हिजो मात्र हामीले हाम्रो सातौं संविधान दिवस मनायौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना दिए । नेपाली जनताको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको अभिप्सा पूरा भएको दिन ९३ असोज, २०७२ ०को सम्झनामा कोरोना कहरकाबीच पनि हिजो मुलुकभर संविधान दिवस मनाइयो ।

संविधान देशको मूल कानुन मानिन्छ । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा अलिखित संविधान छ । संसारकै प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने अमेरिकामा छोटो संविधान छ । संविधानको ठेली मोटो अर्थात् पृष्ठ धेरै हुँदैमा उत्कृष्ठ हुँदैन । मूल कुरा संविधानको मर्म र कार्यान्वयन पक्ष हो । संविधानको मर्म, भावना र परिकल्पनाको सकारात्मक व्याख्या हो ।

मिच्दै अघि बढ्दै ?
संसारका अरू मुलुकमा संविधानको मूल मर्म र स्प्रिड खोजिन्छ । हामीकहाँ यसको छिद्रता खोजिन्छ । संविधानको भावनाको चीरहरण गरेर संविधान दिवस मनाउनु हाम्रो विशेषता बनेको छ । संविधान आफंै बोल्दैन । यसलाई बोलाउनुपर्छ । बोलाउनेको नियत खराब भएपछि जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यसले राम्रो परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा संविधान जारीपश्चात्का गतिविधिबाट देखिएको छ ।

संविधानमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार चलाउने कुरा छ । हामीकहाँ बहुमत प्राप्त दल नै यति कमजोर भइदियो कि, उसले सरकार सञ्चालन गर्नै सकेन । जनमतको भावनाविपरीत गठबन्धनको सरकार हाम्रो संविधानको मर्म थिएन । बहुमत प्राप्त दल एक अवधि नटिक्नु र नटिकाउनुका पछाडिका सत्ताको खेल नै प्रमुख कारक छ । यो अवस्था हाम्रो संवैधानिक स्प्रिडको ठीकविपरीत अवस्था हो ।

सदन भंग गरेर होस् वा चलिरहेको सदन अन्त्य गरेर होस् । दुवै प्रकारले ल्याइएका अध्यादेश संवैधानिक मर्मविपरीत अभ्यासहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसमेतले गरेका काम कारबाही न्यायिक निरुपण हुँदा गलत साबित भएर उल्टिएका अनेकानेक दृष्टान्त छन् । तत्कालीन सरकारका निर्णयहरू न्यायालयले बदर गरिदिएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसमेतले गैरसंवैधानिक काम गरे भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक दललाई एकता गराउने कि गरेको एकता भंग गराउने भन्ने कुराको छिनोफानो अदालतबाट भएको छ । ‘म फलानो पार्टीको मान्छ हुँ तर पार्टीले निष्कासन ग¥यो, निष्कासन नगर भन्ने आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनेर नेताहरू अदालत गएका छन् । निर्वाचन आयोगदेखि सभामुखसमेतलाई पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । यसैकारण हप्तौंदेखि सदन अवरुद्ध छ । वाह, लोकतन्त्र १

आफ्ना पार्टीका सदस्यहरूप्रति कसैको विश्वास छैन । जबर्जस्त मेरै पार्टीमा बसोस् भनिएको छ । अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले मात्र कति दिन राजनीतिक दलको अभीष्ट पूरा गर्न सक्छन् रु दलप्रति समर्पित सदस्य जन्माउन सकेको भए आज अरूलाई दोष दिनुपथ्र्यो र रु दलीय अनुशासन कायम राख्ने हैसियतको नेता जन्माउन सकेको भए आफ्नै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लिखित हस्ताक्षर गर्ने अवस्था आउँथ्यो र रु दलीय व्यवस्थामा दलहरू बलिया हुनुपर्छ । संविधानको मूल मर्म पनि यही हो । तर, आज एउटाको मानो खाएर अर्कोको फाँट सम्याइदिन हिडनेइमान नभएका नेताका कारण संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय अभ्यास भइरहेको छ । संविधानको भावना यो हुँदै होइन ।

संघीयताको उपेक्षा
संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ (२)मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ ले शुल्क लिएर पठनपाठन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ र शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसरी संविधानको सो व्यवस्थाको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी निःशुल्क शिक्षाको ठाउँमा सःशुल्क शिक्षा दिन पाउने व्यस्था कसरी गरियो ? यो संविधानको मर्मविपरीत छ कि छैन ?

संविधानको धारा ५६ ले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनेको छ । धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट र अधिकारको प्रयोगबारे उल्लेख गरेको छ । तर, आज पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन । निजामती सेवा, प्रशासनिक फाँटको मूल मियो हो । तर, सोही सेवासम्बन्धी ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । संविधान जारी भएको सात÷सात वर्ष हुँदा पनि राजनीतिक एकाइका आधारमा प्रशासनिक एकाइ विस्तार किन भएनन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थमा नै किन अड्काइयो ? संविधानले खोजेको यो स्प्रिड थिएन र होइन पनि । प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त छ । संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन आउन सकेको छैन । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग कहिले बन्ने ? उसले कहिले काम गर्ने ? यसरी हुन्छ संघीयताको विकास  यही हो त संविधानले गरेको परिकल्पना ?

