काठमाडौं ।  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका विस्थापितलाई तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेको छ । आफूहरूका मागबारे सरकारले १० दिनभित्र सुनुवाइ नगरे माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

मुआब्जा घोषणा भएदेखि सात जना मन्त्री फेरिइसके पनि विस्थापितका लागि कसैले केही गर्न नसकेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । ‘मन्त्री आउँछन्, निर्णय गर्छन्, कुनै कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यले दिन्छु भनेको बाहेक नयाँ माग राखेका छैनौं । तर सरकारले आफैं आयोजना अघि बढाउन चाहेको छैन ।’ आयोजना बन्न नसकेकाले घरबास गुमाउनेहरू मर्कामा परेको उनले सुनाए । बाहिरबाट गएर जग्गा किन्ने र डुबान क्षेत्र बाहिर बस्नेहरूले मुआब्जाबाट फाइदा लिएको उनको भनाइ छ । ‘तर जसले घरबास र कमाइ खाने खेतबारी गुमाउँछ, उसलाई आयोजना नबन्दा झन् घाटा छ,’ उनले भने ।

दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनका आधारमा, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ । ‘भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस्,’ समितिले भनेको छ, ‘घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस् ।’