काठमाडौं । कसैलाई पनि अस्पताल जान मनलाग्दैन । अन्य मुलुकमा बिरामी नभए पनि महिनैपिच्छे हेल्थ चेकअपको लागि जालान् तर नेपालमा त्यस्तो छैन । कारण कोही गरिबीको चपेटामा छन् भने कसैलाई व्यस्तताले सताएको छ । अर्को मुख्य कारणचाहिँ सरकारी अस्पतालको सेवा–सुविधाको प्रभाव र निजी अस्पतालको महँगो शुल्क, जुन कल्पनाबाहिरकै विषय भयो ।

निजी वा सरकारी अस्पताल दुवैको कुरा गर्ने हो भने कुनैले पनि भरपर्दो सेवा–सुविधा दिन सकेका छैनन् । सबै जिल्लामा अस्पताल त छन् तर नाममात्रको । कुनैमा डाक्टर, नर्स नै छैनन् भने कुनै अस्पतालमा आवश्यक पर्ने मेडिकल औजारको अभाव छ ।

देशैभर सञ्चालन भएका अस्पतालहरुमा सरकारले बनाएको मापदण्डमध्ये कुनै पनि पालना भएको छैन । बिरामीलाई ग्राह्रो भइसकेको हुन्छ, अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्सहरुको अत्तोपत्तो हुँदैन । बिरामीलाई गाह्रो भएर ऊ मुत्युको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ । मुत्युको मुखमा पुगेको बिरामीलाई नयाँ जीवन कसरी दिने भन्ने पहिलो जिम्मेवारी डाक्टर र नर्सको हुन्छ । बिरामीको आफन्तले त बिरामीलाई अस्पतालसम्म मात्र पुप्याइदिने हो । डाक्टर र नर्सको लापरबाहीले उपचारको क्रममा कतिले ज्यान गुमाएका पनि छन् ।

अपरेसन गर्दा डाक्टर, नर्सले औजारहरु बिरामीका पेटभित्रै सिलाइदिएको घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । निको नहुने रोगलाई पनि निको हुन्छ भनेर पैसा असुल्ने काम पनि अस्पतालहरुले नगरेका होइनन् । करोडपतिबाट रोडपति बनाउने काम अस्पतालले पनि गरेका छन् । आर्थिक कमजोर हुने मान्छेले निजी अस्पतालको चाहिनेभन्दा चर्को शुल्क तिर्न सक्दैनन् । निजी अस्पतालले बिरामीलाई बन्धकसमेत बनाएर राख्छन् । खोइ त अस्पताललाई कानुनको दायरामा ल्याएको अस्पतालले बिरामीलाई उपचार गर्दा बिल बढी उठाउने र बिरामीलाई ठग्नेलाई ?

निजी अस्पतालका डाक्टर, नर्सले बिरामीका आफन्तलाई आवश्यकताभन्दा बढी औषधि किन्न लगाउने गरेका छन् । त्यो औषधि प्रयोगमा आयो कि आएन, कसैलाई थाहा हुँदैन । बाँकी र बढी भएका औषधिहरु अस्पतालकै कर्मचारीहरुले बिक्री वितरण गर्छन् । यसमा मेडिकलको पनि मिलेमतो छ ।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर, नर्सहरु बिरामीलाई गाह्रो भएको देख्दादेख्दै पनि फेसबुक चलाएर बस्छन् । बिरामीलाई गर्ने व्यवहार हेर्‍यो भने त्यस्तै छ । अस्पतालमा काम गर्ने सबै कर्मचारी त्यही बिरामीले तिरेको पैसाबाट तलब खाने हो, जसले तलब खुवाउँछ उसलाई नै अस्पतालका कर्मचारीहरु घुर्की लगाउँछन् ।

कति जिल्लामा उपचार नपाएर, उपचार गर्ने पैसा नभएर, रोग पालेर बस्ने यत्तिकै छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले उपचार गर्दाखेरि लागेको खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । जो मान्छे गरिब छ उसलाई छुट दिनुपर्ने होइन र रु यो त उल्टो निर्णय भएन र रु सिभिल, प्रहरी अस्पतालहरुले आर्थिक कमजोर भएकालाई त्यत्तिकै उपचार गर्दैनन् । त्यतिकै उपचार त परको कुरा भयो, एक रुपियाँ पनि छुट दिदैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णय नै गलत छ । निजी क्लिनिक, अस्पतालहरु सेवाभन्दा पनि कमाउ धन्दाको लागि खोलेको हो रु

राजनीतिक दलको लगानीमा निजी अस्पतालहरु सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने डाक्टर, नर्सहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन् तर कामचाहिँ आफ्नो निजी क्लिनिकमा गएर गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा राम्ररी उपचार गर्ने हो भने जनताले सुलभरुपमा सेवा–सुविधा पाउँथे । सरकारी अस्पताल जहिले पनि बेड छैन भन्दै बिरामीलाई निजी अस्पतालमा गएर महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य बनाउँछ ।

डाक्टर, नर्सको लापरबाहीले बिरामी मर्छ । आफू राम्रो काम गर्दैनन्, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन्, मान्छे मार्छन् अनि डाक्टर–नर्सलाई कसैले केही भन्यो भने कैद । डाक्टर, नर्सले कसैको ज्यान लियो भने पनि केही नहुने । उसको संरक्षणमा सरकार खडा छ । कसैको लापरबाहीमा कसैको ज्यान जान्छ भने कैद कसले भोग्नुपर्ने हो रु कसैको लापरबाहीमा कसैको अकालमा ज्यान गएको छ, सजाय त डाक्टर–नर्सले भोग्नुपर्ने हो कि मर्नेको आफन्तले भोग्नुपर्ने हो रु यस्तो पनि कानुन हुन्छ रु अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जे पनि गर्न पाउँछन् । सरकारले डाक्टर, नर्सलाई बिरामी उपचार गर्न लाइसेन्स दिएको हो कि बिरामी मार्न लाइसेन्स दिएको हो ? आजको समाचारपत्र दैनिकबाट