काठमाडौं । नेपाल स्टिल रेलिङ मिल एसोसिएसन र नेपाल स्टिल विलेट उत्पादक संघबीच सोमबार निकै रोचक जुहारी चल्यो। त्यसमाथि नेपाल स्टिल रेलिङ मिल एसोसिएसनको त आधिकारितामा नै प्रश्न उठ्ने गरी एउटै लेटर हेडमा भिन्दा भिन्दै र परस्पर विरोधी ब्यहोराका विज्ञप्तिहरू पनि सार्वजनिक भए।  जसले यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरूमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ। 

एकातिर अन्यौलता छ भने अर्कोतिर कतै अब फलामे रड र पाताहरूको अभावले आफ्नो निर्माण कार्य रोकिने त होइन भन्ने चिन्ता निर्माण व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत बढेको छ। त्यसैले आम मानिसहरूलाई समेत यो विवादबारे फेदैबाट बुझ्न सहज होस् भन्ने अभिप्रायले तिन वटै पक्ष्यको अ-आफ्नो दाबी र भनाइलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी स्टिल तथा रड उत्पादक संघमा आबद्ध किरण साखले ६ वटा विलेट उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रभावमा परेर अन्य २४ वटा उद्योगलाई मार्ने सरकारले नीति ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले १० औँ हजारलाई रोजगारी दिइरहेका २४ वटा उद्योगलाई मारेर सीमित उद्योगको संरक्षणमा राज्य लागेको हामीलाई महसुस भइरहेको छ ।’ 

नेपाल स्टिल विलेट उत्पादक संघले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे पनि भारतबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको नीतिले २४ वटा स्टिल उत्पादक कम्पनी धराशायी हुने नेपाल स्टिल रेलिङ मिल एशोसियनका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सो कार्यक्रममा धारणा राखे । 

संघले हालै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मे.टन बाट वृद्धि गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति मे.टन अन्त शुल्क लाग्ने बनाउँदा उक्त व्यवस्थाले निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी–व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरूलाई हुने असरहरूको सुची नै सार्वजनिक गरेको छ। 

उनीहरूका अनुसार हाल देशमा साना ठुला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डन्डी उत्पादन गदै आएका छन् । पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलमा गरिएको परिवर्तनले डन्डी स्वतः महँगो हुने र बहुसङ्ख्यक डन्डी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने दाबी एक पक्षको छ।

जसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरूले विलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रति के.जी. रु.५ देखि रु.६ सम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो भने यो पक्षको तर्क छ । स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजश्व संकलनमा समेत असर पर्छ । साथै राज्य र जनताको लगानी खेर जान्छ भने उनीहरू भन्दै आएका छन् ।

सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा गरेको तर्कका सम्बन्धमा उनीहरूको भाइ छ-स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउँदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुन्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई हुँदैन । यस प्रविधिबाट डन्डी बनाउँदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरू दुर्घटनामा पर्ने, जनधनको क्षति हुने हुँदा कामदारको हित विपरीत छ ।

यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धराशायी हुने, राजश्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरूको रोजगारी गुम्न जाने सम्भावना देखिन्छ भन्दै ६ वटा उद्योगहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिए तापनि बाँकी बहुसङ्ख्यक २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने देखिन्छ भन्ने उनीहरूले बताएका छन्। 

यस्तो तर्क गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारिगर्ने हरूमा साःख स्टिल ई. प्रा. लिका सञ्चालक तथा रेलिङ मिल्स एसोसिएसन उपाध्यक्ष किरण साःख, रेलिङ मिल्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा पञ्चकन्या स्टिल प्रा. लि प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, हामा आइरन एण्ड स्टिल ई. प्रा. लि.का बाल कृष्ण श्रेष्ठ, प्रिमियर स्टिल प्रा. लि.का अनुपम राठी, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रा. लि.का अभिक ज्योती, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल प्रा. लि.का अञ्जन श्रेष्ठ, प्रिमियर स्टिल प्रा. लि.का शिव रतन सारडा र जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.का अनिल कुमार रुङ्गटा रहेका छन्। 

नेपाल रोलिङ्ग मिल्स एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा भन्दै सोमबार नै सार्वजनिक भएको अर्को विज्ञप्तिको भाषा भने बिलकुलै बेग्लै छ। जसमा सुरुमा नै 'सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नेपालभित्रै डन्डी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि गरेको नयाँ प्रावधानले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ ।

जसमा अगाडी लेखिएको छ-  स्वदेशभित्रै विलेट उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सारलाई शुन्यमा झार्नु स्वागत योग्य कदम हो । यसले देशभित्रै कच्चा पदार्थ मार्फत विलेट उत्पादन गर्न र सो बिलेटमार्फत स्वदेशमा नै डन्डी उत्पादन गर्न सकिने र यसले देशभित्रै लगानी बिस्तार गर्न, भविष्यमा निर्यातको वातावरण बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

