खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास सँगै खाद्य वस्तुको स्वरूपमा समेत परिवर्तन हुँदै आएको र हालै विभिन्न पोषकतत्वहरुलाई खाद्य वस्तु भन्दा पनि भिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने ढाँचामा विकास र विस्तार हुन थालेको छ । यस्ता पौष्टिक आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू उल्लेख्य मात्रामा नेपालमा उत्पादन र बाह्य  मुलुकबाट आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसबारे चासो  बढेको छ। 

के हो डाएटरी सप्लिमेन्ट
सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधामा ध्यान दिँदै आहारपूरकको रूपमा प्रयोग हुने खाद्य पदार्थहरूमा अवान्छीत मिसावट रोक्न तथा समिश्रित तत्त्वहरूको मात्रा सुनिश्चित गर्न र स्वच्छता एवं उचित स्तर कायम राख्नको लागि बजारमा यसको नियमन गर्ने वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्छ । यस प्रकृतिका पदार्थहरूलाई अन्य मुलुकहरूमा आहारपूरक अथवा डाएटरी सप्लिमेन्ट भनी स्पष्ट रूपमा ुखाद्य पदार्थु भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

मानिसले सेवन गर्ने पदार्थहरूलाई युएसएफडीएले मुख्यतया खाद्य तथा पेय पदार्थ लगायत डाएटरी सप्लिमेन्ट, विशेष आहार प्रयोजनका खाद्य पदार्थ, उपचारात्मक प्रयोजनका खाद्य पदार्थका रुपमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। खाद्य पदार्थ प्रशोधन गर्दा प्रयोग गरिने पदार्थहरू जस्तै वासना, रङ्ग, स्वादमा बढोत्तरी गर्नका लागि प्रयोग गर्ने पदार्थहरू सबैलाई यसै अन्तर्गत राखिन्छ । 

यी वर्गहरू अन्तर्गत पर्ने पदार्थहरूको नियमनको व्यवस्था सम्बन्धित राष्ट्रका खाद्य स्वच्छता नियमन गर्ने निकायले गर्ने गरेको छ । औषधी भन्नाले यस्ता पदार्थलाई जनाउँछ जसले रोगको निदान, उपचार वा रोकथामका लागि प्रयोग गरिन्छ तर आहारपूरक खाद्य पदार्थ भन्नाले मुखबाट सेवन गरिने पदार्थ जसले सामान्य आहारमा पोषणको मात्रा थप्ने वा बढाउने गर्दछ । 

यस्तो पदार्थ भन्नाले भिटामिन, खनिज पदार्थ, जडीबुटी वा अन्य वनस्पति, एमिनो एसिड, वा पूरक खाद्य पदार्थको मिश्रण समेत भन्ने बुझिन्छ । यस्ता पदार्थहरू ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, धुलो, जेली, आदि स्वरूपमा पाइन्छ र यिनीहरूले मानव शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्व प्रदान गर्नुका साथै रोग लाग्ने सम्भावनालाई पनि कम पार्दछ ।

यस्तो छ इतिहास 
अलिकति पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सन् १९८४ मा जापानबाट फंसनल फुडको रूपमा पहिलो पटक यसको सुरुवात भएको देखिन्छ । सन् २००१ मा मात्र यस सम्बन्धी कानुन बनेको र जस अन्तर्गत विशेष आहार प्रयोजनका खाद्य पदार्थ ९फुड फर स्पेसल डाइटरी युज० तथा विशेष पोषण प्रयोजनका खाद्य पदार्थ ९फुड फर स्पेसल न्यट्रीसनल परपस० गरी दुई वर्गमा विभाजित गरिएको पाइन्छ । 

यस्ता खाद्य पदार्थहरूले उपभोक्ताहरूको शारीरिक अवस्थालाई कायम वा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । यसै व्यवस्था अन्तर्गत औषधीको प्रयोग अस्वस्थ वा रोगी व्यक्तिहरूले मात्र रोगको औषधीय उपचारका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सन् २०१५ मा जापानले यस व्यवस्थालाई अझै सहजीकरण गरेर थप खाद्य पदार्थहरूलाई डाएटरी सप्लिमेन्टको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । 

विभिन्न राष्ट्रहरूले आहारपूरक खाद्य बस्तुहरूलाई विभिन्न संज्ञा दिने गरेका छन् जस्तै क्यानडाले नेचुरल हेल्थ प्रडक्ट, अमेरिकाले डाइटरी सब्लिमेंट, जापानले फुड फर स्पेसल हेल्थ युज, रसियाले  बयोलोजिकल हेल्थ फुड, अस्ट्रेलियाले कम्प्लिमेन्ट्री मेडिसिन, ईयूले फुड सप्लिमेन्ट र भारतले फुड फर स्पेसल डाइटरी युज भन्ने गरेको छ । 

