एजेन्सी । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो सेनाको प्रस्थान र पाकिस्तान को गुप्त र स्पष्ट समर्थन‌ बाट तालिबानले सम्पूर्ण देशमा नियन्त्रण गरेको छ। अब भने यस मुलुकमा नँया खेलको शुरूवात भएको छ।

तालिबानले बेइजिङबाट समर्थन प्राप्त गरेको छ। केही दिन अघि मात्र तालिबानी नेताले चीनको भ्रमण गरेका थिए। र रुसका लागि अफगानिस्तानका प्रमुख वार्ताकार जमीर काबुलोभले सधैं तालिबानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन इच्छुक रहेको बताउँदै आएका थिए।

२० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा रहेर पनि स्थिति सुधार्न नसकि स्वदेश फिर्ता गर्न परेकोमा अमेरिका अपमानित भएको छ। अमेरिकाले युद्ध को प्रयासमा एक खर्ब अमेरिकी डलर खर्चेको थियो। र त्यसैक्रममा २४ सय अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको थियो। अचानक अफगानिस्तान बाट निस्केर अमेरिकाले चीन र रुसको लागि यो क्षेत्र खुला गर्देको छ।

यसले अमेरिका को प्रतिष्ठा, प्रभाव र विश्वसनीयतामा ठूलो हानी पुर्याएको छ। आफ्नो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित गर्न अमेरिकालाई धेरै समय लाग्नेछ।‌ अमेरिकी सेना फिर्ती पछि अफगानिस्तान मा संकट उत्पन्न भएको छ, यसबाट चीन, रसिया, पाकिस्तान र इरान हर्षित भएका छन्।

९र११ घट्नाको २० औं वार्षिकोत्सवसम्म सबै अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने आफ्नो निर्णय प्रति जो बिडेन दृढतापूर्वक अडेका छन्। उनले सो कुरा आफ्नो १६ अगस्ट को सम्बोधन मा पनि स्पष्ट पारेका छन्। अर्को विकल्प भनेको अधिक सेना पठाउनुपर्ने, अधिक स्रोत खर्च गर्नु पर्ने, र अनिश्चित समयको लागी धेरै सैनिकहरु गुमाउनु पर्ने पनि उनले दावी गरेका छन्।

तालिबान बाट सबै वैश्विक आतंकवादी समूहहरु बाट आफैलाई पूर्ण रूपमा अलग गरी हिंसा कम गर्ने प्रतिबद्धता हासिल गरेपछि र देशमा केही हदसम्म शान्ति स्थापना भएपछि मात्र बिडेनले अर्को वर्ष सम्ममा अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउन सक्थे। तर बिडेन प्रशासनले यी मध्ये कुनै काम गरेन।

अपेक्षित रूपमा, उनले आफ्नो निर्णयको लागी कुनै पश्चाताप व्यक्त गरेनन्। यसको सट्टा, बिडेनले अव्यवस्थित तर मजबुत सशस्त्र समूहको आक्रमणको सामना गर्ने इच्छाशक्तिको कमीको लागि अफगानिस्तानको नेतृत्व र सेनालाई दोषी ठहराए। अफगानिस्तान र विश्वले अमेरिकालाई अफगानिस्तान छोडेकोमा दोषी ठहर गरेको छैन। तर मध्यरातमा भागेको तरीकाको लागी जिम्मेवार ठहराएको छ।‌

वर्तमान स्थिति
आइतबार अगस्ट १५ तारिख का दिन अफगानिस्तान तालिबान को नियन्त्रण मा गयो। तालिबानले एक गोली पनि चलाउनु परेन। देशको उत्तरी भागहरु मा केही प्रतिरोध भएतापनि तालिबानले पूरै देशमा कब्जा गर्यो।

तालिबानले जुन गतिमा देशका बिभिन्न भागहरुमा आफ्नो कब्जा बिस्तार गर्यो त्यो अकल्पनीय थियो। यहाँ सम्म कि राष्ट्रपति बिडेन पनि अचम्ममा परेका थिए। केही दिन अघिमात्र उनले आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए कि देशको राम्रो प्रशिक्षित र अत्याधुनिक हातहतियार ले सुसज्जित ३ लाख अफगानी सेनाले कम्तीमा ३ महिना सम्म देश र राजधानी काबुल को रक्षा गर्न सक्नेछन्। तर यो अमेरिका को असफलता थियो। जसले गर्दा देश र बाहिर अमेरिका अपमान को पात्र बन्न पुगेको छ।

