लगानी गरेबापत प्राप्त हुने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ । अर्थात् आफूसँग भएको पूँजी बचत वा लगानी गरेबापत प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत भएका क्षेत्रमा बचत संकलन गरी आवश्यकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन् र कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज, संस्थाको सञ्चालन खर्च, अन्य आम्दानी तथा लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्ने गर्छन् । यसरी कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न कारोबारबाट प्राप्त हुने कमिशन, सेवाशुल्क आदिबाट पनि आम्दानी हुने गर्छ ।

ब्याजदर निर्धारणका लागि विभिन्न आधारहरू रहेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छन् । ब्याजदरलाई मुख्य रूपमा पूँजीको माग र आपूर्तिले प्रभाव पारेको हुन्छ भने आर्थिक गतिविधि, वित्तीय चेतना, लगानीको वातावरण, साक्षरता आदिले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिएबापत लिने ब्याजदर र त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणबारे चर्चा गरिनेछ ।

सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहँदा, चुनावी भाषण गर्दा वा नीतिगत तहमा पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वले लघुवित्तका ऋणीहरू कर्जाको चर्को ब्याजदरबाट पीडित भएको र धनी वर्गले न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उहाँहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भैंसी, बाख्रा आदि किन्नका लागि लिने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत तर शहरमा मोटर किन्नेलाई ७र८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरेकाले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्ग चर्को ब्याजदरबाट पीडित भइरहेका अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । के साँच्चै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर महँगो नै भएको हो त ? यदि महँगो नै भएको हो भने कसरी घटाउन सकिन्छ ? यस लेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिने प्रयास गरिनेछ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया, स्रोतको उपलब्धता र सञ्चालन खर्च आदीलाई गहन तरीकाले अध्ययन गर्नुुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा लगाएको छ । लघुवित्तीय सेवाको शुरुआतीको समयमा कर्जाको ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । त्यसैगरी शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत, बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा सापटी र संस्थाले गरेको नाफा आदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोत हुन् । उपर्युक्त स्रोतहरूमध्ये कुल वित्तीय स्रोतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जासापटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारमा चलेको ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

 कोरोना अवधिबाहेक अन्य समयमा विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदर दोहोरो अंकमा रहने गरेको पाइन्छ । साथै, आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै घरदैलोमा नै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइने भएकाले संस्थाको सञ्चालन लागत उच्च हुने, विनाधितो प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम बढी हुनेलगायत कारणले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो हुने गरेको पाइन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन संस्थाको लागत घटाउनुपर्छ । संस्थाको लागतअन्तर्गत मुख्य गरेर वित्तीय स्रोतको लागत र सञ्चालन खर्च पर्छन् । वित्तीय स्रोतको लागत घटाउने सन्दर्भमा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी दिगो वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्झौतामा आधारित गैरवित्तीय संस्थाहरूसँग भएको पूँजी, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना, ऋणपत्र निष्कासन, लघुवित्त बन्ड, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा आदिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । घरदैलोमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रविधि र मानवीय दुवै सेवालाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

उपर्युक्त कार्यका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिई सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ । केही संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने उच्च प्रतिफललाई हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । तर, सीमित संस्थालाई आधार बनाएर समग्र लघुवित्त क्षेत्रलाई उच्च नाफा हुने क्षेत्रको रूपमा हेरिनु सान्दर्भिक हुदैन । वित्तीय स्रोतको दृष्टिकोणबाट सबै संस्था समान रूपले बलियो नभएकाले वित्तीय स्रोतको लागत उच्च रहेका लघुवित्त संस्थालाई लघुवित्तीय सेवा महँगो पर्ने गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न क्षणिक आश्वासन दिएर लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको कर्जाको ब्याजदरलाई माध्यम बनाउने गरेको देखिन्छ । क्षणिक र मीठा अभिव्यक्तिले यो वर्गलाई छिट्टै आप्mनो प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ । वास्तवमा नै लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने हो भने यस क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्तिलाई सहज बनाउन नीतिगत तह नै कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाले मात्र लघुवित्त क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्ति हुन सक्दैन । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

 तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ बजेट र सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने नीतिगत व्यवस्थाले यस क्षेत्रलाई बिरलै समेट्ने गरेको पाइन्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेपछि नेतृत्व वर्गले विगतमा गरिएका वाचालाई चटक्कै बिर्सने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, नेतृत्व वर्गले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई स्रोतको दिगो आपूर्तिका लागि आवश्यक पहल गरेमा यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन र लक्षित वर्गलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।