काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्दै लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरे ।

डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति अपनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादन क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन विनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।नयाँ पत्रिकाबाट