नेपालको संबिधानमा धारा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै धारा ११४ को उपधारा   (२) (क) मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ - अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। त्यसै गरी (ख) मा 'राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने' व्यवस्था गरिएको छ।

हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ त्यही उपधारा २ को (ग) मा भएको व्यवस्थाको हो। जसमा लेखिएको छ - खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अझ त्यसमाथि स्पष्टीकरण समेत संविधानमा नै उल्लेख छ- यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।

अब हेरौँ, संसद् सुरु भएको ६० दिनमा बजेट अध्यादेशबारे निर्णय हुनु पर्छ। त्यो साठी दिन आगामी भदौ ३० गते बुधवार पुग्दै छ। साउन ३ गते संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन सुरु भएको थियो। के त्यस बेला सम्ममा नयाँ 'प्रतिस्थापन अध्यादेश' जारी गर्न सक्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय छ ? अहिलेको स्थिति हेर्दा ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, छैन।  

यसरी हुनसक्छ 'सटडाउन'

अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाई छ, "नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रिजेन्टेसन"। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको एउटा सशक्त हतियार बनेको यो नारा अहिले विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ। जसले भन्छ- कानुनी व्यवस्था (जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदन) नगरी कर उठाउन पाइँदैन, न त खर्च गर्न नै पाइन्छ। अहिले, बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने समय नजिकिँदै गर्दा त्यो भनाइ स्मरण गरिएको हो।

यो किन सम्झनु पर्‍यो भने कतै हामी अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा धकेल्दै त छैनौ भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय यसबारे उदासीन छ। उदासीनताको हद कहाँसम्म छ भने लगभग अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुन २० दिन मात्र बाँकी रहँदा बल्ल त्यसलाई विस्थापित गर्ने प्रतिस्थापन अध्यादेशका बारेमा अर्थमन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ।

सहज रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अब बाँकी २० दिनमा नयाँ बजेट अध्यादेश तयार हुन वा जारी हुन सक्छ वा सक्दैन ? यदि सबै कर्मकाण्ड पुरा गर्ने हो भने अबका बाँकी दिनमा आउनुपर्ने जस्तो वा भनौँ प्रतिस्थापन गर्न खोजेकाले चाहे जस्तो अध्यादेश आउने थोरै पनि सम्भावना छैन। त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न के उठ्छ भने 'अर्कैले वाचन गरेको बजेट म लागु गर्दै गर्दिन' भन्ने हठ बाहेक के प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने प्रयासको पछाडि अर्को कुनै कारण वा तर्क छ ?

यो प्रश्न उठाउनुको कारण यो हो कि अर्थ मन्त्री बनेको यतिका दिनसम्म पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 'विष्णु पौडेलले जारी गरेको बजेट अध्यादेशमा यो चाहिँ हुनै नहुने कुरा समावेश गरिएकाले त्यो स्वीकार्य छैन' भन्न सकेका छैनन्। त्यसो भए संसद् जारी रहेका बेला उनले संसद् समक्ष निर्माणार्थ बजेट अध्यादेश किन पेस नगरेको होला त ?  'नेपालको अर्थतन्त्र भड्खालोमा हाल्न'। यो बाहेक अरू कुनै कारण भेटिँदैन। 

स्वाभाविक रूपमा यस्तो टिप्पणी कर्ण प्रिय लाग्दैन। तर, समग्र मुलुकको अहित हुँदै छ भन्ने चिन्ता बेलैमा नगर्ने हो भने अपूरणीय क्षति हुनसक्छ। त्यो विकराल अवस्था भोग्नुको विकल्प त हुँदैन नै तर, यदि कुन कामलाई प्राथमिकता दिएर कसरी चुनौतीको पहाड छिचोल्ने भन्ने मेसो नै समात्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई बेलैमा सचेत नगराउँदा आउने परिणामको लागी सचेत समुदाय जिम्मेवार बन्नु चाहिँ हुँदैन। 

के गर्दै छ अर्थ मन्त्रालय ?

अबको १५ दिनमा बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छ। त्यसलाई निष्क्रिय बन्नु अघि नै प्रतिस्थापन गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता छ। नत्र, असोज १ देखी न एक रुपैयाँ उठाउन मिल्छ न खर्च गर्न नै। समयको यस्तो चाप रहेका बेला अर्थ मन्त्रालय के गर्दै छ ? यो सामान्य चासोको विषय हो। यसलाई भित्रै छिरेर पर्गेल्ने हो भने निकै नै बिरक्तलाग्दो अवस्था देखिने पक्का छ। बाहिरबाट पछिल्ला ५ दिनमा अर्थ मन्त्रालयमा के भयो नियाल्दा मात्रै पनि के देखिन्छ त्यो हेरौँ। 

