कोरोनाको महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नभ्याउँदै फेरि अनेकौँ समस्याहरू देखा पर्दै छ । तीव्र गतिको आर्थिक विकाससहित आफ्नो आर्थिक साम्राज्य स्थापना गर्ने दौडमा लागेको चीनलाई रोक्न भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानले निर्माण गरेको ‘क्वाड’को बैठकले गरेका निर्णयहरूका कारण यस्तो समस्या देखा परेको हो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्रियतामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभामा सहभागी हुनु पुगेका उल्लेखित देशका नेताहरूबिच महत्त्वपूर्ण छलफल भयो । त्यसको सार थियो, जसरी हुन्छ बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत विश्वका १४० देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको चीनलाई रोक्ने ।  

चीनको नामै नलिईकिन यी चार देशका मुलुकहरुले आफूहरू स्वतन्त्र, खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित र सबै प्रकारको दबाबमुक्त हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा बढवा दिने आफ्नो नीतिको घोषणा गरे । उनीहरूले बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा लेखेका छन्– हामी कानुनी राज, स्वतन्त्रता र विवादहरूको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको आधारमा समाधान गर्दै राज्यहरूको भौगोलिक एकतामा जोड दिन्छौँ ।

स्पष्ट छ । दक्षिण चीन सागरमा रहेका टापुहरूका विषयमा चीन र जापानबिच रहेको विवादलाई भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । त्यसैगरि, चीनले अघि सारेको बीआरआईलाई बलपूर्ण प्रयोगकारुपमा यसले व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसबाहेक चीनको यो परियोजनालाई गरिब मुलुकहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने र आफ्ना आर्थिक इच्छाहरू पुरा गराउने चिनियाँ रणनितिकारुपमा व्याख्या गरिँदै छ ।  

अहिले क्वाडका सदस्य राष्ट्रहरू बिआरआईलाई चीनको डेफ्थ ट्र्याप डिप्लोमेसी भन्दै सबै विकासिल राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने र आफ्नो इसारामा चलाउने चालबाजी भनिरहेका छन् । यसको सुरुवाती लक्ष्य नै विकसित देशहरूलाई लोभ्याउँदै अगाडी बढेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ । 

दक्षिण एसियामा भारत मात्रै अहिलेसम्म बिआरआईमा सहभागी भइसकेको छैन । नत्र नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश सबै बिआरआईमा जोडिसकेका छन् । अफ्रिकाका अधिकांश मुलुकहरूले बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनसँग ऋण लिइसकेका छन् । ती मुलुकहरू सावाको त परै छोडौँ व्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भन्दै भारत लगायतका देशहरूले कुरा गरिरहेका छन् । 

अहिलेसम्म चीनको यो परियोजनामा अफ्रिकाका ४० देश र युरोप र मध्ये एसियाका ३४ देश पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका २४ देश, दक्षिण अमेरिकाका १९ देश, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७ देश छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियाका ६ वटा देश यसमा समावेश भएका छन् । 

चीनले सन् २०१३ मा न्यु सिल्क रोड भन्दै सुरु गरेको यो परियोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म यी सबै मुलुकहरूलाई गरेर लगभग ४० लाख करोड  ऋण दिइसकेको छ । यी मध्ये सबैभन्दा बढी ऋण लिनेहरूमा पाकिस्तान, अंगोला, केन्या, इथियोपिया र लाओस रहेका छन् । 

अमेरिकाले बिआरआईलाई ट्रोजन हर्ष भन्दै व्याख्या गरेको छ । जसले अन्ततः सैन्य मोर्चाबन्दी सुरु गर्ने उसको आरोप रहेको छ । त्यसो त खासमा क्वार्ड अमेरिकाको सक्रियतामा बनेको त्यो मोर्चाबन्दी हो जसले अहिले डटेर चीनको बीआरआई विरुद्ध लड्ने योजना बनाइरहेको छ । त्यसबाहेक अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाकोबीच हालै अर्को सैन्य सम्झौता पनि भएको छ । जसको उद्देश्य इन्डोपेसिफिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको वर्चस्वलाई कमजोर पार्नु हो । 

क्वार्डका सदस्य मुलुकहरूले बीआरआईको विरोध गरिरहे पनि रुस यसको समर्थनमा छ । त्यसबाहेक विश्वभरका १४० मुलुक त यो परियोजनामा सहभागी नै भइसकेका छन् । तथापि अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको प्रभावले भने कतै कतै चीनलाई धक्का पनि लगाउँदै छ । जस्तो की, मलेसियाले सन् २०१८ मा बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको २५० लाख करोडको डिल रद्द गर्‍यो । उता, कङ्गोले लगभग ४४ हजार करोडको एउटा माइनिङ डिलबारे थप समीक्षा गर्ने बताइरहेको छ ।