काठमाडौँ। अन्ततः नयाँ सरकार अध्यादेश बजेटलाई नै स्विकार्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा  अध्यादेश बजेटमा हेरफेर गर्ने ठाउँ नभेटेपछि सामान्य संशोधन सहित पुरानै आर्थिक विधेयक कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा लागेका हुन्।  

अर्थ मन्त्रालय अवस्थित स्रोतले भन्यो, "बजेटमा खासै  चलाउने ठाउँ नै भेटिएन। जम्मा २० अर्ब जतिको हेरफेर गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसको के महत्त्व हुन्छ र ?" यसैले गर्दा शुक्रवार (आज) संसदमा दर्ता हुने प्रतिस्थापन बजेट विधेयकमा यस अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको बजेटमा गरिएका विनियोजनमा खासै परिवर्तन नगरिएको हो।  

संकटमा सरकार 

ठुलै फेरबदल गर्ने योजना अनुरूप सरकारले अध्यादेश बजेटलाई कार्यान्वयनमा लान चाहेन। जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव सम्मका समस्या देखिए। न त विकास निर्माणका काम नै अघि बढाउने कुनै कदम सरोकारवालाले अगाडी सार्न सके। फलस्वरूप सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता पूर्ण रूपमा गुमाइसकेको छ। किनकि नयाँ आर्थिक वर्षको महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक दुई महिना अन्योलतामा नै गुजारिसकेको छ। यसो हुँदा सरकार आर्थिक स्रोत परिचालन लगायतका धेरै कुरामा समस्यामा पर्ने निश्चित भएको छ। 

त्यस बाहेक अब हाल कै गठबन्धनबाट सरकार अघि बढ्छ कि बाध्य भएर फेरी देउवाले एमालेलाई नै गुहार्नु पर्ने हो भन्ने सम्मका चर्चा सुरु भएका छन्। यस्तो किन भने हालको गठबन्धनलाई एमसीसीको मुद्दाले नै कमजोर बनाइसकेको छ। अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग नै जोडिने भएपछी नव गठित एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई निकै सकस परेको छ। 

यसरी सरकारलाई पूर्णता नै दिन नसकेको हालको गठबन्धन एमसीसी कै कारण टुट्ने सम्भावना निकै बढेको छ। त्यो संकेत केहिदिन अघि देखी नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिँदै आएका छन्। 'गठबन्धन कमजोर पार्ने र टुटाउने खेलमा अनेकौँ शक्तिहरू सक्रिय रहेको' भन्ने उनको अभिव्यक्ति यस सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। 

चेपुवामा अर्थमन्त्री  

भदौ २३ गते बुधवार अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सो विरोध अन्त्य गर्न लोभ्याउने तरिका भनेकै बजेट अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ भन्ने हो। त्यसो गर्दा यतिका दिन नयाँ बजेट ल्याउँछु भनेर लागी परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लाई ठुलै नैतिक सङ्कट पर्ने देखिएको छ। 

मन्त्री बन्ने बित्तिकै श्वेतपत्र जारी गर्ने देखी नयाँ बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लाने घोषणा गरेका उनी हरेक पल्ट पछि हट्दै जानु परेको छ। विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न उनले गरेको अनुरोध त्यतिकै खेर गएको छ। उता अध्यादेश बजेटमा रहेका कार्यक्रम काट्ने र नयाँ हाल्ने ठाउँ नै नभेट्दा उनी झन् अलमलमा परे। अब यती ढिलो गरेर पनि सारमा पुरानै अध्यादेश बजेटलाई स्विकार्दा यतिका दिनसम्म गरेको ढिलाइको अपजस लिनु पर्ने बाध्यतामा उनी छन्। 

त्यस बाहेक, यही चटारो बिच एमसीसीको विषय उत्कर्षमा छ। अर्थ मन्त्रालय कै सक्रियतामा सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने यो सम्झौतालाई उनी बोक्न तयार छैनन्। यदि एमसीसीको पक्षमा खुलेर लाग्ने हो भने उनको लोकप्रियता रातारात धुलाम्मे हुने देखिन्छ। त्यसो नगरौँ सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय जो यो विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ त्यसको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उनी कति चेपुवामा छन् भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।

त्यसबाहेक अबको ६ दिन भित्र यदि सांसदबाट बजेट पारित नगर्ने हो भने मुलुक नै आर्थिक रूपमा संकटमा पर्दैछ। एमालेले संसद् अवरुद्ध कायम राखेको खण्डमा त्यो सम्भव देखिँदैन। बुधवार संसद् अवरुद्ध पारेको एमालेले त्यो आन्दोलन त्यागेको घोषणा नगरेको अवस्थामा अबका दिन कसरी अगाडी बढ्छन् भन्ने अनुमान लागौँ सहज छैन। त्यसैले पनि 'इकोनोमी सटडाउन' को खतरा व्याप्त छ।  यदि त्यसो भएमा त्यसै पनि जर्जर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्को दुर्भाग्य थपिने देखिन्छ।