काठमाडौं। पेट्रोलियम क्षेत्रसँग गोरु बेचेको साइनो समेत नजोडिएका सहदेव बोगटीलाई पूर्व उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले ‘विज्ञ’ सञ्चालकका रूपमा नेपाल आयल निगमको सञ्चालक बनाएको विषय अहिले अदालती आदेशको पर्खाइमा छ। तर, निगम घाटामा गएको भन्दै हप्तैपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने नेपाल आयल निगमले सुन्दै हाँसो उठ्ने प्रोजेक्टमा करोडौँ रकम खर्चेको बारे भने किन सबैले मौनता साँधेका होलान् भन्ने बुझ्न चाहिँ निकै गाह्रो छ । 

अपारदर्शी ढङ्गले काठमाडौं विश्वविधालयलाई हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन  गर्ने नाममा पाँच करोड रुपैयाँ दिने भनी आयल निगमले गरेको निर्णयलाई गत पुस ५ गते द्विपक्षीय सम्झौताका रूपमा सार्वजनिक भने निकै रोचक तरिकाले गरिएको थियो । त्यो दिन,योजितु भन्दा फरक नपर्ने गरी मूलधारका भनी चिनिएका संचारमाध्यमहरुमा आकर्षक शीर्षकमा समाचार समेत प्रकाशित भए । त्यो समाचार पढ्दा लाग्छ, गज्जब राम्रो कामको थालनी भएछु । तर, यथार्थ भने भिन्दै छ ।

केयु र आयल निगमको दाबी 
नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरेर त्यसको प्रयोग मार्फत खनिज इन्धनको आयात घटाउने उद्देश्यका साथ यो कामको थालनी गरिएको त्यसै दिन आयल निगमले जनाएको थियो । उता आयल निगमको पैसा हत्याउन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि कम लोभलाग्दो कुरा गरेन । उनीहरूको भनाई थियो-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही वर्ष ५३ मेगावाटदेखि ८ सय ४० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । हो, त्यसलाई प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरेर  विदेशमा समेत बेच्न सकिन्छ। 

मुलुकको आयात मध्ये सर्वाधिक ठुलो धनराशि खर्च हुने इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन नै गर्न सकिने भन्ने आशयका कुरा सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने नै भयो। त्यसैले  व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव छ वा छैन भन्ने कसैले प्रश्न नै गरेनन्। त्यसमाथि मुलुककै प्रतिष्ठित र अत्याधुनिक पाठ्यक्रम पढाई हुने भनेर चिनिएको काठमाडौँ विश्वबिद्यालयले नै यस्तो सम्भव छ भनेपछि कसैले संशय व्यक्त गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले गत पुसको पहिलो साता यस्तो ुफन्टुसु कुराले समेत वाहवाही पायो। तर, हालै त्यही विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकको हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित लेख पढेपछि भने कुरा बुझियो- यो त ढाँटको ठुलो खेती पो लगाइएको रहेछ। उनले त्यो लेखमा हाइड्रोजन इन्धनको बारेमा विश्वव्यापी भएका अन्वेषण र तिनको निराशाजनक परिणामबारे मात्र होइन कि नेपालमा त्यसको सम्भाव्यता किन छैन र यो वाहियात गफ मात्र हो भन्ने समेत तथ्य र तर्कपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

किन छैन सम्भावना 
नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन, खपत र निर्यात व्यावसायिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरामा दुई मत नै देखिँदैन। किनकि यसबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा लिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग नै यसका कुनै पनि विज्ञ छैनन्। अहिले केयूले यसबारे अन्वेषण गर्छु भन्नु नाक, कान, घाँटीको डाक्टर मुटुको शल्यक्रियाका लागी तम्सिनु जस्तै हो। तर, यस्तो गर्छु भन्दा पैसा पाइन्छ भने किन नलिने भन्ने बाहेक कुनै प्राज्ञिक उद्देश्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालय आयल निगमसँगको सहकार्यका लागी आकर्षित भएको होइन भन्ने देखिन्छ। 

त्यसो त यता आयल निगमलाई पनि हाइड्रोजन इन्धनको कुरामा भित्री विश्वास शायदै होला। तर, अन्य शीर्षकमा पैसा निकाल्न र मिलीभगत गर्न गाह्रो हुने हुँदा यो दुनियाँ कै अगाडी छाती फुलाएर ुकाले काले मिलेर भालेु खान मिल्ने परियोजनामा रकम हालिएको सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो सबै भन्न सकिने आधार हो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तर्फबाट सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. डम्बरबहादुर नेपालीले सम्झौता गरेकै अर्को साता एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्ता। 

