काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपाल टेलिभिजनको ब्यान्डविथ खरिदको विषय चर्चामा छ। भदौ ०६ गते अर्थात् अगष्ट २२ तारिकका दिन खोल्नुपर्ने टेन्डर सो दिन  नखुलेपछि अनेकौँ आशङ्का र चिन्ताहरू व्यक्त हुन् थालेका हुन्। 

नेपाल टेलिभिजनले अहिले पाँच/पाँच मेगाहर्जका दरले ५ वटा च्यानल मार्फत २५ मेघाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोग गरिरहेको छ। आफ्ना ५ वटा च्यानलहरूको स्याटलाइट प्रसारणका लागि नेपाल टेलिभिजनले थाइकम कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भएपनि हाल एप स्टार–७ नामक कम्पनीले सो सा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। थाइकमले आफ्नो स्याटलाइटको स्पेस सकिएको ‘डी अरबिट’ भन्दै गत वर्षदेखि एपीस्टार सेभेनबाट नेपाल टेलिभिजनलाई सेवा दिइरहेको हो। 

त्यही सेवाको लागि नेपाल टेलिभिजनले थाइकम कम्पनीसँग गरेको सम्झौता यही भदौ २५ गते अर्थात् सेप्टेम्बर १०, २०२१ मा सकिंदैछ। यसपछि सो सेवा खरिद गर्नको लागि सही आपूर्तिकर्ता खोज्न असार १४ गते ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरिएको थियो। यसै प्रक्रियामा साउन ३ गते भएको ‘प्रि-बिड’ बैठकमा एसिया स्याट र चाइना स्याटले प्रतिनिधि नै पठाएर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको थिए भने इन्टेल स्याट, एपी स्टार सेभेन, मिया र एबीएसले इमेलमार्फत सहभागीको इच्छा देखाएका थिए । 

तर, यसरी आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको टेन्डर निर्धारित मितिमा खोलिएन। जसले गर्दा त्यहाँ अनेकौँ चलखेल भएका सुराकहरू बाहिर आउँ थालेका छन्। भएको के थियो भने यसभन्दा पहिला सन् २०१२ मा टेन्डर हुँदा थाइकम कम्पनीले ३४ सय ९० डलर प्रति मेगाहर्ट्ज टेन्डर पाएको थियो।  जससँग १० वर्षको लागि नेपाल टेलिभिजनले सम्झौता गर्‍यो। थाइकम स्याटलाइटले नै एप स्टार ७ नामको अर्को कम्पनीबाट सेवा दिइरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिभिजनले इटहरी स्टेसन विस्तार गरेपछि गरेपछि एप स्टार ७ ले थप ५ मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क दियो। 

जसले गर्दा नेपाल टेलिकमले हाल एप स्टार ७ लाई २७ सय ९२ प्रति मेगाहर्ट्ज रकम तिरिरहेको नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले आर्थिकन्युज डटकमलाई बताए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्याटेलाइट्को मूल्य प्रति मेघाहर्ज १२ सयदेखि दुई हजार डलरसम्म रहेको छ ।

हालै गरिएको टेन्डर प्रक्रियाका विरुद्ध सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको र त्यस सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको चार महिना अघि महाप्रबन्धक नियुक्त भएका वलको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छानबिनको प्रक्रिया नसकुन्जेल टेन्डर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन भएकाले अब भदौ २५ पछिको आबस्थामा एप स्टारसँग नै हाल बजारमा चलन चल्तीमा रहेको मूल्यमा केही समय सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

आउँदो भदौ २५ गते थाइकमसँमा एप स्टारले उपलब्ध गराएको स्याटलाइट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष अवस्था उल्लेख भएको बुँदालाई टेकेर नयाँ टेन्डर वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि वलले बताए ।

'सन् २०१२ मा थाइकमसँग गरिएको सम्झौता भदौ २५ मा सकिने भएपछि टेलिभिजनका सामान्य कर्मचारीलाई बोलपत्र कागजात बनाएर दिएका कारण यसमा धेरै विवाद रहेको देखिन्छ', वलले भने । 'उक्त टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँदा विज्ञहरूलाई समेत राखेर बनाएको भए यो विवाद नै आउने थिएन', उनले थपे ।

तर, विवादको चुरो चाहिँ बोलपत्र कागजात निर्माण गर्दा कुनै एक कम्पनीलाई मात्र फिट हुने खालको  बनाएको भनेर विवाद भिकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आर्थिकन्युज डटकमलाई बताए । उनले भने, ‘यसभन्दा पहिला विना टेन्डर कुनै एक कम्पनीले १० वर्षसम्म सेवा दिइरहेको थियो अब उक्त कम्पनीले महँगोमा बेचिरहेको सेवा टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा खोसिने डरले विवादमा तानेका हुन् ।’