काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसमा छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँ वटा उपलब्धिहरू प्रक्षेपण गरिएको छ । मङ्गलवार मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबिच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजश्व सङ्कलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र सङ्गठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ । योजना अनुसार काम भएमा व्यापार सहजीकरण अन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ । यथार्थपरक राजश्व सङ्कलन अन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा अन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरू र ढुवानीका उपकरणहरू उपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्ने पनि योजनाको लक्ष छ । 

यदि योजना अनुसार काम भयो भने अब स्वचालित भन्सार प्रणाली अन्तर्गत भन्सार जाँच पासका सबै प्रक्रियाहरू प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुनेछ । देशभरका उनन्तीस वटा भन्सार कार्यालयहरूमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन हुनेछ ।  

सङ्गठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष राखिएको छ । आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्नको लागि सङ्गठनात्मक क्षमता बढाइने लक्ष योजनामा समावेश गरिएको छ । भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धिहरू अन्तर्गत पन्ध्र वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । 

व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वैच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँच पासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एक द्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार,व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत रहेका छन् । यस्तै सरोकारवालाबिच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजश्व सङ्कलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाहरूको एकीकृत ढङ्गले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैटौँ भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ । 

भन्सार प्रशासनले वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार कार्य योजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौँ भन्सार कार्य योजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सोही अवसरमा उनले नेपाल राजश्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरूको सँगालो समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिले गठनको एक वर्ष पुगेको अवसर पारी पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेस गरेको हो। साथै समितिले १३ वर्ष यताका राजश्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरू समेटिएको पुस्तक समेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘राजश्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिसहरूको सँगालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका विभिन्न सुझाव तथा सिफारिसहरू समावेश गरिएको छ । 

सार्वजनिकीरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयहरूबाट सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए। उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनको लागि छैटौँ सुधार योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे । नीतिगत र कानुनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रूप लिने भएकोले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले राजश्व परामर्श समितिले दिएका सुझावहरूले आगामी नीति निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको काम गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषयहरू भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिवद्धताहरु भएको बताए। उनले छैटौँ सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजश्वका क्षेत्रहरू व्यवस्थित भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल र नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले विषयवस्तुको संक्षिप्त प्रस्तुति गरेका थिए।