संविधानको धारा ३०२ (१)ले ‘संविधान प्रारम्भ हुुुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, आजसम्म स्थानीय तथा प्रदेश निजामती कानुन बनेको छैन । समायोजनका नाममा कर्मचारीहरूलाई खल्बलाउने र तर्साउने काम सिवाय अर्को हुन सकेको छैन । एकलौटी रूपमा समायोजनको काम मात्र भएको छ । समायोजनपश्चात् कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदसोपान, सेवा समूह आदिबारेमा यसले निश्चित आकार, गति लिन सकेको छैन । समायोजत कर्मचारीका हकमा पनि सर्वोच्चले अलगै फैसला गरेर सरकारको काम गलत थियो भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । तर, व्यवहारमा आजसम्म त्यो काम संघले गरीआएको छ । केही अधिकार छाडे पनि किस्ताबन्दीका रूपमा अड्कली अड्कली छाडेको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि शिक्षालाई समावेश गरेको छ । अब कुन खालको शिक्षाको अधिकार कुन तहका लागि  कतिसम्म हो त रु यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि यी साझा अधिकारबारे थप कानुन किन बनाइएन ?

संविधानको धारा ५७ (३)मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, ती कानुन पनि बनिसकेका छैनन् । कहिले बन्ने हुन्, कुनै अत्तोपत्तो छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य अधिकार उल्लेख गर्ने कानुन कहिले बन्ने हो रु कुनै ठेगान छैन ।

धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ भनिएको छ । तर ज्यानमारालगायतका जघन्य अपराधलाई माफी दिनका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । यसरी दिइने आममाफी सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी छ । तर, हुन सकेको छैन । संविधानले विवादास्पद रूपमा माफी देऊ सायद भन्दैन पनि । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुुइ तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । प्रदेश सभा गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । आजसम्म प्रदेश १ र २ ले आफ्नो प्रदेशको नामकरणसम्म गर्न सकेका छैनन् । सरकार गिराउने र बनाउने कसरत गर्न मात्र प्रदेश चाहिएको हो भने आजै खारेज गर्दा हुन्छ । आफ्नो थलोको नामकरण गर्न नसक्ने यी प्रदेश सांसदबाट जनताले अरू के नै अपेक्षा गर्ने ?

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । यो सदनमा अनुभवी, दिग्गज र विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकहरूमा पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक संसद्’ पनि भन्ने चलन छ । राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो । माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लड्र्स, अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट आदि नामले पुकारिन्छ र त्यहाँ शिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिहरूकै प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । तर, हामीकहाँ चुनावमा पराजित भएका, राज्यले सुविधा दिनुपर्ने ठहर गरेका पात्रलाई यो सभामा लाने गरिन्छ । प्रतिनिधि सभामा गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ र बाँकेबाट पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिएको घटना यसैको उदाहरण हो । संविधानको मर्म तल्लो सदनमा चुनाव हारेकोलाई सोही कार्यकालमा उपल्लो सदनमा मनोनीत गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन ।

धारा २९२ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका हकमा संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ । तर, यो प्रक्रिया आजसम्म बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्र भएको छ । संसदीय समितिले पूरै नकारेकाहरूलाई पनि नियुक्ति गरिएको छ । समितिमा वाचा गरिएका कुरा पूरा भए÷नभएको हेर्ने चलन नै छैन । स्वतन्त्र विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसी यस्ता पदका लागि नातागोता, पैसा र व्यभिचार तीन प्रकारका योग्यता चाहिने भनी सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्छन् । यदि उनको कुरा सही हो भने यो समितिको औचित्य के रह्योे रु होइन भने खण्डन गरेको खोइ रु

धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् संघीय संसद्मा पनि पेस हुने प्रावधान छ । तर सो प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयवस्तु र किटानी गरिएको गैरकानुनी काम कार्बाहीका लागि कसैलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याइएको आजपर्यन्त देखिँदैन । यस्तो हो भने यो प्रावधानको औचित्य पनि के भयो रु

आज सबैले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रण गर्न जरुरी छ । कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचन, संघीयतासहितको गणतन्त्र हाम्रा संविधानका विशेषता हुन् । यी विशेषता परीक्षार्थीलाई लोकसेवामा उत्तर लेख्न मात्र नहोउन् । सत्तापक्ष, सबै राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्ष, आमनागरिकहरूले पनि संविधानको कार्यान्वयन, पालना र बफादारीता नदेखाएसम्म संविधान कामयाबी हुँदैन । संविधानको छिद्रता खोजेर थप प्वाल पार्नेभन्दा मजबुत बनाउने दिशामा सबैको ध्यान जान सके मात्र संविधान दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।