काठमाडौं। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध हालेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँले हेर्ने भएका छन् । शाक्यले नियुक्ति खारेजको माग गर्दै हालेको रिटको मङ्गलवार पेशी तोक्ने क्रममा उक्त रिट जबराले आफ्नैमा राखेका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाँउ’ भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले कुलमानको नियुक्ति बदरको पनि माग गरेका छन्। रिटमा शाक्यले आफूलाई गैर कानुनी रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेन्चमा सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकिए पनि पालो नआउँदा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आज मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने हेर्ने अनुमान गरिएको छ। 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधानसम्मत अधिकार हनन भएको’ दाबी गरेका छन् । 

सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको पूर्णकालीन सदस्यमा नियुक्त गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।