गौरव शारदा, नेपालमा अक्सिजनको हाहाकार भएको बेला धेरै नै चर्चामा रहेको नाम हो। नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघका अध्यक्ष रहेका उनले कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सक्दो प्रयत्न गरे। धेरैलाई आफूहरूले कसरी काम गरिरहेका छौं भन्ने जानकारी दिइरहे। आफ्नो परिवारमा र कार्यालयका धेरै सहयोगीमा कोरोना सङ्क्रमणले समस्या बनाइरहेका बेला उनी भने २४ सै घण्टा अक्सिजन आपूर्तिमा लागि रहे।  उनै गौरव अहिले सरकारका निर्णय र आफूहरूका समस्या प्रति देखाएको उदासीनताका कारण निराश छन्। प्रस्तुत छ, उनै गौरव शारदासँग आर्थिक न्युजले गरेको समसामयिक संवादको सम्पादित अंश : 

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चपेटामा परेपछि मात्रै हाम्रो देशमा पनि अक्सिजनको आवश्यकतामा ध्यान दिन थालियो। त्यसभन्दा अघि यस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षमा किन सरकारले चासो नदेखेको होला ?

अझै पनि ध्यान दिएको छैन सरकारले। हामीले धेरै अघिदेखि माग गरिरहेका छौं तर नेपाल सरकारले आजका मितिसम्म मेडिकल अक्सिजनको मापदण्ड, कुन गुणस्तर, कस्तो सिलिन्डरमा भर्ने, प्रडक्ट कलर कोड के हुने, शुद्धताको मापन कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने निश्चित गरेको छैन। तर, हामीलाई सधैँ आरोप भने लाग्छ भने हामीले शुद्ध अक्सिजन दिएनौँ। हामीले माग गरेको त्यही हो कि कस्तोलाई शुद्ध भन्ने ? हामीले अनाहकमा आरोप खेपिरहेका छौं।

अनि तपाईँहरू आफैँ चाहिँ शुद्धता मापन गर्नु हुन्न ?

हामीले आफ्नो सानो यन्त्रले  परीक्षण गर्दा हाम्रो उत्पादन ९९ दशमलव ९६ प्रतिशत शुद्ध रहेको देखिन्छ। हामी त्यसैको आधारमा शुद्ध छ भन्छौँ। अहिले सरकारले सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको एसएसपी प्लान्ट राख्न भनेको छ।  त्यो राम्रो हो किनकि त्यसबाट जनेरल वार्डमा सहज ढङ्गले अक्सिजन पुर्‍याउन सकिन्छ। तर, त्यसबाट 'हाइ फ्लो' अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिँदैन। रोचक कुरा त यो छ कि सप्लायर्सले नै के भन्छ भने त्यो अक्सिजनको शुद्धता भनेको ९३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ। अनि सरकारको लागि त्यो चाहिँ शुद्ध हुने हाम्रो अशुद्ध हुने ?

अनि लिक्युड (तरल) अक्सिजनको पनि खुब चर्चा छ नि ?

नेपालमा अहिलेसम्म लिक्युड अक्सिजन उत्पादन गर्ने कुनै पनि कम्पनी नै छैन। अहिले भारतबाट आयत गरेर त्यसको प्रयोग गरिँदै छ। त्यो पनि हामीले डेढ महिनासम्म त बिचमा पाउन सकेनौँ। त्यो बेला नेपाली उद्योगले नै जे जति सकिन्छ धान्यौँ।

पछिल्लो बजेटले त  छुट दिएर सहयोग गर्‍यो नि होइन ?

यो राम्रो कुरा हो कि बजेट मार्फत नयाँ आयातकर्तालाई भन्सार करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तर, हामी जो पहिले देखि नै यहाँ काम गरिरहेका छौं हामीले के पायौँ ? केही पनि त पाएनौँ। हामीले दोस्रो लहर त चौबिसै घण्टा खटेर थेगेको होइन ? त्यो योगदानको लग्गी राज्यले हामीलाई के दियो ? हामी विगत लामो समय देखी घाटामा चलिरहेका छौं। के सरकारले हाम्रो ब्यालेन्स सिट हेरेको छैन ?

नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो कुरा हो तर हामी पुरानालाई पनि त हेर्नु पर्‍यो नि। हामी सामान्य अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छौँ।  माग अनुसारको आपूर्ति दिन सक्छौँ। तर, त्यस्तो बेला पनि किन अक्सिजन आयातमा छुट दिइन्छ ? यसरी हुन्छ स्वदेशी उद्योगको रक्षा ?

