काठमाडौं । बजेट मार्फत कालोधनलाई सेतो बनाउने बाटो खोलेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसो गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ। संसदबाट बजेट पारित गरेकै दिन सोमबार साँझ मन्त्रालयले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो।  

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०७८ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११(ग) थप गरी राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा सम्वत २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्थाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत उलङ्घन भई नेपाल कालो सूचिमा पर्ने भन्दै व्यापक रूपमा चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। 

यसरी सो व्यवस्था मार्फत सरकारले कालोधनलाई सेतो धन बनाउन लागेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रालयले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको सो स्पष्टीकरण पत्रमा मन्त्रालयले सम्पत्ति सुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कसुरजन्य कार्यबाट गरिएको आम्दानीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुने र त्यस्तो आम्दानीमा छुट समेत नदिइएको दाबी गरेको छ ।

सो विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रालयले त्यस्तो क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानीमा छुट नदिने र कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिविद्धताबाट पछि नहट्ने पनि जनाएको छ । यसमा सरकार अपराधजन्य क्रियाकलापबाट प्राप्त प्राप्त सम्पत्ति सुद्धिकरण तता आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनमा समेत प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार आयोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य क्षेत्रको लगानी गर्न छुट हुने छैन ।’