घटाउन गइरहेको छु । केही समयमा यो निर्णय सार्वजनिक गर्नेछु ।'

कच्चा कूटनीतिक कदम 

मन्त्री भुसालले यसबिच देखेको कूटनीतिक सक्रियता समेत गज्जबको छ।  नेपालको जलविद्युतमा हाम्रा छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धा बारे उनी अनविज्ञ पक्कै होइनन्।  तर, मन्त्रालय बुझ्न नभ्याउँदै उनले मित्र राष्ट्रका राजदूतलाई भेट्ने हतारो गरिन्। साउन ४ गते नै उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा भेटिन्। 

ऊर्जामन्त्रीले त्यस बेला नेपाललाई विद्युत् आवश्यक परेका समयमा आयात गर्न सक्ने र बढी भएका समयमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सुरु भएको भन्दै आगामी दिनमा ऊर्जा  र सिँचाइका क्षेत्रमा सहज सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उता राजदूतले ऊर्जा र सिँचाई मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निरन्तर सहकार्य गर्ने बताए। 

त्यसको ठिक उल्टो साउन १५ गते भुसाललाई भेट्न गएकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले ऊर्जामा नेपाल सम्भावनायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबिच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन। उनी ऊर्जा मन्त्रीसँग चिनियाँ कम्पनीले जलविद्युत्का क्षेत्रमा राम्रो अनुभव हासिल गरेको बताउँदै उनले उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउन गएकी थिइन्। 

मन्त्रीलाई भेटेर उनले चिनियाँ पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नेपालको माथिल्लो तामाकोसी, त्रिशूली थ्रि ‘ए’लगायत आयोजनामा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ती आयोजनामा देखिएका समस्यालाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै गर्दा भुसाल भने अरू नै कुरामा जोड दिई रहेकी थिइन् ।

‘बेल्ट एण्ड रोड’ इनिसियटिभ (बिआरआइ) को विषयमा नेपालले पठाएको प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान भुसालले राजदूतलाई आग्रह गरिन्।चीनमा उच्च अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी कोभिड–१९ का कारण स्वदेश फर्कनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले ती विद्यार्थीलाई अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिन् ।

चीन सरकारले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराएर जनस्तरमै गुन लगाएको भन्दै मन्त्री भुसालले चीन सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न समेत भ्याइन्। जबकि त्यो काम उनको होइन। र, चिनियाँ राजदूतले बिआरआइ र खोपको कुरा गर्न भुसाललाई भेटेकी पक्कै थिइनन्। 

उता कोरियाका राजदूतलाई साउन १८ गते भेट्दा समेत उनले त्यस्तै गरिन्। कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले कोरियाली सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीको लगानी रहेको त्रिशूली–१ परियोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक काम अघि बढाइदिनसमेत अनुरोध गरे । उनले उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न सके दुई देशबिच आपसी सम्बन्ध विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

तर, धेरै बाठी भएर भुसालले कोरियाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा सहयोग गरेकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै इपिएस कार्यक्रमअन्तर्गत कोरिया जाने तयारीमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्। उनले कोभिड–१९ का प्रोटोकल बनाएर नेपाली युवालाई गन्तव्यसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

जसको जवाफमा राजदूत पार्कले कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका नेपालीलाई कसरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको जानकारी गराए । यसको अर्थ यो हो कि उनले त्यो तिम्रो विषय होइन सरोकारवाला मन्त्रालयसँग म सम्पर्कमा नै छु भने। 

आखिर, ती भेटघाटले उनको कूटनीतिक क्षमता बढाएन। न त मित्र राष्ट्रहरूमा उनको पहुँच नै बिस्तार गर्‍यो। बरु, भुसाल यो मामिलामा कति कमजोर छिन् भन्ने स्पष्ट पार्‍यो ।   

शनिबारे दौडको सान्दर्भिकता 

हिजो साउन २३ गते शनिवार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ पुगिन्। महँगो सरकारी खर्चमा उनी त्यता 'डुल्न' जाँदा साथमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, अन्य नेताहरू देव गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङ, ऊर्जा सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखलाई समेत साथमा लगिन्। 

समाचारहरू छापिए - 'पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री भुसालसहितको टोली मनाङमा'। तर, कसैले प्रश्न गरेनन्- असार १ गतेको बाढीपहिराले क्षति पुर्याएको मनाङको भौतिक क्षतिको अवलोकन गर्न यस बेला त्यहाँ जानुको अर्थ के ? के उनीहरूको टोलीमा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने कुनै विशेषज्ञ थिए ? 

