काठमाडौँ। अध्यादेश  बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अबको एक हप्ता भित्रै जारी गर्नै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ। तर, नयाँ विधेयकमा के के कुरा समेट्ने भन्ने मेसो भने अर्थमन्त्रालयले अझैसम्म समात्न सकेको छैन। जसले गर्दा कतै 'इकोनोमी सटडाउन'को खतरा समेत यथावतै रहेको छ। 

यस्तो सम्भावना देखेपछि अध्यादेश बजेटलाई नै पारित गर्ने सोचमा सरकार पुगेको छ। तर, त्यसको लागि अध्यादेश बजेट संसद्ले स्वीकार गरिसकेपछिको प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिने केही फेरबदललाई भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत स्विकार्नुपर्ने सर्त सरकारले अगाडी सार्दैछ। 

सामान्यतया नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्वका केही साता अर्थ मन्त्रालयको माहौल नै बेग्लै हुने गर्छ। तर, अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक जारी गर्न कम्मर कसेका अर्थमन्त्री आफैँ अहिले अलमलमा परेका छन् । नयाँ के कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने ? पुराना के के हटाउने भन्ने सकसमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। त्यसैले प्रतिस्थापनमा आफ्ना केही कार्यक्रम थप्ने र पुराना काट्ने गरी वातावरण तयार गरिँदै छ। 

अध्यादेश बजेटमा धेरै फेरबदल गर्ने ठाउँ नै नभेटिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले समेत स्वीकारेको छ। उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, "नयाँ कार्यक्रम थप्ने त ठाउँ नै भेटिएन। अध्यादेश बजेटमा राखिएका तर  स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रम भने काट्ने योजनामा छौँ।" यसरी कार्यक्रम काट्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान गएको पनि त्यसै होइन। जब नयाँ केही थप्न स्रोत पुगेन वा सम्भावना नै देखिएन तब केही त गर्ने पर्‍यो भन्ने बाध्यतामा मात्र त्यसो गर्ने लागिएको हो। 

अर्थमन्त्रीको प्रेस संयोजक गोविन्द रोक्काका अनुसार पूर्व अध्ययन नै नगरी बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको कटौतीबाट दुई खर्ब जति बजेट चलाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय छ। यही नै हो नयाँ बजेटमा खेल्न सकिने ठाउँ। त्यसैले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही दुई खर्ब खर्च गर्ने गरी अघिल्लो बजेट भन्दा अझ लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता बिनै राखिएका कार्यक्रम र योजना समेत हटाइने छ। यसरी अध्यादेश बजेटमा कैँची लगाउँदा अर्को थप दुई खर्बसम्म आकार समेत घट्ने देखिएको छ। अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अर्का एक सदस्यले भने, "कहाँबाट पैसा ल्याएर खर्च गर्ने भन्ने नै छैन। त्यसै बजेटमा राखिएको रहेछ। त्यो हट्छ। आकार घट्छ।"

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा भने अध्यादेश बजेटमा खासै चलाउने ठाउँ नै नरहेको बताउँछ। सो महाशाखाका एक उपसचिवले भने,"४ खर्ब होइन ४० अर्ब समेत निस्कने देखिँदैन। यो बेकारको रहर मात्र हो, अर्थमन्त्रीको। बरु, कहाँ के के गर्नु पर्थ्यो त्यो बजेट स्थानान्तरण गरेर गर्दा हुन्थ्यो।" अर्थमन्त्रीले २४ घण्टाको समय सीमा तोकेर प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गर्ने कार्यक्रम ल्याउन विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उर्दी दिएको भए पनि त्यसको एक साता बित्दा समेत कुनै मन्त्रालयबाट केहिपनि नआएको उनले बताए। 

मन्त्री नै नभएका मन्त्रालयबाट नयाँ कुनै कार्यक्रम आउने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नयाँ बजेटको कस्तो तयारी हुँदै छ भन्ने प्रश्नमा बजेट महाशाखाका अर्का एक कर्मचारीले भने, "अरू मन्त्रालयबाट आउने भनिएको कार्यक्रम कुरेर बसेका छौँ। अरू कुनै तयारी छैन। माथि मन्त्रीले के के बदल्ने विचार गर्नु भएको छ, त्यो हुँदै होला। हामी चाहिँ कामविहीन छौँ।"

अर्थमन्त्री शर्मा अध्यादेश बजेटमा अनुमान गरिए झैँ वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुने कुरामा समेत विश्वस्त हुन नसकेको देखिएको छ। विशेषगरि संसदबाट एमसीसी पारित नभएको खण्डमा वैदेशिक ऋण र अनुदान दुबैमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउने तर्फ अमेरिका लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको देखिन्छ। उता नेपाललाई खुलेर सहयोग गर्ने चीनलाई चिढ्याएर भारतलाई रिझाउने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ। भारतले आर्थिक रूपमा ठुलो सहयोग गर्दै आएपनि अहिलेको सरकार उसको रोजाइको नभएकोले त्यताबाट समेत खासै आर्थिक सहयोग नमिल्ने अनुमान लगाइएको छ।