काठमाडौं । महामारीले थलिएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उकास्न उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनाको विकल्प छैन। तर, विडम्बना मुलुकमा चालु अवस्थामा रहेका धेरै उद्योगहरू नै सरकारी नीतिका कारण संकट तर्फ धकेलिँदै छन्। यसरी सरकारको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफूलाई टिकाउने प्रयास गर्दै गरेको एक औद्योगिक क्षेत्र हो, स्टिल उद्योग।  

हाल नेपालमा २८ वटा स्टिल कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । करिब १ खर्बको लगानी रहेको नेपाली स्टिल तथा रोलिङ मिलहरूले अहिले उत्पादन गरिरहेका  छन् । नयाँ तीन वटा स्टिल उद्योग सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् । नेपालमा स्टिल बिलेट सहित उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या समेत ११ पुगिसकेको छ। बिलेट उद्योगको विकासमा सरकारी ध्यान अझ धेरै केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई रहेको छ। 

मुलुकभित्र बिलेट उत्पादन गर्दा राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले सरकारले बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भारततर्फ प्रतियुनिट २र३ रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गर्नुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ, बिलेट उद्योगले ठुलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ।  यसो गर्दा स्टिलको मूल्य पनि कम पर्न जान्छ ।’ 

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला सरकारले नेपालबाट स्टिल तथा रोलिङ डन्डी र सिमेन्टलाई विदेशमा निर्यात गर्न के कस्ता नीतिगत सहजता र व्यवहारिक कठिनाइ हटाउनु पर्छ भन्ने अध्ययन गर्न समिति नै बनाउने तयारी समेत गरेको नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसन अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिशिर ढुङ्गाना अर्थ सचिव रहनु भएको बलोमा हामीले नेपालमा स्टिल र डन्डीमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमतामा नेपाली उद्योग भएकाले विदेशमा निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा सरकारी सुविधाहरूको माग हामीले गरेका थियौँ । त्यसैको आधारमा सरकारले अध्ययन समिति समेत गठन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, सरकार बदलिएसँगै त्यो बिषय हराएको छ।’

नेपालमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन फलाम तथा डन्डीको माग छ। तर, नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता भने करिब ३५ लाख मेट्रिक भएको उनले दाबी गरेका छन् । 'एउटै उद्योगले वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्छन् । मागभन्दा पनि आपूर्ति बढी भइरहेको छ।,' उनले भने । 

स्वदेशी खपत कम रहेको र निर्यातको लागि आवश्यक सहज वातावरण नरहेको कारण उद्योगले आफ्नो क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नपाउँदा परेको समस्या बारे सरकार उदासीन रहेकोमा उनको गुनासो रहेको छ। उनी भन्छन्, ‘उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हाल नेपालमा रहेका २८ वटा आइरन तथा स्टिल उद्योगबाट दैनिक ३ सय मेट्रिक टन आइरन तथा स्टिल बन्छ । सिङ्गल सिफ्ट सञ्चालन भयो भने १८० मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। तर, हाम्रो बजारको माग नै कम छ।  निर्यातको लागी सहज वातावरण छैन।’ 

विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण नेपालका सबै जसो उद्योगहरू २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । ठुलो संकटमा परेका उद्योगहरूको वास्तविकता अध्ययन गरी तत्कालै उद्धारको योजना बनाउनु पर्ने उनको माग रहेको छ। आइरन तथा स्टिल उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विलेटको समेत नेपालमा नै उत्पादन हुन थालेको र विलेट उत्पादन गर्नका लागि धेरै विद्युत् आवश्यकता पर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राज्यले अहिले भारतमा ४ रुपैयाँ प्रति युनिट विद्युत् बेचिरहेको छ आइरन तथा स्टिल उद्योगलाई सोही मूल्यमा बिजुली दिने हो भने हामी सस्तोमा सामान उत्पादन गर्नुका साथै स्वदेशी विद्युत् खपत समेत हामी नै गर्छौँ ।’ 