भनेपछि सामान्यतया नयाँ उद्योग पनि चिने रहेनछ, होइन ?

सामान्य अवस्थामा हामी जति क्षमता थियो त्यसको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका थियौँ। त्यो पनि लगभग ३० प्रतिशत मात्र मेडिकल क्षेत्रमा प्रयोग हुन्थ्यो बाँकी औद्योगिक प्रयोगमा जान्थ्यो। त्यसैले त हामी घाटामा थियौँ। देशमा २६ वटा उद्योग चालु अवस्थामा छन्। ६/७ वटा बन्द छन्। म यही अन्तर्वार्ताबाट जानकारी दिन्छु कसैलाई अक्सिजन व्यापारमा लाग्नु छ भने काठमाडौँमा नै ३/४ वटा उद्योग बिक्रीमा छन्, त्यो किन्नुस्। 

अहिले चालु अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत नदिनुको कारण एसोसिएसनको लबिङ नपुगेर पो हो कि ?

मलाई के लाग्छ भने अब तेस्रो लहर नआई कसैले हाम्रो कुरा सुन्दैन होला। यसो किन भनेको भने दोस्रो लहरको बेला हाम्रा नेपाली उद्योगहरूले बजारमा जे जति सिलिन्डर उपलब्ध थिए ती सङ्कलन गरेर अस्पतालहरूलाई बाँड्यौ। तर, ती कुनै फिर्ता भएनन्। हामीले ४० प्रतिशत कर तिरेर ल्याएका सिलिन्डर त्यसरी कब्जा गर्नु त भएन नि। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेख्यौँ। तर, कतैबाट कुनै रेस्पन्स छैन। 

विगतमा उद्योगहरू घाटामा थिए भन्नु भयो।  घाटा किन लागेको ?

सामान्यतया यसमा लगानी गर्नेहरुले नै कुरा नबुझी लगानी गरे। हावाबाट बनाउने हो, ४/५ करोड लगानिगर्दा भै हाल्छ भन्ने बुझे। तर, त्यति सजिलो होइन। पहिलो त यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नै हामीकहाँ छैन, भारतबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसबाहेक सिलिन्डरको जोहो गर्न पनि समस्या नै छ। हाम्रो कच्चा पदार्थ हावा होइन बिधुत हो। 

यो चलाउन गाह्रो छ भन्ने प्रमाण यो हो कि आइएमइ जस्तो ग्रुपले ३ वर्षमा नै काठमाडौँमा खोलेको अक्सिजन उद्योग बन्द गर्नु पर्‍यो। त्यस्तो सफल समूहले किन चलाउन नसकेको होला ? सरकारले यो बारे कुनै आध्यायन गरेन। एभरेस्ट ग्याँसवालाले पनि एभरेस्ट अक्सिजन खोलेका थिए तर बन्द गरे। किन होला ? किनकि यो चलाउन सहज छैन। 

तर, नयाँलाई त आयकर लाग्दैन नि ?

आय भए पो आयकर लाग्ने हो।  कमाई नै हुँदैन अनि केमा कर लाग्नु/लगाउनु ।

घाटामा छन् कम्पनीहरू, त्यो त बुझियो। अब सरकारले के गर्दा चाहिँ नाफामा जान्छन् त ग्याँस उद्योगहरू ?

सबैभन्दा ठुलो लगानी नै सिलिन्डर हो। या त त्यसमा कुनै अनुदान दिनुपर्‍यो वा अस्पताल या सरकारले नै सिलिन्डर किनेर दिनुपर्‍यो। अहिले भनिन्छ के भने उनीहरूले कवाडीबाट सिलिन्डर उठेको रे।  कहाँबाट पुग्छ कवाडीमा सिलिन्डर ? कुरा स्पष्ट छ, उद्योगले त बेच्दैन कवाडीलाई।  जसले धरौटी राखेर लगेका छन् उनीहरूले पनि कवाडीलाई त दिँदैनन्।  यसो हुँदा कसले कवाडीलाई बेच्छ भन्दा धरौटी नराखेको ग्राहकले।  त्यस्तो ग्राहक भनेको अस्पताल मात्र हो। सरकारले यो कुरामा गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ। 

भनेपछि, सिलिन्डर फेरी कवाडीमा पुगे।  होइन त ?

