काठमाडौं ।  एउटा संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ७ वटा संस्थामा रहेको सीमाभन्दा बढी सेयर राष्ट्र बैंकले अझै बिक्री गर्न सकेको छैन । कानुन पालना गराउने मुलुकको केन्द्रीय बैंक नै जवाफदेही बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । तीमध्ये धेरै संस्था नाफामूलक छन् । 

यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘सीमाभन्दा बढी लगानी’ शीर्षक नै बनाएर उक्त विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका ७ वटा संस्थामा राष्ट्र बैंकको लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थाहरूमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको लगानी राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दै जाने बताइएको थियो । तर बेलैमा चासो नदिँदा ऐन जारी भएको दुई दशकसम्म पनि त्यस्ता कम्पनीको सेयर बिक्री हुन सकेको छैन ।

 विभिन्न क्षेत्रका नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्दा राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यबाट टाढिने सम्भावना रहेकाले ऐनमा कुनै संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘धेरै समयसम्म राष्ट्र बैंकले आफैंले सेयर बिक्री गर्न प्रक्रिया थालेन, पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै बिक्री प्रयास थालेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले केही संस्थाको सेयर बिक्री नै भएको छैन ।’