काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले यसले ल्याएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष उल्लेख गर्दै अग्रवालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने गरी मिलाइएको व्यवस्थालाई अत्यन्तै प्रशंसनीय भनेका छन्। 

यसबाट समग्र बैंकिंग प्रणालीमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ।  हाल अनौपचारिक ढङ्गले भित्रिरहेको विप्रेषण औपचारिक रूपमा आउँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान राख्न ठुलो मदत पुग्ने देखिन्छ। त्यसै गरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेकोमा अग्रवालले खुसी व्यक्त गरेका छन्।  यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्ने हुँदा सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाई छ। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको संस्था सिएनआईले यी दुवै माग राख्दै आएकोमा त्यसको सम्बोधन भएको उनले बताए ।

सहवित्तीयकरणका सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएकोले त्यो धेरै नै सकारात्मक भएको उनले जनाएका छन्। कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याज दर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ जसबाट त्यो वर्गलाई केही राहत मिल्ने अग्रवालको ठहर छ । यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि थप ऋणको  व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उनले बताएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था  गरिएको मा पनि अग्रवाल खुसी छन् । तर, सीनएनआईको माग ५ वर्षको हुनुपर्ने रहेकोमा सो अनुसार व्यवस्था गरिएको भए अझ राम्रो हुने उनको विचार छ । 

आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई समेत उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । त्यसअलावा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 

परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएकाहरूका लागि पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको लाई पनि उनले सकारात्मक भनेका छन् । तर, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका केही पक्ष समेत उनले औँल्याएका छन्। जसमा बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने  भनिएकोमा यसबारे मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा केही बोलीको छैन । 

त्यसै गरी सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ त्यसले पुँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ । यसले सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गर्ने भिजनलाई प्रभावित गर्ने उनको विश्लेषण छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित ठुला र मझौला उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने सीएनआईको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकोमा अग्रवालको दुखेसो छ।