काठमाडौं ।  वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेका थप ५ कम्पनीको कागजात जफत गरेको छ । विभागको अनुसन्धान टोलीले बुधबार आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर माटर्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, यु टर्न इन्टरनेसनल प्रालि, अपि लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि र केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालिको कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

कम्पनीहरूले बिक्री गरेका वस्तुको खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, बिक्री गर्न तयार राखिएका केही नमुनासमेत जफत गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि विभागले गत भदौ १७ मा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स प्रालिबाट पनि कागजात जफत गरेको थियो ।

‘इजाजत लिने क्रममा पेश गरिएका वस्तु, ती वस्तुहरूको मूल्य तल–माथि गरेरनगरेको हेर्दै छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘करलगायतका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । सबै विश्लेषण गर्न दुईरतीन दिन लाग्न सक्छ ।’ तर यी कम्पनीलाई विभाग आफैंले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने० ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ कार्यान्वयन गरेको भन्दै पर्याप्त अध्ययनबिनै इजाजत दिएको थियो ।

विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायतले विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएका थिए । यी कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै हजारौंले क्षतिपूर्तिवापत् ५ करोड रुपैयाँ माग्दै तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा मागदाबी गरेका थिए । नेटवर्किङ कम्पनीको पुँजीभन्दा क्षतिपूर्ति मागदाबी बढी भएपछि यससम्बन्धी उजुरी नै गुपचुप पारिएको छ । फेरि तिनै कम्पनीहरूमा संलग्न व्यक्तिले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट नयाँ कम्पनी दर्ताको निवेदन दिएका थिए । तर त्यसको छानबिनबिनै इजाजत दिइएको यसअघि नै खुलिसकेको छ ।

इजाजत पाएका यस्ता कम्पनीमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दामा संलग्न व्यक्ति रहेको आलोचनापछि संसदीय समितिले यसमा चासो देखाएको थियो । समितिले नियमावली संशोधनसहित १८ सुझाव सिफारिस गरेको थियो । तर इजाजत पाएका कम्पनीहरू विगतमा नेटवर्किङ धन्दामा संलग्न भएरनभएको अध्ययन भएन । पछिल्लो समय विभागको जिम्मेवारी प्रकाश पौडेलले सम्हालेपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ । 

विभागका अनुसार हालसम्म कागजात जफत गरिएका ९ कम्पनीमध्ये केहीले बिक्री मूल्य उपलब्ध गराए पनि खरिद मूल्य दिएका छैनन् । ती कम्पनीहरूलाई बिहीबार उपलब्ध गराउन टेलिफोनमार्फत जानकारी गराइने विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । अवज्ञा गरे २र३ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन पत्रचारसमेत गरिने उनको भनाइ छ ।