के तालिबान परिवर्तन भएकै हो त ?
पाकिस्तान र रुस जस्ता केही देशहरुले पछिल्लो २० बर्षको समयावधि मा तालिबान अझ बढी मानवीय, कोमल र सहयोगी बनेको बताएको छ। र तालिबानले अब चरम इस्लामिक कट्टरपन्थी शरिया कानूनहरुको पालना नगर्ने पनि बताएको छ। सन् १९९६(२००१ सम्म तालिबानले देशमा यस्तै कानुन लागू गरेको थियो।

तर यसमा जमीनी सत्य देखिदैन। तालिबानले इस्लामी कानून लागु हुने गरी एक इस्लामिक राज्य स्थापित गर्ने दावी गरेका छन्। उनीहरुले केहि प्रान्तहरुमा एक पुरुष सदस्यको सहयोग बिना महिला बाहिर निस्कन नपाउने नियम लागू गरिसकेका छन्। साथै महिलाहरु कार्यालयमा काम गर्न नपाउने र पुरुषहरुले दाह्री राख्नै पर्ने नियम पनि लागू गरिसकेका छन्।

उनीहरुले १५ बर्ष भन्दा माथिका महिला र ४५ बर्ष भन्दा कम उमेरका विधवाहरुलाई उनीहरुलाई सुम्पिनु पर्ने माग गरेका छन्। ताकि तिनलाई तालिबान लडाकुहरुसंग बिहे गर्न सकियोस्। यस्तो लाग्छ आउने समय त्यहाँ का महिला, बालिका र अपसंख्यक का लागि निकै कष्टकर हुनेछ।

यो सम्भव छ कि पाकिस्तानको आईएसआई र रावलपिन्डी जीएचक्यूको मार्गदर्शनमा आगामी केही महिनाहरुमा तालिबानले आफ्नो चरमपन्थी प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म उपयुक्त बनाउन सक्छन्।

तर यो अस्थायी हुन सक्छ। विश्वव्यापी समुदाय बाट स्वीकार्यता, सम्मान, समर्थन र कूटनीतिक मान्यता प्राप्त नगरुन्जेल मात्र उनीहरुले यस्तो प्रवृत्ति देखाउन सक्छन्। यद्यपि यी उद्देश्यहरु प्राप्त हुने बित्तिकै तालिबानले यो मुखौटा उतार्न सक्छन्।

भारतको विकल्प
भारत स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित, लोकतान्त्रिक र सार्वभौम अफगानिस्तान चाहन्छ। काबुल को वर्तमान स्थिति यस आकांक्षा को ठिक विपरीत देखिन्छ। काबुल सरकार पूरै पाकिस्तानको प्रभावमा परेको, पाकिस्तानको इशारामा चल्ने वा सन् १९८९ मा भएजस्तो भारत बिरूद्ध आतंकवादी हमला गर्नको लागी एक उचित स्थान बनेको भारत हेर्न चाहँदैन।

तालिबान एक इस्लामी आतंकवादी संगठन भएकोले भारत तालिबानसँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैन। अमेरिका, चीन, रसिया, ईरान, उज्बेकिस्तान र टर्की लगायत अन्य देशले पाकिस्तानको एजेन्सीको माध्यमबाट तालिबानसँग आफ्नो हितको रक्षा र सुरक्षाका लागि सम्पर्क गरेका छन्।

तालिबानले यसअघि कश्मीरलाई भारतको आन्तरिक मुद्दा मानेको र यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएको थियो। हालसालै अफगानिस्तान मा भारत द्वारा निष्पादित विकास परियोजनाहरु को लागि तालिबानले भारतको सराहना गरेको थियो।

भारतको यस्तो सहयोग को लागि समर्थन दिने तालिबानले बताएको थियो। पछि गएर तालिबानलाई आर्थिक, र मान्यता सहित विश्वव्यापी सहयोग चाहिन्छ। जसमा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

पाकिस्तान वा अफगानिस्तानबाट उत्पन्न हुने कुनैपनि आतंकवादी गतिविधि को सामना गर्न भारत पूर्ण रुपमा तयार बन्नु पर्छ। साथै भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागी भारतले केही रणनीतिक धैर्य राख्नै पर्छ। हाल तालिबानले मानव र महिला अधिकार, विदेशी दूतावास र कूटनीतिज्ञहरुको सुरक्षा, जनताको जीवन र सम्पत्ति सुरक्षा का लागि आश्वासन दिईरहेको छ।

तालिबानको कथनलाई पुर्ण रुपमा सत्य मान्न सकिदैन। तापनि दिल्ली धैर्य, खुल्ला दिमाग र आफ्नो हित सुरक्षित गर्न तयार हुनुपर्छ। निकट भविष्यमा सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर अवश्य आउनेछ। India News Network