एजेन्सी। भारत सरकारले आम्रपाली फ्ल्याटको अधूरो परियोजना त पूरा  गर्‍यो तर अर्को नयाँ समस्या आएको छ। त्यहाँका लगभग ९५३८ फ्ल्याटहरूको खरिद कर्ताहरू फेला परेका छैनन्।

त्यसैले ती फ्ल्याटहरू बेनामी हुने सम्भावना छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिएको छ कि यदि यी फ्ल्याटका दाबीकर्ताहरूले १५ दिन देखा परेनन् भने उनीहरूको आवेदन रद्द गरी नयाँ मानिसलाई फ्ल्याटहरू बाँडफाँड गरिने छ।

सर्वोच्च अदालतले आम्रपालीका ग्राहकहरूलाई अदालतको रिसिभर वेबसाइटमा आफ्नो विवरण भर्न र भुक्तानी गर्न १५ दिनको समय दिएको छ। यदि उनीहरू त्यसो गर्न असमर्थ भए भने अदालत रिसिभरले ती आवेदन रद्द गर्नेछ। अदालतले यी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका लागि एक भ्यालुएटर नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

आम्रपालिको अधूरो परियोजना राज्यको स्वामित्वमा रहेको नेशनल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (एनबीसीसी) ले सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको समितिको सुपरिवेक्षणमा सम्पन्न भएको हो। आम्रपाली निर्देशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया र अजय कुमार हाल जेलमा छन्।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई गत शुक्रवार सूचित गरिएको थियो कि आम्रपाली को विभिन्न आवास परियोजनाहरू  मा ९५३८ खरीददारहरु आफ्नो फ्ल्याट दाबी गर्न आएनन्।

न्यायाधीश यू. ललित र अजय रस्तोगीले भने कि घर खरीददारहरु जसले अदालतको रिसीवरको वेबसाइटमा ग्राहकहरूको डाटा भरेका छैनन् र कुनै रकम तिरेका छैनन्, उनीहरूलाई अदालत रिसीवर द्वारा १५ दिनको समय दिइनेछ। यदि त्यस बेला सम्ममा पनि सो विवरण भरेर पैसा नबुझाएमा उनीहरूलाई डिफल्टर घोषित गरिनेछ। र, सम्पत्ति बेचेको मानिनेछ।

सर्वोच्च अदालतले अदालतद्वारा नियुक्त रिसिभरको याचिकालाई यदि कोही ती दाबी गर्नको लागी अगाडी आएन भने त्यस्तो अवस्थामा ती फ्ल्याटहरू लाई बेचेको सामानको रूपमा व्यवहार गर्नको लागी अनुमति दिइएको छ।  

अदालतद्वारा नियुक्त फोरेंसिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट अनुसार यी फ्ल्याटहरू बेनामी वा नक्कली बुकिङ हुन सक्छन् ।