काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो महिनामा संघीय सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु वर्षको पहिलो एक महिनामा १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.६४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को तुलनामा झण्डै ५ गुणाले बढी हो । तर गत वर्ष सो अवधिमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पूर्णरुपमा लकडाउन गरिएको थियो । गत वर्ष पहिलो एक महिनाको अवधिमा सरकारले मात्र १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जुन निकै नै न्यून रकम हो ।सरकारले चालु वर्षमा चालुतर्फ १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ९४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ०.२२ प्रतिशत मात्र हो ।

गत वर्ष पनि सरकारले सोही अवधिमा चालुगत शीर्षकमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, गत वर्षको तुलनामा खर्च बढेपनि यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले देखिएको राजनीतिक अवस्थाले पुँजीतग खर्चको स्थिति अघिल्लै वर्षको जस्तो हुने अर्थविद्हरुको तर्क छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार आएसँगै प्रतिस्थापन हुने भनिए पछि बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर छिटै नै बजेट संशोधन गर्ने बताएपनि संसदको चालु अधिवेशन नै अन्त्यसँगै संसदको अर्को अधिवेशन सुचारु नभएसम्म विधेयक संसदमा पेश गर्न सम्भव नहुने र अहिले संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पास नभए आफैं खारेज भएर जाने कानुनी प्रावधानका कारण पनि अब के हुन्छ भन्ने विषय अन्योल भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले गत साउन १ गते नै सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै साउन १५ गतेसम्ममा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार पारी ठेक्कापट्टाको पूर्वतयारी सक्न निर्देशन दिएका थियो । साउन १५ बाट ठेक्कापट्टा सुरु गरी असोज १५ सम्ममा ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सक्न निर्देशन दिएको भएपनि मन्त्रालयहरु अन्योलमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीको व्यापक हेरफेरसमेत भइरहेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य बताउँछन् । 

साउन(भदौ बजेट कार्यान्वयनका लागि अति महत्वपूर्ण समय भएकाले यसलाई यसरी अन्योलतामा बिताउन नहुने उनको तर्क छ । “यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपनि छिट्टै गरौं” उनी भन्छन्, “बजेटलाई संशोधन गर्ने हो भनेपनि छिटो गरौं, तर समय वर्वाद गरेर नबसौं ।”
प्रतिस्थापन विधेयक कहिले आउने हो रु कति समय लिने हो ?

यसका प्रक्रियागत कुराहरुका विषय तथा टेण्डरदेखि कुन आयोजना सुरक्षित रहन्छ र कुन आयोजना सुरक्षित रहँदैन भन्ने अन्योलताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको आचार्य बताउँछन् । “बजेट आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण समय नै साउन थियो” उनी भन्छन्, “यो समयमा मन्त्रालयहरु कुरेर(हेरेर बस्नु परेको छ । यसले पुन बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने देखिएको छ ।” उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल दुवै प्रतिवद्ध नभएसम्म समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । 

“अघिल्लो सरकारको समयमा स्थायित्व भयौं, दुई तिहाईको सरकार आयो भनिएको थियो” उनी भन्छन्, “तर त्यसले मात्र पुग्दैन । नेपालमा त कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्था दुवै पक्षमा कमजोर भयो ।”