काठमाडौँ। एमसीसी पारित गराउने एक प्रमुख उद्देश्य सहित गठित शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्ततः सोही प्रयोजनको लागि भदौ २३ गतेको लागि संसद् बोलाएको छ। बजेट लगायत अन्य धेरै विधेयक पारित गर्न भन्दै आव्हान गरिएको संसद् बैठकको प्रमुख लक्ष्य भने एमसीसी नै पारित गराउने रहेको छ। 

अब एमसीसी पारित भएपछि त्यो परियोजनासँग जोडिएका कसैले कुनै प्रकारको कर तिर्नु पर्दैन। यदि कुनै कर तिर्नुपर्‍यो भने पनि त्यो फिर्ता हुन्छ।  यस्तो व्यवस्था एमसीसी सम्झौतामा निकै महत्त्वका साथ र स्पष्ट रूपमा गरिएको छ। त्यसैले एमसीसीसँग कुनै प्रकारले जोडिएर कर छुटको अनुचित लाभ लिन सकिने प्रलोभनमा एमसीसीको वकालत गर्ने एउटा ठुलो तप्का नै अहिले देखिएको छ।  

हुन पनि सम्झौताको दफा २.८ मा गरिएको व्यवस्था हेर्दा लाग्छ कि यो सम्झौतामा कसैगरी आफ्नो नाम मात्र जोडियो भने पनि कागजात मिलाएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करबाट पूर्णतया मुक्ति प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति देखि संस्था र व्यापारी देखि सेवा प्रदायक सबै एमसीसीको 'गुलाम' बन्न लालायित छन्। यस्तो लाभमा र्‍याल चुहाइरहेको जमात अहिले यो पास गराउन राजनीतिक नेतृत्वलाई अनेकौँ कथा कथुरेर एमसीसी पास गराउन 'कन्भिन्स' गरिरहेको छ। यदि अहिले नेपालमा कसैले एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै छ भने यसमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ कि त्यस्ताले कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीबाट लाभ लिइरहेकै हुन्छन्।   

त्यसो त करलाई सम्झौता पत्र (एमसीए कम्प्याक्ट) मा यति महत्त्व दिइएको छ कि मूल दफामा समेत पर्याप्त कुरा उल्लेख गरेर त्यसको व्याख्याको लागि नै ७७ पेजको त्यो सम्झौताको अन्तिम १७ पेज यसैको लागि खर्चिएको छ। जसमा छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने करहरूको सूचिमा मु.अ.कर छुट र फिर्ता, भन्सार महसुल छुट र फिर्ता, अन्तःशुल्क छुट र फिर्ता, कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा कर कट्टी छुट, व्यक्तिगत आयकर छुट, पेट्रोलियम कर छुट र फिर्ता, दूरसञ्चार सेवा कर छुट र फिर्ता, सम्पत्ति कर छुट र फिर्ता, सेवा कर छुट र फिर्ता, अन्य राष्ट्रिय करहरू छुट र फिर्ता र, स्थानीय कर छुट र फिर्ता भनेर किटान नै गरिएको छ। 

हेरौँ, करबारे एमसीसीमा कस्तो छ व्यवस्था :

दफा २.८ कर. - (क) पक्षहरू लिखित रूपमा विशेषतः अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक, सम्पूर्ण एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतया लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरू (नेपालमा सामान्यतया प्रचलित मुनासिब तथा गैरविभेदकारी रूपमा सेवा बापतको शुल्क बाहेक) (“कर”),(जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय,  प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने निकायले लगाउने कर समेत समावेश हुने) बाट मुक्त रहने  सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ । 

उल्लिखित व्यवस्थाको सर्वसामान्यतालाई सीमित नगरी तथा विशेषतः एमसिसि  वित्तीय व्यवस्था देहायका भुक्तानीबाट मुक्त हुनेछ; (१) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याइएका कुनै वस्तु,  कार्य वा सेवामा लाग्ने कुनै महसुल, भन्सार शुल्क, पैठारी कर, निकासी कर र यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुर; (२) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवा सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर,  अन्तःशुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, वा अन्य कारोबारमा लाग्ने यस्तै प्रकृतिका दस्तुर; (३) कार्यक्रमसँग  सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा, उपभोगमा लाग्ने कर वा अन्य यस्तै प्रकृतिका दस्तुर; तथा 