सो अन्तर्वार्तामा उनले स्वीकारेका छन्, ुअहिले नेपालमा चलिरहेका सवारीसाधनमा यसलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । यो इन्धन प्रयोग गर्न त्यस्ता गाडीहरू केही मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन इन्धन विस्फोटन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोगमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।ु त्यति मात्र होइन उनले आयल निगमलाई लस्याङफस्याङ पारेर पैसा उम्काउने काम मात्र गरेको तर त्यसविषयमा खासै तयारी नभएको पनि स्वीकारेका थिए। 

उनले प्रोजेक्टको अपेक्षित नतिजाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्( यसबारे अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अहिले हामी अध्ययनकै चरणमा छौँ । आयल निगमसँग पनि केही दिनअघि मात्र सम्झौता भएको हो । यस विषयमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । 

केयूसँग न त्यो विषयको जनशक्ति थियो। न कुनै भौतिक पूर्वाधार नै। तर पनि किन बिना प्रतिस्पर्धा त्यसरी पैसा दिइयो रु यो कुनै मिथ्या आरोप होइन, उनै डा। नेपालीले स्पष्ट भाषामा भनेका छन्- वास्तवमा अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ पनि ध्यान दिन पाएका छैनौँ । किनकि, अध्ययन सुरु गरेको नै बल्ल ६ महिना भयो । अझै पनि हामी अध्ययनकै चरणमा छौँ । अहिले त खासै केही प्रगति भएको छैन । पहिले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने काममै जोड दिएका छौँ । यस्ता आधारभूत पक्षको व्यवस्थापन भएपछि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पनि लाग्छौँ । 

त्यसो त, हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन प्राविधिक रूपमा सफल तर व्यवहारिक उपभोगका हिसाबले असफल हो भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ। थियो पनि। उनले यो काम लाग्ने कुरा होइन भनेर कुनै न कुनै दिन कसैले आवाज उठाउँछन् भनेर त्यसै बेला सोचिसकेका थिए।  त्यसैले डा.नेपालीले भनेका छन्( खतरा तथा जोखिमको हिसाबले हेर्दा यो चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला । तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो उपयुक्त नै हुन्छ ।'

कसरी पुग्यो केयूमा प्रोजेक्ट 
काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सन् १९९४ मा लेक्चरका रूपमा प्रवेश गरी त्यसको २ वर्ष नपुग्दै विभागीय इन्चार्ज, प्रमुख, डिन, रजिस्टार हुँदै हाल उपकुलपति बनेका डा। भोला थापाको अगुवाइमा आयल निगमसँग ५ करोडको सम्झौता गरिएको हो। कुनै तथ्यगत आधार नहुँदा समेत यो सम्झौता सम्भव हुनुको मूल कारण भने निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल र केयूका उपकुलपति डा। भोला थापाको व्यक्तिगत सम्बन्ध नै हो। नत्र केयूसँग संस्थागत रूपमा त्यस्तो अनुसन्धानको कुनै अनुभव नै थिएँ न त विषय विज्ञ नै थिए र छन्। फेरि पनि सम्झौता भयो। त्यसैले त्यहाँ कुनै अनुचित लेनदेनको सम्बन्ध त छैन भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। 

यस्तो आरोप नै लगाउन किन पनि आम मानिसहरू हिचकिचाउँदैनन् भने डा. थापाका दुई दशक देखि निकट सहयोगीका रूपमा रहेका डा। विवेक बराललाई यो प्रोजेक्टसँग मिल्दो कुनै शैक्षिक र अनुसन्धानगत योग्यता,अनुभव केही नहुँदा पनि मासिक झन्डै ३ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरी १५ महिनाको लागि परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। अझ रोचक त यो पनि छ कि यसरी मासिक रूपमा ठुलो रकम उनको खल्तीसम्म पुर्‍याउन केयूको ुरिसर्च एन्ड कन्सल्टेन्सीु निर्देशिकाले नदिने भएपछि त्यो निर्देशिका नै समेत कार्यकारी परिषद्को ६२५ औँ बैठकबाट संशोधन गरियो। स्मरणीय यो छ कि डा। थापा आफै रजिस्टार हुँदा त्यो निर्देशिका बनेका थिए। जुन आफ्ना निकटस्थलाई पैसा बाँड्न कै लागि उनी भिसी हुँदा अहिले फेरी परिवर्तन गरे। 

डा। बरालका लागि किन मरिहत्ते ?
डा। थापा लगायतको टोली २० औँ वर्षदेखि केयूमा विभेद,अनियमितता र आन्तरिक दमनको पर्यायका रूपमा थिए। तर, जब तत्कालीन भिसी राम कण्ठ मकाजुलाई हटाउने खेल सुरु भयो उनीहरूले नै ती विषयहरू उठाएर आन्दोलन थाले जुन आफैँ गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नेतृत्व आफ्नो हातमा आएपछि मिलेर खाने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट सहित सबै दलीय संयन्त्र समेत मकाजु विरुद्ध प्रयोग गरे। केयू प्राध्यापक संघ मार्फत आन्दोलन सुरु गराइयो। पछि बराल कै नेतृत्वमा संघको प्यानल बनाइयो। डा। धिरज गिरि लगायत केही असन्तुष्टहरुले सभापति लगायत अरू पदमा छुट्टै उम्मेदवारी दिए तर डा बरालको प्यानल विजय भयो। त्यसपछिको आन्दोलनले मकाजुलाई हटाएरै छाड्यो। 

