काठमाडौं । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ। अनुुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने सुुझाव औषधि उद्योगीहरूको छ। 

केही वर्ष अघिसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करिब ५० प्रतिशत पुुगेको छ। औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरे स्वदेशी उत्पादनले ९० प्रतिशत धान्ने उद्योगीहरूको दावी छ। 

औषधि उद्योगीसँग महासंघ सचिवालयमा कार्यक्रममा औषधिलगायत उद्योग व्यवसायीसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तिनको प्रस्तावनामै उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भाषा रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको सुुझाव उनीहरूले दिए। नेपालको औषधि बजार करिब ४५ देखि ५० अर्बको छ। त्यसमा हाल ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटेको छ। अपुग औषधि भारतलगायतका मुुलुकबाट आयात हुन्छ। 

स्वदेशी उद्योगले थोरै मात्रामा निर्यात गर्दै आएका छन्। औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उद्योगीहरू बताउँछन्। औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि अनुकूल नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। बाह्य लगानी, प्रविधिसमेत आकर्षणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताइएको छ। सरकार उत्पादनमुुखी राजस्व प्रणालीतर्फ सिफ्ट हुनुपर्ने सुझाव उद्योगीहरूको छ। 

नेपाल सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित मुुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरणका तयारीमा रहे पनि सरकारको तदारुकता सोहीअनुसार नदेखिएकाले त्यसमा निरन्तर झकझक्याउने काम गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

नेपाल औषधि उत्पादक संघ ९एपोन०का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यको सम्मानमा महासंघले आयोजना गरेको स्वागत एवं बधाई कार्यक्रममा औषधि उद्योगीले महासंघले अगाडि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र (नेट) २०३० लाई सफल पार्न आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए।