एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दूरसञ्चार र अटो क्षेत्रको क्षेत्रमा धेरै ठूला निर्णयहरु लिएका थिए । केन्द्र सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज स्वीकृत गरेको छ ।स्वचालित मार्ग अन्तर्गत दूरसञ्चार क्षेत्रमा १०० प्रतिशत विदेशी लगानी(एफडीआई) लाई पनि अनुमोदन गरिएको छ । 

यो क्षेत्रमा ९ प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरीएको छ । सरकारले अटो र ड्रोन क्षेत्रका लागि २६,०५८  करोड रुपैयाँ भारु प्रडक्सन लिंक इन्सेन्टिभ योजना स्वीकृत गरेको छ । यस मध्ये २५,९३८ करोड रुपैयाँ भारु अटो मोबाइल क्षेत्रलाई दिइनेछ । ड्रोन उद्योगलाई १२० करोड दिइनेछ ।

केन्द्र सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, ‘सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ९ प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । एजेस्टेड ग्रस रिभिन्यू(एजीआर) को परिभाषा परिवर्तन गरेको छ ।  गैर–दूरसंचार राजस्व यसबाट वाहिर निकालिएको छ ।

  एजीआरमा ब्याज प्रतिवर्ष २ प्रतिशत घटाईएको छ । यस बाहेक यसमा टेलिकोम सेक्टर सबै बाँकी शुल्कको लागी ४ बर्षको मोरेटोरियम दिइएको छ । अब भारतीय टेलिकमहरुको सरकारलाई तिर्न बाँकी भुक्तानी  ४ बर्षपछि मात्र तिरे हुने भएको छ ।  

स्पेक्ट्रमको लिलामी अब २० बर्षको सट्टा ३० बर्षमा मात्र लिलामी हुने छ । टावर स्थापना गर्ने प्रक्रिया धेरै विभागहरुको अनुमोदन लिए। अब आत्म अनुमोदन काम गर्नेछ। मात्र एक पोर्टल म्यत् बाट अनुमोदन प्राप्त हुनेछ। लाइसेन्स राज आज बाट खारेज गरीएको छ।