बजेटमा आएका नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी पुँजी र सिपमार्फत देशभित्र थप ६ अर्बको लगानी रोलिङ्ग मिल्स तथा डन्डी उद्योगमा थप हुने उनीहरूको तर्क छ। जसमा लेखिएको छ - कोभिड १९ बाट शिथिल रहेको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई यसले चलायमान बनाउन देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बचाउनुका साथै सरकारलाई समेत राजश्व वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस एसोसिएसनको ठहर छ ।

सरकारको तर्कलाई समेत उनीहरूले दोहोर्‍याएका छन् - 'नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशभित्र उत्पादन भइरहेको विद्युतको खपतलाई पनि सहयोग गर्दछ । उत्पादन भइरहेको विद्युत् खपत नहुने चिन्ताका बिचमा विद्युत् खपत बढाउनेछ । यसले आगामी दिनमा स्वदेशी डन्डी उद्योगहरूले नयाँ आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ हजार मेगावाट विद्युतलाई खपत गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । विद्युत् खपत गर्ने मात्र नभई यसले हाल स्टिल उद्योगमा उपयोग गर्नुपर्ने फर्नेस आयल आयातमा भारत र अन्य मुलुक जाने गरेको करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ समेत स्वदेशभित्रै रहनेछ र यसले अन्य उद्योगहरूमा थप लगानी गर्न सकिनेछ।'

हाल नेपालमा करिब १६ लाख टन वार्षिक विलेट उत्पादनको क्षमता छ र जडित क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र छिटै नै १० लाख टन बिलेट उत्पादन हुने गरी उद्योग बिस्तार तथा योजना बनाउन सकिने उनीहरूको दाबी छ । यसका साथै स्वदेशभित्रै पूर्णरुपमा बिलेट उत्पादन गर्दा सर्वसाधारण ग्राहकहरूले सिधै लाभ पाउने उनीहरू बताउँछन् । कच्चा पदार्थ बाहेक समग्र सामग्री स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा यसले ग्राहकहरूले किन्ने डण्डीको लागत घट्ने र ग्राहकहरूलाई समेत सस्तो हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलन गर्नेहरूले सार्वजनिक गरेका धारणालाई अनधिकृत भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- यसैबिच यस नेपाल रोलिङ्ग मिल्स एसोसिएसनको नाममा केही समूह तथा व्यक्तिहरूले अनधिकृतरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेकोमा यस एसोसिएसनको गंभिर आपत्ति रहेको छ.एसोसिएसनको नाममा त्यस्ता गतिविधिहरू नगर्न र कसैले पनि सो बारेमा भ्रामक धारणा नबनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । उनीहरूले २० वटा बुँदामा सरकारको नयाँ निर्णय किन ठिक छ भन्ने तथ्यहरू समेत प्रस्तुत गरेका छन्। 

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले पनि सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यो संघले नेपाल स्टिल रोलिङ्ग मिल्स एसोसिएसनको नाममा सरकारी निर्णयको विरोध गर्नेले भ्रम छरेको आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ- नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटमा स्पज आइरन र तयारी स्टिल बिलेटको भन्सारदरमा हाल ४.५ भिन्नता कायम गरेकोमा उक्त निर्णयको स्वागत गर्दछौँ । विगत ३ वर्ष देखि स्टिल विलेट उत्पादकहरूले स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशतको को भिन्नता कायम गरिदिन माग गर्दै आएकोमा हाल उपरोक्त माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको र आगामी दिनमा सो भिन्नता १० प्रतिशत भन्दा बढी कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा छ - केही फलामे छड उत्पाददकहरुले “नेपाल स्टिल रोलिङ्ग मिल्स एसोसिएसनको" नाममा उल्लेखित निर्णयको विरोधको नाउमा गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाउने काम गरेकोमा सो को विरोध गर्दै सो प्रेश विज्ञप्तिको खण्डन गर्दछौँ।

हाल देशमा ९ वटा स्टिल बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालित रहेका र ३ वटा थप उद्योगहरू स्थापनारत छन् । स्पन्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्नेहरूको हालको उत्पादन क्षमताले डन्डी उत्पादनको ६० प्रतिशत मात्र धान्ने र यस्ता नयाँ उद्योग लगाउन भइरहेको रोलिङ्ग मिललाई बढीमा ९ महिना लाग्ने हुन्छ। उनीहरूले स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रकृया रहेको हुँदा यसबाट देशमा नै बिलट उत्पादन भई बिलेट आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी गरेका छन्। 

उनीहरूको तर्क छ - हाल बिलेटमा २.५० प्रति केजी अन्तःशुल्क लागेको र फलामे छड (डन्डी) उत्पादनमा पहिलेको रु.१.६५  प्रति केजी घटाउँदा कुल मूल्य  फरक ०.६५ (प्रति केजी पचासी पैसा) मात्र वृद्धि भएको छ । बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका सार्क देशहरूमा समेत विलेट तथा स्पन्ज आइरनको आयात भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत देखि बढीमा ३२ प्रतिशत सम्मको भिन्नता कायम रहेकोले समेत यो भिन्नता थप बढाई १० प्रतिशत कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।