अमेरिकामा सन १९९४ मा राष्ट्रपति क्लिन्टनद्वारा डाएटरी सप्लिमेन्ट, स्वास्थ्य तथा शिक्षा ऐन लागु गरिएको थियो । यस ऐन अन्तर्गत डाएटरी सप्लिमेन्ट लाई खाद्य पदार्थ जस्तै नियमन गर्नु पर्ने र औषधी जस्तो नियमन गर्नु नहुने व्यवस्था छ । तसर्थ यस्ता पदार्थहरूले औषधिले झैँ रोगको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्न सक्छ भन्ने खालका दाबी गर्न पाउने छैनन् । कुनै पनि उत्पादन औषधि हुनका लागि एउटा निश्चित विधि अवलम्बन गरी बनाइन्छ तर हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देशमा आहारपूरक खाद्य बस्तुको के कुरा गरौँरु दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुको उत्पादन समेत विगतको तुलनामा निकै ह्रास आएको देखिन्छ । 

नेपालमा खाद्य उपलब्धता 
चाडपर्वको समयमा हामीले देखेका छौ आलु, प्याज देखि लिएर माछा, मासु सवैमा आयातको लागि छिमेकी मुलुकको मुख ताक्नुपरेको छ । हाल कोरोना भाइरसको सक्रंमणको नाममा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम र यसबाट बच्न गएका दिनहरूमा खाद्य बस्तुहरूको कृत्रिम अभाव राज्यले आँकडा गरिसकेको थियो । एक स्वास्थ्य वयस्क नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति २,२०० किलो क्यालोरी प्रतिदिन आवश्यक हुन्छ।

उक्त ईर्नजी पूर्ति गर्न प्रति दिन ४ पटक सन्तुलित खाना खानुपर्ने हुन्छ तर बिहान खाए बेलुका के खाऊँ रु भन्ने वातावरणमा ग्रसित जीवन बिताइरहेका हाम्रा अधिकांश नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले भिटामिनको नाममा फलफूल खान बिरामी हुनुपर्ने अवस्था छ। 

कृषि तथा पशुपक्षिं विकाश मन्त्रालयको रेकर्ड मात्र हेर्ने हो भने प्रति व्यक्ति मासु खपत करिब १० किलो प्रतिवर्ष मात्र देखिन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश खपतको लागि दसैँ, तिहार लगायतका चाडपर्व पर्खिनुपर्ने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सगंठनले प्रति व्यक्ति दूध खपत न्यूनतम ९० लिटर प्रतिवर्ष तोकेकोमा हाम्रो देशमा ५० लिटर भन्दा पनि कम पाइएको छ त्यो पनि दूध चियाको गणना सहित ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा सुख्खा, रुखो पहाड र उर्वराशक्तिको अभावमा उत्पादित खाद्यान्नले ६ महिना पनि खान पुग्दैन । तराईका उब्जाउ जमिन कङ्क्रिट घर र भवनहरूले भरिएका छन्। भएका खाली जमिन पनि सबै बाझों छन्। 

राजनैतिक सक्रंमणकालबाट निख्रिएर कागजीरुपमा मात्र राज्य विकासको बाटोमा अग्रसर हुदैगरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा युवाहरू दुई छाक टार्न एकातिर विदेश पलायन हुन बाध्य छन् भने अर्को तिर लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा व्यवसाय गर्न हिचकिचाई रहेका छन् । युनिसेफको हालसालैको आकंडा हेर्ने हो भने ४३ प्रतिशत पाचं वर्ष मुनिका बालबच्चाहरू अझै कुपोषित देखिएका छन् ।

नेपाल सरकारले २०२०–२१ सम्ममा मातृ मृत्युदर १२५ प्रति एक लाखमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसको लागि आहारपूरक खाद्य बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा सरलीकरण बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य सँग राजनीति र ब्यापारिक खेलवाड नगरी सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुने आहारपूरक खाद्य बस्तुको व्यवसाय सचांलनमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी देखिन्छ ।

बाहिरबाट आयात हुने पौष्टिक आहारपूरक खाद्य बस्तु को मूल्य स्थानीय उत्पादन भन्दा महँगो देखिएता पनि राज्यले भन्सारमा केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे अर्थात् स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधनको लागि प्रविधिमा बिस्तार गरे सर्वसाधारण सबैको पहुँचमा टेवा पुग्न सक्दछ ।

विश्व बजारमा समेत प्रचलनमा रहेका आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू डाईटरी सप्लिमेन्टको रूपमा विशेष प्रयोजनको लागि उपभोग गरिने क्रममा नेपालको बजारमा पनि विक्री वितरण हुन थालेकोले यसको बढ्दो मागलाई केही वर्ष अगाडी नियमन गर्ने कुनै निकाय देखिएको थिएन। तर, विगत केही वर्ष देखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले यसको नियमनको जुन अग्रसरता देखाएको छ त्यो सर्हानिय छ ।