(४)  कार्यक्रमका सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरू सम्बन्धी आय, मुनाफा, वा कुल (ग्रस) प्राप्तिमा लाग्ने कर वा अन्य  समान दस्तुर तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने देहायमा उल्लेख भए बाहेकका प्राकृतिक व्यक्ति वा  कानुनी व्यक्तिलाई लाग्ने सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कर तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुरः (१) नेपाली नागरिक वा नेपालका स्थायी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति, (२) नेपालको कानून बमोजिम स्थापित कानुनी व्यक्ति (तर एमसिए–नेपाल र यस सम्झौता अन्तर्गतका सरकारको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य  कुनै निकाय बाहेक) ।

(ख) दफा २.८ (क) अन्तर्गतको कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निश्चित मुख्य करका सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि अनुसूची ७ मा उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यविधि अन्तर्गत प्रचलित कानून बमोजिम करको भुक्तानीमा दिइएको छुट, सरकारले एमसिसिलाई एमसिए–नेपाल वा करदातालाई दिने कर फिर्ता वा शोधभर्ना, वा सरकारले कार्यक्रमको हितको लागि एमसिए–नेपाल वा एमसिसिलाई भुक्तान गर्ने दफा २.८(क) मा उल्लेख गरिएका विषयमा लाग्ने करको सहमति बमोजिमको रकम समेत समावेश हुन सक्नेछन्।

(ग) दफा २.८(क) वा अनुसूची ७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत कर भुक्तानी भएमा सरकारले अविलम्ब एमसिसि (वा एमसिसिले तोकेको अन्य पक्ष) लाई उक्त कर वापतको रकम अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा सो बमोजिम कर भुक्तान भएको लिखित (एमसिसि वा एमसिए–नेपालबाट) सूचना सरकारले पाएको ३० दिन (वा पक्षहरू बिच लिखित रूपमा सहमति भएको अवधि) भित्र फिर्ता गर्नेछ । त्यस्तो रकम तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न नसकेमा फिर्ता नगरिएको रकममा दफा ५.४ बमोजिम ब्याज लाग्ने  छ ।

(घ) सरकारले दफा २.८ (ग) अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व परिपूर्तिका लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्था वा सो को प्रतिफल वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

यसबाहेक सम्झौताको अनुसूची ७ मा कर सुची र त्यो कार फिर्ता लिने विधि उल्लेख गरिएको परिशिष्ट 'क' देखि 'ट' सम्म उल्लेख छ। त्यो अनुसूची नै पढ्दा पनि थाहा हुन्छ कि करको बारेमा कस्तो छ एमसीएमा व्यवस्था।    

अनुसूची ७ - कर सूची 

एमसिए–नेपाल, सबै प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक), परामर्शदाता र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले कर छुट वा दफा २.८ बमोजिम एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको आधारमा तिरेको कर बापतको रकम फिर्ता गर्नेछ ।

प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका विशिष्ट कर र कर छुट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली देहायका अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले देहायका तालिका लगायत प्रस्तुत सम्झौताको एक प्रति संलग्न गरी आन्तरिक राजस्व विभाग (“आईआरडि”), भन्सार विभाग (“डिओसी”), मालपोत कार्यालयहरू (“एलआरओ”), भन्सार कार्यालयहरू (“सिओएस”) र कर सङ्कलन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य स्थानीय तथा प्रदेश तहका अधिकारी/निकायहरू (संयुक्त रूपमा “कर विभागहरू”) लाई प्रस्तुत सम्झौतामा सहमत भए बमोजिमको वा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत अन्यथा स्वीकार गरिएका कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तथा प्रस्तुत सम्झौताका सर्तहरू कर कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गर्नेछ ।

एमसिए–नेपालले प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक), परामर्शदाताहरू र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने अन्य निकाय र व्यक्ति लगायतका करहरूका अन्य सबै लाभग्राहीहरूलाई प्रस्तुत सम्झौता बमोजिमका कर छुट वा फिर्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाको परिपालना सुनिश्चित गर्न सहजीकरण वा सहयोग गर्नेछ ।

एउटै कारोबारका सम्बन्धमा एक भन्दा बढी कर छुट वा फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा (जस्तै एकै वस्तु वा सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (“मु.अ.कर”), अन्तः शुल्क र भन्सार महसुल) प्रत्येकको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन वा सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने छैन । छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने करहरू देहाय बमोजिम छन् :