काठमाडौं । सरकारले फलाम तथा स्टिलबाट बनेका स्पात (नन एल्वाए), लाप्सा डन्डीलगायत वस्तुमा करका दर बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद पेस गरेको अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमार्फत ती वस्तुमा करका दर बढाइएको हो । यससँगै अब फलामका डन्डी तथा छडको मूल्य बढ्ने भएकाले समग्र निर्माण क्षेत्रको लागतमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि कम मात्र उत्पादन भएका र ठूलो परिमाणमा बाहिरबाट आयात हुने स्टिल र फलामजन्य वस्तुमा कर बढाइएको अर्थसचिव मधु मरासिनीले जानकारी दिए । ती वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करको दर बढाइएको उनको दाबी छ । ‘आयात उच्च दरले बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यापार घाटा घटाउनकै लागि पनि आयातित त्यस्ता सामग्रीमा कर बढाइएको हो ।’

यो निर्णयले केही समय ती सामग्रीको मूल्य बढे पनि अन्ततः स्वदेशी उत्पादन बढ्ने भएकाले अन्ततः राष्ट्रकै हितमा हुने उनको दाबी छ । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने वस्तुमा करका दर घटाइएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सम्भावना भएर पनि आयात उच्च रहेका फलाम, स्टिललगायत वस्तुमा बढाइएको छ ।’ प्रतिस्थापन विधेयकमा फलाम तथा अमिश्रित स्पातका लाप्सा र डन्डी (बार्स एन्ड रौड्स) तापवेलित (हटरोल्ड) हरूको कर बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ । यसअघि यस्तो कर प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ थियो ।

‘गढेको (फोर्ज्ड), तापवेलित (हटरोल्ड) लगायत फलामका छड र स्टिलमा लाग्दै आएको करको दर पनि बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘यसअघि ती वस्तुमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो ।’ सरकारले एक अर्ब रुपैयाँमाथिको लगानीमा खुल्ने होटल तथा रिसोर्टले भन्सार छुटमा सवारीसाधन आयात गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो सुविधाका लागि ती होटल तथा रिसोर्ट २०८२ सालसम्म सञ्चालन भइसक्नुपर्नेछ । 

अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका होटल तथा रिसोर्टले उक्त सुविधा पाउनेछन् । यसअनुसार एक अर्ब लगानी हुनेले दुई, दुई अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गर्नेले पाँच र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेले १० वटा सवारीसाधन एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पाउने नीति सरकारले लिएको हो । यस्तो सुविधा लिन सम्बन्धित होटल तथा रिसोर्टले अनिवार्य रूपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्नेछ ।