सरकारको दायित्व 
स्थानीय निकायहरूले पनि यस विभागसँग सहकार्यका साथ प्रविधि, पोषण तथा खाद्य स्वच्छताको विषयमा  बढी भन्दा बढी कार्यक्रमहरू तयगरी जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । प्रत्येक वडाहरूमा खाद्य प्राविधिज्ञहरूको दरबन्दी सिर्जना गरी आम उपभोक्ताहरूलाई खाद्य स्वच्छताको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ।

र, यस्ता खाद्य वस्तुको न्यूनगुणस्तर लगायत भ्रामक स्वास्थ्य सम्बन्धी दाबीबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम हुनसक्ने कुरालाई विशेष मनन गर्दै त्यस्ता र्फमास्युटिकल बनावटका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, पाउडर मल्टी भिटामिन र मल्टिमिनरल मिश्रित वस्तुहरूको उत्पादन स्तरदेखि विक्रीरवितरणसम्म
विशुद्धता कायम गरी गुण नियन्त्रण सेवा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ जुन सरकारको दायित्व पनि हो।

विभिन्न र्फमास्युटिकल बनावटका उक्त आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू प्रतिबन्धित भनी औषधीको संज्ञा दिएर भ्रम फैलाउने कार्यहरू वर्तमान समयमा नभएका होइनन् तर त्यस्ता भ्रामक सूचनाहरू प्रति हामी सबै सजग हुन आवश्यक छ । औषधी जतिसुकै राम्रो र उचित गुणस्तरको भए पनि आहारपूरक खाद्य बस्तु

यदि गुणस्तरहीन भएमा औषधी एक्लैले रोग नियन्त्रण गर्न सक्दैन । आहारपूरक खाद्य पदार्थ भनेको औषधीको साथी हो । यसलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु भनेको आफ्नै स्वास्थ्य प्रति खेलबाड गर्नु हो ।

तसर्थ दुवै गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक छ । आहारपूरक खाद्य पदार्थ सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूको मिश्रित वस्तु भएकोले यसलाई नियमानुसार दर्ता तथा आयात गर्न वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा अनुमति दिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि विभिन्न मुलुकका खाद्य स्वच्छता हेर्ने निकायहरूले नियमन

गरिरहेको आहारपूरक खाद्य बस्तुहरूलाई नेपालमा पनि राष्ट्र खाद्य स्वच्छता नीति, ऐन तथा नियम अनुरूप कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र हेर्ने निकायबाट नियमन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत एकरूपता भई सहकार्य गर्न सरल र सहज हुन्छ। जसले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको करोडौँको लगानी संरक्षण हुने र राज्यमा बेरोजगारीको अवस्था न्यून गर्दछ ।

व्यापारीको लुट धन्धा 
विश्व भसांर सगंठनले हार्मोनीजेसन ट्यारिफको व्यवस्थामा समेत छुट्टै एचएस कोड को व्यवस्था गरेको देखिएकोले सो अनुसार नेपाल सरकारलाई आहारपूरक खाद्य बस्तुको आयातबाट मात्र करौडौ भसांर महसुल गत आ।ब। २०७७–७८ मा असुली भएको देखिन्छ तर आहारपूरक खाद्य बस्तुलाई औषधी भनी दर्ता गरी भसांर महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकको यही ४३ प्रतिशतको सरकारी राजश्व छली गर्ने नियत भएका केही व्यक्तिहरू निजी स्वार्थमा अग्रसर भएको देखिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा केही व्यवसायीहरूले आहारपूरक खाद्य बस्तुहरूको उत्पादन, दर्ता र आयात गर्न पाउनुपर्छ भनी अदालतमा  मुद्दा दायर समेत गरेको अवस्थामा सम्मानित उच्च अदालत पाटनले समेत मिति २०७४।११।१६ गते आहारपूरक खाद्य बस्तुको कारोबार गर्न अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरेकोले डाईटरी सप्लिमेन्टलाई प्रतिबन्धित औषधी र गैर कानुनी भनिएको कुरा यथार्थपरक देखिँदैन ।

यस्ता खाद्य पदार्थहरुले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्यता प्राप्त गरिसकेको र त्यस्ता वस्तुहरू औषधिजन्य पदार्थ नभई रिकोमेंडेट डायरी एलाउन्स ९आरडीए० को मात्रामा विद्यमान अवस्थामा विश्व बजारमा प्रचलनमा रहेकोले गुणस्तर र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुविधाको लागि वैज्ञानिक तथ्यको आधार र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको विश्लेषण प्रतिवेदन, निर्यात गर्ने राष्ट्रको कानुनी प्रक्रिया, असल उत्पादन अभ्यास आदि प्रमाणहरूको आधारमा रहेर सम्बन्धित विभागमार्फत उत्पादन, दर्ता तथा आयात प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरेमा यस कार्यलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।