काठमाडौं । पछिल्लो सातादेखि सेयर बजारमा एक प्रकारको अराजकता देखिन थालेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएकोे सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बजारका केही लगानीकर्ताले बजारलाई गलत बाटोमा हिँडाउने प्रपञ्च गर्न थालेका छन् ।

 आइतबार लगातार बजार घटाएर कारोबारको पहिलो दुई घण्टामै ५.०३ प्रतिशत तल झारेपछि सर्किट ब्रेक लगाउन सफल भएका लगानीकर्ताले सोमबार भने बजार घटाउन चाहेनन् । बरु सेयर बजारसँग असम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंक घेर्न गए । अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएर राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निर्णय उल्टाउन लगाउने धुनमा लगानीकर्ताले के बिर्सिए भने सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो, राष्ट्र बैंक होइन ।

अझ एक कदम अगाडि बढेर केही लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामासमेत माग्न भ्याए । सेयर बजारको समस्याका बारेमा सेयर बजारको फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर अर्थात् पहिलो पंक्तिको नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई छलेर राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्ने लगानीकर्ताले नेप्से तथा धितोपत्र बोर्ड बलियो बनाउनुपर्छ र सेयर बजारको नियामक निकायका रूपमा बोर्डलाई स्वायत्त बनाएर मात्र बजारलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने बोलेको सुनिएन । बजारमा सेयरको भाउमा तलमाथि गरेर र दबाब दिएर, लाखौं लगानीकर्तालाई अत्याएर आफ्ना कुरा मनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा देखियो । यो सेयर बजारमात्र नभएर समग्र पुँजीबजारको विकासका लागि खतराको संकेत हो ।

साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक १०८ अंकले घटेर २८१८.७२ अंकमा झरेकोमा दोस्रो कारोबार दिन सोमबार फेरि १६१.९४ अंक बढाएर २९८०.७९ अंकमा पु(याए । एकै दिनको अन्तरालमा नै उच्च उतारचढावमा बजार हल्लाले भूमिका खेलेको हो । किनकि सोमबार केही लगानीकर्ताहरू सडकमा राष्ट्र बैंकविरुद्ध नारा लगाइरहँदा बजार भने उकालो लाग्न सुरु भएको थियो । 

सेयर बजारमा यसरी आएको उच्च उतारचढावको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा सीमा निर्धारण गरेकोले हो भन्ने केही लगानीकर्ताको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि सेयर धितो कर्जामा प्रतिव्यक्ति ऋणको सीमा तोकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै ऋणबाटै सीमित व्यक्तिले बजारमा चलखेल गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोडसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त प्रावधान घोषणा गरेलगत्तै त्यसलाई फिर्ता गराउन लगानीकर्ताका केही संगठन आफ्नो बल प्रयोग गरिरहेका थिए ।

 तर, उनीहरूको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी उक्त सीमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ र साथै यसअघि भएको लगानी समायोजन गर्न एक वर्षको समयसीमा पनि दिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकलाई फकाउन नसकेपछि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीमार्फत दबाब दिँदै गभर्नरको राजीनामा मागेका छन्, जुन गलत कार्य हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले सेयर बजारको विषयमा जुन व्यवस्थाहरू गरेको छ, त्यो निकै समय सान्दर्भिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भारत, बंगलादेशलगायत अरू देशहरूमा केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जालाई जति सुविधा दिएको छ, नेपालमा त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै सुविधा दिएको छ । त्यसमा पनि सेयर धितो राखेर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न भने जति कर्जा पनि पाइने केन्द्रीय बैंकले बताएकै छ ।