काठमाडौं । सरकारले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराए पनि यो व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको संवैधानिक निकायले ठहर गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा मुद्रास्फीति लगायतका विभिन्न कारणले सरकारलाई नोक्सानी पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायकलाई रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सीबापतको शुल्क किस्तामा तिर्ने सुविधा नै नभएको र यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै सुविधा दिइनु गैरकानुनी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

 “दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा रहेको छैन भने सेवा प्रदायकले तोकिएको मितिभित्र रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी बुझाउन स्वीकार गरी बोलकबोल गरेको अवस्थामा राजस्व असुल गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सेवा प्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिएको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यले तत्काल प्राप्त गर्ने राजस्व ५ वर्षमा मात्र प्राप्त हुने स्थितिले सो राजस्व रकमको वर्तमान मूल्यमा मुद्रास्फीतिका कारण उल्लेखनीय ह्रास हुने अवस्था छ ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि प्राधिकरणले लागु गर्नु कर्तव्य हुने बताउँछन् । दूरसञ्चार नियमावलीले लाइसेन्स नवीकरणको हकमा किस्ता अनुसार १० किस्तामा रकम बुझाउने व्यवस्था गरे पनि जरिवाना र बक्यौतामा भने कुनै यस्तो व्यवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नियम ३१ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्षको लागि तोकिएबमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दस्तुर नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८(३)मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले लाइसेन्स बापतको रोयल्टी रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी सञ्चालकहरूको माग अनुसार उल्टाएको हो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा तीन कम्पनीलाई बक्यौता तीर्न पाँच वर्षको समय दिइएको र बाँकी रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए । यद्यपि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध टेलिकम कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले भने प्राधिकरणको निर्णयलाई नै जायज ठह¥याएको थियो ।

 ती कम्पनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर किस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।