काठमाडौँ। शुक्रवार (आज) बिहान ८:३० बजे बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्र बैैंकले आजै अपराह्न ४:१५ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सो बैठकमा सञ्चालक समितिले गरेको केही संशोधन सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन लागेको हो। 

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म मौद्रिक नीति तयार पारेर अन्तिम रूप दिइसकेको थियो। औपचारिकताको लागि मात्र बस्ने गरेको सञ्चालक समितिको बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेत आएका थिए। 

आज जारी हुने मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई जथाभाबी ऋण लगानी गर्नबाट रोक्ने विशेष प्रावधान ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ। हालै अर्थमन्त्रीले संसद्मा सार्वजनिक गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो परिदृश्यले समेत राष्ट्र बैङ्कलाई केही कसिलो नीति जारी गर्न सहज बनाएको बताइन्छ। 

अघिल्लो वर्ष बैंकहरुको ऋण बिस्तारमा देखाएको लचकता घटाउने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंकले विकास बैङ्कलाई हकप्रद जारी गर्न दिने भन्ने हल्लालाई समेत असत्य साबित गर्न लागेको चर्चा छ। एक विश्वसनीय स्रोतले बताए अनुसार अहिले नै विकास बैंकले उत्सव मनाउन पाउने वातावरण बन्दै छैन। बरु, वाणिज्य बैङ्कलाई मर्जर जान प्रोत्साहित गर्ने ठोस नीति र प्रावधान भने घोषणा हुन लागेको छ। 

राष्ट्र बैंकले 'बिग मर्जर' मा जाने बैंकले सीमाभन्दा बढी स्प्रेड कायम गर्न सक्ने सुविधा दिने तयारी गरेको हो। अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ तर पछिल्लो समय तरलता अधिक भएका कारण बैंकहरुले त्योभन्दा निक्कै कम स्प्रेडमा कारोबार गरिरहेका थिए। त्यसैले राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशत बिन्दु माथिसम्म स्प्रेड कायम गर्न सकिने छुटको घोषणा सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।

धेरै नै चर्चामा रहेको चुक्ता पुँजी वृद्धिको विषयमा राष्ट्र बैंकले खासै चासो नराखेको बुझिएको छ। बरु मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने अन्य कुराहरू जस्तै कुलिङ पिरियडमा केही छुट दिने तयारी छ। 

यसले सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।  नेपालको शेयर बजार अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको हुँदा त्यसको वित्तीय स्रोतका रूपमा रहेको मार्जिन लेन्डिंगबारे पनि मौद्रिक नीतिले केही बोलेको बताइन्छ।  तर, पुँजी बजारबारे खास के नयाँ कुरा आउँदै छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। 

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन हप्तामा नै राष्ट्र बैङ्कलाई अत्त्याएको आयात लक्षित प्रतीत पत्रको मात्राले समेत मौद्रिक नीतिलाई प्रभावित पारेको अनुमान छ।  आयातमा कडाइ गर्ने केही प्रावधानको आज घोषणा हुन लागेको वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले बताएका छन्। आयातसँग सम्बन्धित ऋण उच्च दरले बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न थालेको भन्दै यसअघि नै राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे सचेत पारिसकेको छ।

बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा कुनै परिवर्तन नहुने भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिएका छन्।  हालको ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो गत वर्ष ८० प्रतिशतमा गरिएको वृद्धिबाट कायम भएको हो। त्यसै गरी, अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतले नै निरन्तरता पाउने बताइन्छ ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय परिचालन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने के कस्ता नयाँ र प्रभावकारी प्रावधान समेटेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा आजको बैठकमा सहभागी एक सञ्चालकले भने, "तपाईँहरूले सोचे जस्तो खास नयाँ केही छैन। फेरी सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै छ। समग्रमा परम्परागत नै छ।"