भदौ १४ गते सोमबार  सार्वजनिक विदा।  कुनै काम हुने कुरै भएन। आइतबार १३ गते अर्थमन्त्रीले दुई नयाँ सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा स्वागत गरे। राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी पाउनुभएका सचिव सुमनराज अर्यालले स्वागत स्वीकारे र मन्त्रीको निर्देशन ग्रहण गरे। आफ्नो मन्त्रालयले दुई जना नयाँ सचिवलाई स्वागत गर्दै गर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले त्यो दिन नियमित कर्मकाण्ड बाहेक अरू केही गर्‍यो वा गरेन होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

शनिवार अर्थमन्त्री देशको काममा नभएर पार्टीको काममा व्यस्त रहे। उनले योङ्ग कम्युनिस्ट लीग नेपालले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई राजधानीबाट सम्बोधन गरे। त्यहाँ उही रटान लगाए जुन वर्षौँ देखी जारी छ। आउँदो १५ दिन भित्रमा के गर्ने भन्ने चिन्ता बोकेका उनी अबको १० वर्ष पछि मुलुकको जनसङ्ख्यामा वृद्दहरुको सङ्ख्या धेरै हुने हुँदा उत्पादनमूलक काममा जनशक्तिको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए। 

शुक्रवार अर्थमन्त्रालयले थकाई मार्यो किनकि अघिल्लो दिन ठुलो कामको थालनी गरेको थियो। त्यो हो, प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गर्ने विषयहरू माथिको छलफल। बिहीबार अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए- सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नु। बिहीबार २४ घण्टे अल्टिमेटम सहितको उर्दी बोकेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका सचिवहरू अहिलेसम्म त्यहाँ पुगेका छैनन्। 

अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए। उनको काम सकियो। कस्तो आउला त परिमार्जित योजना ? खासै फरक आउने सम्भावना छैन।  किन यसो भनिएको हो भने अहिले जसलाई बोलाएर अर्थमन्त्रीले परिमार्जन गर्न आदेश दिए ती तिनै कर्मचारी हुन् जसले पठाएका कार्यक्रम नै अध्यादेश बजेटमा समावेश छन्। हालको अध्यादेश बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू अहिले समय दिए जस्तो एक दिनमा पहिचान भएका होइनन्। त्यसैले ती कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्ने नवीनतम कार्यक्रम एक दिनमा नै तयार व्यवहारिक रूपले नै पनि सम्भव छैन। 

कार्यक्रम छनौटको एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई पुनर्प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने होला ? त्यो पनि अत्यन्तै छोटो समयमा। शायद सचिवहरूको दिमागले काम गरिरहेको छैन। उनीहरूलाई यो सुझाव बरु सही होला- अरूले महिनौँ लगाएर लेखेको समाचारलाई तुरुन्तै फरक स्वाद सहित आफ्नो बनाएर पुनर्लेखन गर्न सक्ने 'पोख्त अनलाइन पत्रकारहरू' को पो सहयोग लिने हो कि ? यस्तो सल्लाह दिनुको पनि खास कारण छ। अहिलेका मन्त्रीलाई केही नयाँ चाहिएको होइन। बस्, पुरानै अध्यादेश ग्रहण गर्‍यो भन्ने आरोप नलागोस्। पहिलो दृष्टिमा नै पुरानै को निरन्तरता भन्ने झाल्किएं भने भैगो। 

अर्थमन्त्रीको खास रहर 

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरुबारे सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका छन् । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । 

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरूको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिएर प्रतिस्थापन अध्यादेश तयार पार्ने नीतिगत लाइन समेत बताई सकेका छन् । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डिपिआरलगायत पूर्व तयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने उनले बताइसकेका छन् । 

उता आफ्नै मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीलाई समेत उनले वित्त व्यवस्थापन (मूलतः अर्थोपार्जन), त्यसको समुचित वितरण र अनुगमनको काममा परिणाममुखी लाग्न पटक पटक निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री शर्माले आफूले राजश्व वृद्धि, भन्सार, सार्वजनिक संस्थान, अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतको विषयमा आफूले माग गरेका योजनाहरू यथाशक्य चाँडो पेस गर्न समेत ताकेता गरिरहेका छन्। 

यसरी हेर्दा उनमा पछिल्ला दिनमा प्रतिस्थापन अध्यादेशलाई समय भित्रै तयार गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का चाहिँ भइसकेको देखिन्छ। तर, के के कुराले कुन कुन कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठापन गर्ने भन्ने सकस चाहिँ उनलाई परेकै छ। त्यो सकसले च्याप्दा च्याप्दै १५ दिन नकटोस्। यदि समय घर्कियो भने 'ज्या है' भन्न समेत भ्याइन्न । अर्थतन्त्र सटडाउन हुन्छ ।