काठमाडौँ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सकारात्मक भन्दै प्रशंसा गरेको छ। सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमुुलक उद्योगलाई बढवा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन र आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको महासङ्घको ठहर छ ।  

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको महासङ्घले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासङ्घले पनि १४ वटा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको तीन महले तयार पारिरहेको जनाएको छ। 

महासङ्घले आफ्ना सुझाव समेत समावेश हुने गरी ऐन कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। त्यसै गरी लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै  त्यस्ता उद्योगहरूको बजार पहुँच बढाउने भन्ने विषयलाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने कुरा सह्रानीय भए पनि महासङ्घले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि फ्रन्टलाइनमा रहने उद्यमी व्यवसायी र श्रमिक वर्गलाई खोपको प्राथमिकतामा नराखिएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ - 'यदि अझै पनि उद्यमी व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगत झैँ सुचारु राख्न कठिन हुनेछ । 

पर्यटन लगायतका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै महासङ्घले गत वर्षको मौद्रिक नीति र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका व्यवस्थाले राहत पुगेको जनाएको छ । यी व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । 

लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई वढावा दिने विषय पनि समावेश भएको छ । महासङ्घले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० कार्यान्वयनमा महासङ्घ र सरकारले संयुक्त पहल गर्न सके लगानीको वातावरण बन्ने महासङ्घको विश्वास छ । यसमा अर्थतन्त्रका विविध समस्या केलाएर त्यसको समाधानका लागि समय तालिका सहित सुधारका उपाय सुझाइएको छ । 

विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याइएको सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिका खोजिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर हतारमा विना तयारी अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय सुझाइएको एक अध्ययन महासङ्घले गरेको जनौन्दै सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

महासङ्घले भनेको छ, "वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि सकारात्मक छन् ।"