एजेन्सी। अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले दिल्ली मेट्रोबाट कुल ४५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। कम्पनीले दिल्ली मेट्रोबाट २८ अर्ब रुपैयाँको टर्मिनेशन शुल्क माग्दै उसले सम्झौता भंग गरेको आरोप लगाएको थियो।

यसमा दिल्ली मेट्रोले मध्यस्थता प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, जस पछि यो मामला अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले आज बिहीबार  रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको दाबीलाई सही ठहरायो र दिल्ली मेट्रोलाई ब्याज र क्षति सहित रकम फिर्ता गर्न आदेश दियो।

यो मामिला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर र डीएमआरसी बिच २००८ मा हस्ताक्षर भएको एक सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) को आधार मा दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेसको निर्माणको लागी एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। रिलायन्स इन्फ्राले दिल्ली मेट्रोलाई सम्झौता भंग गरेको आरोप लगायो समाप्ति शुल्क माग्यो। यसपछि दिल्ली मेट्रोले मध्यस्थता सुरु गर्नको लागी सम्झौतामा संलग्न दफाको सहारा लियो ।

मध्यस्थता न्यायाधिकरणले यस मामिलामा २०१७ मा डीएमआरसी विरुद्ध आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधिकरणले उनलाई २८०० करोडको मध्यस्थता शुल्क  सहित ब्याज र क्षतिपूर्ति तिर्न भन्यो। ट्रिब्युनलको आदेशलाई दिल्ली हाईकोर् को एक एकल न्यायाधीश बेन्च द्वारा २०१८ मा पनि कायम राखिएको थियो र दिल्ली मेट्रोलाई क्षतिपूर्ति तिर्न भनिएको थियो।

२०१९ मा दिल्ली उच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले  मध्यस्थता पुरस्कारलाई अलग राखेर दिल्ली मेट्रोलाई राहत दियो। रिलायन्स इन्फ्राले दिल्ली उच्च अदालतको यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले कम्पनीलाई ठुलो राहत दिएको छ, किनकि यो दिल्ली मेट्रोबाट प्राप्त रकम ऋण तिर्न सक्षम हुनेछ। अनिल अम्बानीका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश महत्त्वपूर्ण छ किनकि उनको टेलिकम कम्पनीहरू टाट पल्टिएको घोषित हुने तयारीमा छन्।