बि.स २०७२ को महाभूकम्प पश्चात् बजारमा डन्डी तथा फलामको माग धेरै हुने अनुमानका आधारमा ठुलो सङ्ख्यामा खुलेका स्टिल उद्योगहरू कोरोना  महामारी आउनुभन्दा पहिले नै थला परिसकेका थिए । त्यसमाथि लगत्तै आएको कोरोना महामारीले निर्माण क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा यी उद्योगहरू थला परिसकेका छन्। नेपालमा हरेकले आत्मनिर्भरताका कुरा चर्को रूपमा उठाउने तर यो विषय कागजमा मात्र सीमित हुने परम्पराका कारणले आइरन एन्ड स्टिल क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेर गएको अध्यक्ष साहिल अग्रवालको चिन्ता छ।

राज्यले हरेक क्षेत्रमा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार बनाउनु पर्‍यो, अहिलेकै महामारीसँग जुध्न पनि ठुला ठुला अस्पताल बनाएको भए यस्तो अवस्था नआउने उनको भनाई छ । तर, अझै पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा समयमा नै राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। यसका लागि राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। उनी भन्छन्, कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्नलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार हो, 'तर पूर्वाधारमा हामी लगानी नै गरेका छैनौँ। चालु आर्थिक वर्षमा त १० प्रतिशत मात्र पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको तथ्याङ्क आइरहेको छ ।'

सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका योजना मात्रै कार्यान्वयन लैजाने हो भने अहिले पनि स्टिल उद्योगले अहिलेकोभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता राख्ने उनले बताए । राज्यले पूर्वाधार बनाउन थालोस्, स्टिल उद्योगले थप्न पर्ने के के हुन्छन् त्यो थप्न हामी तयार छौँ।' उनले भने ।

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगले क्षमताको आधा मात्र उत्पादन गरिरहेको अन्य उद्योगीहरू समेत बताउँछन् । प्रिमियर स्टिलका महाप्रवन्धक राजेन्द्र गुप्ताका अनुसार प्रिमियर स्टिलको उत्पादन क्षमता ८०० टन भए पनि हाल ४०० टन मात्र उत्पादन गरिरहेको छ। बजारमा माग नै नभएका कारण यसरी क्षमताको आधा मात्रै स्टिल उत्पादन गरिरहेको उनले बताए। 

महामारीका कारण उद्योगमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनका लागि सबै कर्मचारीलाई आलोपालो काममा बोलाउने गरेको महाप्रवन्धक गुप्ता बताउँछन् । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाएको कारण गएको २ वर्षको अवधिमा बजारमा ओभर सप्लाई हुने गरी स्टिल उत्पादन गरेको तर सरकारले भने जस्तो काम पूर्वाधार विकासमा नगर्दा उद्योग नै संकटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ। उनले भने, पूर्वाधारका ठूला ठूला परियोजना बन्छन् भनेर धेरै स्टिल कम्पनी खुले तर, कुनै त्यस्ता परियोजना बनेनन्।  त्यसैले अहिले उद्योगमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ। अब कम्पनीको लगानी मात्र डुब्ने नभएर लाखौँको रोजगारी समेत गुम्ने स्थिति बन्दै छ।'

दिर्धकालिन योजनाहरू बनाएर सरकारले ठुला ठुला परियोजनाहरू ल्याएको खण्डमा निजी क्षेत्रले अहिले आम्दानी नगरे पनि भोलि कमाउने वातावरण बनायो भने निजी क्षेत्रलाई केही भए पनि राहत हुने उनको तर्क रहेको छ ।

स्टिल उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन सरकारले भन्सारमा सहुलियत दिने वातावरण बनाउन समेत उनले माग गरे । त्यस्तै, स्टिल उद्योगले विद्युतको ठुलो खपत गर्ने भएकोले त्यसमा छुटका लागि सबै उद्योगीहरूले राख्दै आएको माग पनि उनले दोहोर्‍याए। उनले भने, ुविद्युतको डिमान्ड चार्जका कारण स्टिल उद्योगको उत्पादन लागत धेरै नै बढेको छ। यो डिमाण्ड चार्ज तिर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगीहरू छैनौँ।

हाल स्टिल उद्योगहरुले लगानीका लागि पुँजीको समेत अभाव भोगिरहेको गुप्ताले जानकारी दिए।  उनले भने, 'स्टिल उद्योगहरूको ठुला लगानी बजारमा नै हुने गरेको छ। सबै उद्योगीको रकम अहिले बजारमा नै रहेकोले अब उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराइदिनु पर्छ।'