त्यसपछि झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा डा। थापा उपकुलपति बने। केयू स्रोतका अनुसार आफलाइ उपकुलपतिमा आउन सहयोग गर्नेहरूलाई प्राध्यापक नियुक्ति दिने लगायत विभिन्न पदमा व्यवस्थापन  गर्ने काममा अहिले उनी तल्लीन छन्। त्यसैले भाग पुर्‍याउन अरू विभिन्न पद सिर्जना गर्दै छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा एउटा विभाग जत्रो स्कुलमा भाग बन्डा मिलाउन दुई दुई जना सह(डिन नियुक्त गरिएको छ। 

भिसी थापा डा। बरालको गुन तिर्न कुनै पद दिन चाहन्थे। तर, काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सघमा रहेकाले २ वर्ष ९अब १४ महिना जति बाँकी० सम्म पदीय जिम्मेवारीमा आउन नसक्ने परिस्थिति भएकाले त्यो गर्न मिलेन। त्यही कार्यरत एक प्राध्यापकका अनुसार त्यसैले उनलाई सन्तुष्ट राख्न आयल निगमको प्रोजेक्ट मार्फत झन्डै ३ लाख प्रति महिना तलब खाने गरी १५ महिनाको लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेका हुन्।  

के गर्नुपर्थ्यो आयल निगमले 
यसरी केयूका मित्रहरूको कुत्छित उद्देश्य पूर्तिको लागी जनतालाई ढाड सेकाएर उठाएको पैसा खर्चनुको साटो नेपाल आयल निगमले नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी विद्युतीय गाडीको एसेम्ब्लिंग प्लान्ट खोल्न सक्थ्यो। यसो हुँदा नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात बढ्थ्यो भने नेपालको बिद्युत् खपतको समस्या हाल हुन्थ्यो। बरु, सो रकम व्यापक रूपमा चर्जिंग स्टेसन बनाउन खर्च गर्दा ठोस उपलब्धि देखिन्थ्यो। आम मानिसले वाहिवाहि गाउने थिए। 

नेपाल आयल निगमले इन्धन नै आयात भएन भने भोलि केको व्यापार गर्ने भन्ने चिन्ता गर्ने होइन। बरु, देशलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने भन्ने हो। हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने भन्ने कोरा कल्पनाका पछि कम्तीमा पनि देशको एक जिम्मेवार संस्थान कुद्नु हुँदैन। 

अब आयल निगमले एउटा बोल्ड निर्णय गर्नु जरुरी छ जसरी विश्वका विभिन्न देशका तेल उत्पादक कम्पनीहरू आफैँ नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धनमा आफूलाई लगाइरहेका छन् त्यसरी नै नेपाल आयल निगमले पनि आफूलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराउनु पर्छ। 

यसरी नेपाललाई नै नयन युगमा प्रवेश गराउन सकिने सम्भावनालाई पक्रन छाडेर हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन जस्तो प्रतिकिलो उत्पादनका लागि ५० युनिट बिधुत चाहिने, स्टोरेज र ढुवानीका ठुलो जोखिम युक्त, महँगो, अप्रभावकारी र बिसौँ वर्ष पुरानो फेज आउटको चरणमा रहेको प्रविधिको पछाडी कुद्नु कुनै पनि तरिकाले सही ठहर्न सक्दैन। 

त्यसमाथि यो प्रविधिमा कुनै पनि अनुभव र योग्यता नभएको संस्था र व्यक्तिलाई त्यतोठुलो रकम बिना कुनै प्रतिस्पर्धा दिनु आफैमा छानबिनको विषय बन्न सक्ने कुरालाई समेत आयल निगमले ध्यानमा राख्नु पर्छ। अनेकौँ अनैतिक सम्झौता गरेर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको नेपाल आयल निगम जस्तो संस्था मतियार हुनु हुँदैन। 

यदि यति ठुलो रकम अनुभव र क्षमता भएका व्यक्ति या संस्थाले पाएको भए पक्कै कुनै ठोस काम हुन सक्थ्यो। नेपालमा नभएको प्रविधिबारे विदेशबाट विज्ञ ल्याएर यहाँका इन्जिनियर र प्राविधिकलाई सिकाउन पाएको भए पनि ठुलै काम हुन्थ्यो। उपलब्धि ठहर्थ्यो।