बरु के भन्न हिचकिचाउनु पर्ने भएन भने उनी पनि 'कानै चिरेकी' मध्ये एक ठहरिइन्। राज्यको खर्च जोगाऊँ भन्ने उनको दिमागमा छैन। नत्र उनीहरू शनिवार मनाङ डुल्न जाँदा जे जति खर्च भयो त्यसलाई बाढीले बगाएको एउटा झोलुङ्गे हाल्न लाग्ने बजेटमा थप्न सकिन्थ्यो। बाढी र पहिरोको प्रकोप चलिरहँदा राजनीतिका नेतृत्वले पीडितलाई भेटेर सान्त्वना दिनु बेग्लै हो। तर, यतिखेर त्यता अवलोकन भ्रमण भन्दै जानुलाई 'शनिबारे पिकनिक' भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। 

केही काम लाग्दा कुरा 

उनले यसबिच केही काम लाग्दा कुरा पनि गरिन्। जसलाई काममा मै बदलिन् भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान नै पुग्छ। साउन ११ गते सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता १५ अर्ब ४० करोड माथि रहेको र त्यो बक्यौता जसरी पनि उठाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। यदि त्यसो गरिन् भने नेपालीले उनलाई बहादुर नै ठान्नेछन्। किनकि उनी भन्दा अघिका मै हुँ भन्ने धेरै मन्त्रीले नसकेको काम हो त्यो। 

भुसालले साउन १३ गते मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरण गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुरा गरिन् । जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिँदा न्यायोचित तवरले अर्को ठाउँमा किन्न सक्ने गरी दिनुपर्ने उनको धारणा प्रशंसनीय छ । त्यसबाहेक जग्गा अधिकरणमा बल प्रयोग मात्र गर्दा समस्याको समाधान नहुने बताउँदै  योजनाको छनोट गर्दा पनि मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने मन्त्रीका कुरा व्यवहारमा लागु गर्न सक्ने हो धेरैले धन्यवाद भन्नेछन्।  

'जाँगर'ले बढाएको जोखिम 

हो, ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा पम्फा भुसालले निकै जाँगर लगाएर काम गर्दै छिन्।  माथि उल्लेखित भेटघाट, भ्रमण र घोषणा उनले मन्त्रालय टेकेको तीन हप्ता नबित्दै गरिसकेकी छिन्। तर, ती गतिविधिले मुलुकलाई, नेपाली जनतालाई र स्वयम् उनलाई पनि कुनै लाभ दिने देखिँदैन। हतारोमा बिना कुनै तयारी उनले गरेका घोषणा कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन। जसले गर्दा यो सरकारको बदनाम त हुन्छ नै उनले प्रतिनिधित्व गरेको दल माओवादीलाई समेत नोक्सान पुर्‍याउँछ।  

जनताको मन जित्न उनले घटना भएको तीन महिनापछि गरेको स्थलगत भ्रमणको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस्तो भ्रमणले राज्यको व्ययभार बढाउने बाहेक कुनै काम गर्दैन। किनकि बाढी पहिरोले के कति क्षति भयो र त्यसको पुनर्निर्माणको लागि कति रकम चाहिन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सक्ने उनको टिममा कोही थिएनन्।  त्यस्ता कामको लागि प्राविधिक खटाउने हो। आफैँ कुद्ने होइन। यदि आफूलाई मन्त्री बनाइदिए बापत प्रचण्डलाई घुमाएर धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।

उता जसरी छिमेकी राष्ट्रका राजदूतलाई भेटेर आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरोकारपूर्ण विषय बाहेक अनेकौँ कुरा गरिन् त्यसले समग्रमा हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा आँच पुर्‍यायो। समग्रमा गर्ने कुरा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय छ भन्ने भुसालले किन नबुझेकी होलिन् ? त्यस्तो त यसरी मन्त्रीले राजदूतहरू भेट्दा पुरा गर्नुपर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो पुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भयो वा सिधै भन्ने कुरा समेत हेर्नुपर्ने देखिएको छ। 

अहिले एक महिना नबित्दै देखिएका यी जोखिमले वास्तवमा नै मुलुकलाई नै गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।  नेपाली अर्थतन्त्रमा नै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले आफूलाई सफल पार्न सकिनन् र यस्तै उटपट्याङ काम र कुरा गर्दै दिन गुजारिन् भने हामी ठुलो जोखिम तर्फ धकेलिने छौँ।