काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालको शेयर बजारलाई स्थायित्व दिन त्यसमा समेत विदेशी लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित  ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठी’मा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। 

सो अवसरमा उनले भने, "विदेशी लगानी आयो भने हाम्रो शेयर मार्केट पनि बल्ल राम्रो र बलियो हुन्छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारले सोच्नु आवश्यक छ।" त्यस बाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लागि हेजिङ्गको पनि सहजता गरिदिनु पर्नेमा समेत उनको जोड थियो। हेजिङ्गमा सहजता आए त्यसले हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रमा लगानी सहज हुने उनको धारणा थियो।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कर छुट रहेको उनको विचार थियो। कर छुटमा जोड दिँदै उनले भने, "यदि वास्तवमा लगानीलाई बढाउने नै हो भने कर छुट लगायतका काम गर्नु पर्छ। जसरी हाइड्रोमा लगानी गर्दा छुटको व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तै अरूमा पनि जरुरी हुन्छ।"

अहिले सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा त्यस्तै सहयोगको आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए। नेपालमा ठुला सीमित कम्पनीहरू स्थापित हुनसक्ने तर त्यो क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न प्रकारको छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, "सिमेन्ट उद्योगमा लगानी पनि ठुलो चाहिन्छ।  त्यसको सम्भावना समेत धेरै नै छ।  कर छुट दिएर लगानी आकर्षण गर्न सकिने यो अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो।"

कृषिलाई हामीले प्राथमिकतामा त राखेका छौँ तर कृषि क्षेत्रमा किन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छैन। यसको कारण पनि खोजी गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले भने, "कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगलाई समेत कर छुट दिनु पर्ने हुन्छ। कृषिलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।" शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले दोहोर्‍याए। जसलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत साथ र सहयोग दिनु पर्ने देखिएको उनले बताए । 

त्यस अलावा विगतमा राम्रो रहेको कपडा उद्योगलाई ट्यारिफ र नन् ट्यारिफ दुवै खालका अवरोधले गर्दा धराशायी बनेको तर्फ उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, "ती उद्योगलाई पनि सरकारले करमा छुट दिएर ठुलो रोजगारी सिर्जना गरेको यो क्षेत्रलाई फेरी माथि उठाउनु पर्छ।" 

सो अवसरमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालयले अगाडी सार्नुपर्ने केही कदमहरू समेत उनले सिफारिस गरे। एक पटक कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै योजनामा बजेट विनियोजन भएपछि त्यो खर्च हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन त्यो हेर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो। यसबारे उनले थपे, "मानौँ, कुनै योजना कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन भने त्यस्तो बजेटलाई अर्को खर्च हुनसक्ने योजनामा लाने काममा अर्थ मन्त्रालय सक्रिय बन्नुपर्छ।"

सो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब मन्त्रालयले ठोस योजना बनाएर अगाडी बढ्ने बताए । यसरी बनाएका योजनाबाहेक अन्य कुनै पनि योजना थप नगर्ने र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उनले जानकारी दिए। संघीय सरकारले कति, कुन योजना बनाउने, स्थानीय तथा प्रदेशले कति कुन योजना गर्ने त्यो ठोस खाका हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री शर्माले सडकको योजना यसरी गरेपछि अन्य योजनाहरू पनि यसै गरी गर्नु पर्ने बताए। 

विशेष गरी विकास निर्माणमा जनतालाई जोड्ने नीतिको समस्या रहेको शर्माले बताए । जनताले गर्न सक्ने काम जनतालाई नै दिने र बाँकी मात्र अरूलाई दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, "बाँकी अरूलाई दिए हुन्थ्यो नि । जनतालाई दिइँदैन । तल युवाहरू, जनताहरू गाउँमा बेरोजगार छन् । तर उनीहरूलाई काम दिइँदैन । दिने भन्यो भने उखरमौलो हुन्छ ।"

यसरी काम गर्न दिने हो भने उनीहरूले गर्न सक्ने उनले बताए। उनले अगाडी थपे, "एउटाले माटो खन्न सक्छ होला, उसलाई काम दिने । अर्कोले अर्कै काम गर्न सक्ला काम दिने । जसले जुन काम गर्न सक्छ दिने । जुन काम जनताले तल गर्न सक्छ, योजना बनाएर दिने अनि नसकेका कामका लागि अर्कैलाई दिने।" जनताबाट काम गरायो भने सस्तो पनि हुने उनको धारणा थियो।