अहिले उद्योगहरूसँग सिलिन्डर छैन। अनुदानमा प्राप्त भएको निलो सिलिन्डर कहाँ छ त्यो हामीले देखेका छैनौँ। नेपाल सरकारले पनि किनेको थियो। त्यो कहाँ छ ?

यसमा यस्तो मनपरी हुन नदिन के गर्नुपर्ला ?

हामीले यस्तो महामारीको बेला सबैले बजारको माग हेरेर मूल्य बढाए तर, कुनै कम्पनीले पनि अक्सिजनको मूल्य त बढाएनन्। हामीले महामारी आउनु भन्दा अगाडी कै रेट कायम गर्‍यौँ। तर, यो देशमा त्यो कुराको मूल्याङ्कन किन हुँदैन ? जबकि हामीले नै देख्यौँ कि ४० हजारको कन्स्ट्रक्सन लाखमा खुले आम बिक्री भयो। हामीले त ५०/१०० रुपैयाँको लोभ गरेनौँ। हो, हस्पिटलले सिलिन्डर महँगोमा बेचे होलान् तर कुनै पनि उद्योगले सिलिन्डर वा अक्सिजनको मूल्य बढाएनन्। यो मेरो कार्यकालको ठुलो उपलब्धि पनि हो कि हामीले हरेक बैठकमा यो कुरा नगर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यौँ। 

यसको अर्थ निराश हुनुहुन्छ ?

हो, बरु मानवीयता नहेरी मौकामा पैसा कमाउने गरी व्यापार गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।  आखिर हाम्रो योगदान त राज्यले देखेन।  जसले भोग्यौँ त्यसलाई केही छैन। नयाँ लगानीकर्तालाई भने सबैतिर छुट नै छुट छ। 

सिलिन्डरमा लगानी कति छ ?

गृह मन्त्रालयले नै सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ७ हजार सिलिन्डर थिए। एउटा कुनै सरकारी छुट नपाएको सिलिन्डरलाई २०/२२ हजार पर्छ। लगभग १४ करोड रुपैयाँ त सिलिन्डरमा नै लगानी भएको छ, उपत्यकामा मात्र। त्यस बेला नै हामीले गृह मन्त्रालयलाई बजारमा भेटिएका सबै सिलिन्डर अक्सिजनका होइनन् पनि भन्यौँ तर, बुझेनन्। 

ए, अरू सिलिन्डर पनि छन् जसमा अक्सिजन भर्न मिल्दैन ?

हो ,हाम्रै उद्योगमा माथि पहेँलो रङ्ग लगाएको सिलिन्डर पनि आयो। त्यो भनेको विषालु ग्याँस भरिएको सिलिन्डर भन्ने सङ्केत हो। त्यसमा अक्सिजन हाल्दा कार्वनडाइअक्साइड बनेको हुनसक्छ। यो बिचमा कति बिरामी अक्सिजन भन्दै कार्वनडाइअक्साइड खाएर मरे त्यसको कुनै तथ्याङ्क नै छैन कसैसँग।  तर, त्यस्तो भयो। 

हाम्रै उद्योगमा नाइट्रोजन र अक्सिजन दुवै उत्पादन हुन्छ।  त्यस बेला नाइट्रोजनको सिलिन्डरमा पनि कतिले अक्सिजन भरे। जसको कारण कति मानिसको मृत्यु भयो होला। हामीले त सचेत गरायौँ। तर, मानिसहरूले सबै सिलिन्डरलाई अक्सिजन कै भन्ने ठाने। सही व्यवस्थापनको अभावमा त्यो बेला ठुलो गल्ती भयो। यदि ती सिलिन्डर सम्बन्धित उद्योगलाई नै दिएको भए उसले त पक्कै छुटाउन सक्थ्यो। 

सरकारलाई खास के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मेरो सरकारलाई यति मात्र अनुरोध छ कि यदि अक्सिजन उत्पादकहरू अपराधी हुन् भने जेलमा हाल्नुस्।  होइन, यिनीहरूले परेको बेला राज्यलाई सहयोग गरे।  योगदान छ भन्ने लाग्छ भने सहयोग गर्नुस्। हामीले कालोबजारी गरेका छौं भने लगेर थुन्नुस्। अरू केही गर्न नसके पनि सिलिन्डर हाम्रो सम्पत्ति हो।  त्यो हामीलाई फिर्ता दिनुस्। बस्, यति भए पुग्छ।