काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने भनिरहेको चालू अर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा घटाउन चुनौती देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सार्वजनिक ऋण धेरै भएको र देशले धान्न नसक्ने भन्दै अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनले चर्को विरोध गरेको थियो । तर, हाल सोही गठबन्धनको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिरहँदा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कसरी घटाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ । पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २२.६७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात हालसम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगिसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ८ अर्बले बढेसँगै १७ अर्बभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक र बाह्य गरेर ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने भनिएको छ । लिइएको ऋण सबै आएमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै २३ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

तर, राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भइरहेको समयमा सरकारसँग सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्पसमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक ऋण कसरी घटाउँछ र कुन कुन क्षेत्रमा बजेट काट्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण कटौती गर्न निकै मुस्किल रहेको पूर्व अर्थसचिव डा। शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । “चालू वर्षको बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ४७ अर्ब छ,” उनले भने, “सरकारले संसोधन अथवा पूरक बजेट ल्याउने भनेको छ । त्यसमा सार्वजनिक ऋण कटौती गर्न बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने देखिन्छ, जुन मुस्किल छ ।”

बजेटको आकार घटाउन केही कार्यक्रम कटौती गरिए पनि चालू सरकारका आफ्ना प्राथमिकताका कार्यक्रम थपिने भएकाले सार्वजनिक ऋणको आकार घटाउन मुस्किल रहेको उनी बताउँछन् । “अहिले निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमात्र चलाउन सक्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “बाँकी बजेट यताउता पर्ला तर घटाउन मुस्किल छ ।” बरु बाह्य विकास साझेदारले रकम बढाइदिन्छु भनेको खण्डमा उल्टै आकार बढ्न सक्ने सुवेदी बताउँछन् ।

“वैदेशिक सहायता, आयोजनामा हुने भएकाले केही विकास साझेदारले सहयोग गर्छौं, पैसा थप्छौँ भनेको अवस्थामा बढ्न सक्छ तर घट्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ,” उनी भन्छन् ।

साथै आन्तरिक ऋण घटाउन सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको उनको तर्क छ । “वित्त आयोगले अनुमानित कुल जिडिपीको ५।५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने बताएको छ,” उनी भन्छन्, “६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने आंकलन गरेर आन्तरिक ऋण तोकिएको छ ।