• केदार सिटौला

अहिले विश्वमा कायम भएको विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन हुनु कुनै चानचुने कुरा होइन, बरु यो शताब्दीऔ पछि देख्न पाइने दुर्लभ घटना हो। यति बेला हामी त्यस्तै परिवर्तनको संघारमा उभिएका छौ। यो आलेखमा यही विश्व व्यवस्था परिवर्तनका प्रारम्भिक संकेतका बारेमा चर्चा गर्ने छौ।

विश्व अर्थतन्त्रले गरेको संकेत 

कुनै पनि देश महाशक्ति बन्नको लागि आर्थिक रूपले अरू देश भन्दा शक्तिशाली बन्नु पर्छ। सन् १८२० सम्म विश्वका सबैभन्दा धनी देशहरू चीन र भारत थिए। त्यस पछि बेलायत दोस्रो विश्व युद्धसम्म सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्यो। बेलायतलाई अमेरिकाले १८९० को दशकतिर आर्थिक रूपमा उछिनेको हो। आर्थिक रूपमा अमेरिका सम्पन्न भए पनि बेलायत अरू केही दशकसम्म महाशक्तिकै रूपमा रह्यो। तर, दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य तिर ब्रेटन वुड्स सहमतिपछि अमेरिका औपचारिक रूपमा महाशक्ति बन्यो। 

दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकालाई चुनौती दिँदै अर्को महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघ उदायो। तर, आर्थिक रूपमा सोभियत संघ अमेरिका भन्दा निकै सानो थियो। दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य तिर विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत थियो। तर सोभियत संघको अर्थतन्त्र अमेरिकाको बराबरी कहिले पनि पुगेन। आफ्नो उत्कर्षको बेला समेत सोभियत संघको अर्थतन्त्र अमेरिकाको ४० प्रतिशत मात्र पुग्न सकेको थियो। आफू भन्दा कयौँ गुणा सम्पन्न देशसँग सैन्य क्षेत्रमा ४ दशकसम्म निरन्तर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा सोभियत संघ टाट पल्टियो। नब्बेको दशकको सुरुवातमा सोभियत संघ विघटन भएपछि अमेरिका एक्लो महाशक्ति बन्न पुग्यो। विश्वमा अमेरिकाको एकछत्र  वर्चस्व कायम भएको ३ दशक नपुग्दै त्यसमा क्षयीकरण हुन थालेको छ।

जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक नेता माओ त्से तुङ्गको निधन भएको केही वर्ष पछि तेङ सियाओ फिङ सत्तामा आए। तेङ सियाओ फिङले १९७८ मा चीनलाई समाजवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको बाटोमा दोहोर्‍याए यताका ३ दशकमा यो देशले अभूतपूर्व विकाश गरेको छ।  विकाशको तीव्र रफ्तारका कारण चीनले २०१४ मा अमेरिकालाई एउटा आर्थिक सूचकाङ्क कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनलाई क्रय शक्ति समताबाट नाप्ने पद्धतिमा (PPP in GDP ) उछिनिसकेको छ। 

सन् १९५० मा अमेरिकाको हिस्सा पिपिपिको आधारमा विश्वको जिडिपीमा २७.३ प्रतिशत थियो भने चीनको हिस्सा मात्र ४.५ प्रतिशत थियो। शीत युद्ध जितेको बेला १९९० मा अमेरिकाको हिस्सा २०.६ प्रतिशत थियो भने चीनको ३.८६ प्रतिशत मात्र थियो। तर २०१८ मा अमेरिकाको १५ प्रतिशत थियो भने चीनको १८.६ प्रतिशत ।

अब अर्को आर्थिक सूचकाङ्क नोमिनल कुल ग्राह्य स्थ उत्पादन (Nominal GDP) मा पनि छिट्टै नै उछिन्दैछ। केही आर्थिक नीति विश्लेषकहरूले चीनले अमेरिकालाई २०३५ तिर उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरेका थिए। कोभिड १९ महामारीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न चीन सफल भयो तर अमेरिका यसमा असफल भयो। जसका कारण अमेरिकाले ठुलै आर्थिक क्षति भोग्नु परेकोछ, तर चीनको अर्थतन्त्रमा त्यस्तो नराम्रो असर परेन। यो कारणले गर्दा अब २०२८ सम्ममा नै चीनले अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ।

अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री ग्राहम एलिसनका अनुसार जब एउटा स्थापित वर्चस्वशाली शक्तिलाई अर्को उदाउँदो शक्तिले चुनौती दिन्छ त्यस बेला द्वन्द्व अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो अवस्थालाई एलिसनले “थुसाईदियस ट्र्याप” भनेर नामकरण गरेका छन्। एलिसनका अनुसार विगत ५०० थुसाईदियस ट्र्यापको अवस्था १६ पटक आएको थियो। जसमा १२ पटक यो अवस्थाको छिनोफानो युद्धबाटै भयो। अहिले विश्व वर्चस्व परिवर्तनको सन्धि कालमा उभिएको छ। अतिबला विश्वमा सम्भावित परिवर्तनका कम्पन र हलचल देखा पर्न थाली सकेको छ।

चीन-रुसको गठबन्धनको प्रभाव 

अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिन चीन र रुस बिच अघोषित रूपमा युरेसिया गठबन्धन बनेको छ। यो रुसी-चिनिया सम्बन्धलाई चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले गठबन्धन भन्दा पनि राम्रो भनेर व्याख्या गरेका छन्। रुसी-चिनिया मित्रताले दुवै देशहरूका लागि फाइदाजनक साबित भइराखेको छ। एकातर्फ रुसको विशाल तेल र ग्यास भण्डारले चिनिया बजार पाएको छ भने चीन रुसको लागि वैदेशिक लगानीको श्रोत बनिराखेको छ। 

यो गठबन्धनको उद्देश्य केवल आर्थिक मात्र होइन, यो रुस र चीनको नयाँ विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना पनि हो। जहाँ यी दुई देशहरू अरू देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान र अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिँदैन। यो गठबन्धनलाई भत्काउन अमेरिकाले ठुलो प्रयास गरिरहेको छ, जुन अहिलेसम्म सफल भएको छैन।

दोस्रो विश्व युद्ध यता अमेरिकाको वर्चस्वको एउटा मुख्य कारण उसको मुद्रा डलर विश्वकै कारोबार र रिजर्भ मुद्रा बन्नु पनि हो। दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य तिर ब्रेटन वुड्‌स सम्मेलनबाट अमेरिकी डलर विश्वको रिजर्भ मुद्रा बन्यो। यसको अनुचित फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले जति बेला पनि जुनसुकै देश माथि पनि नाकाबन्दी लगाउने र विश्व भुक्तानी प्रणाली (SWIFT) अलग गर्न सक्थ्यो। रुस र चीनले अमेरिकी डलरको वर्चस्वलाई तोड्न डलर मुक्त व्यापारको अवधारणा विगत एक दशकदेखि लागु गर्न खोजिरहेका छन्। यसको लागि निम्न कदमहरू रुस र चीनले चालिरहेका छन्।

पहिलो दुवै देशले एक आपसमा व्यापार गर्दा आफ्नो आफ्नो मुद्रामा गर्ने। दोस्रो दुवै देशले चीनको मुद्रा रेनमिनबी लाई भुक्तानी र रिजर्भको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा प्रवर्धन गर्ने। र, भुक्तानी र मेसेजिंगको लागि वैकल्पिक प्रणाली बनाउने जसमा डलरको बदलामा आफ्नो र मित्र राष्ट्रको मुद्रा प्रयोग गर्न सकियोस्।

सन् २००१ मा युरेसियालाई समेट्ने गरी साङ्घाई सहयोग सङ्गठन गठन भएको थियो। भौगोलिक र जनसङ्ख्याको आधारमा यो सङ्गठन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रीय सङ्गठन मानिन्छ। यो राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा गठबन्धन हो। यसमा रुस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्डिया, पाकिस्तान सामिल थिए। भर्खरै यसमा इरानलाई समावेश गरिएको छ। ताजकिस्तानको राजधानी दुशानबेमा भर्खरै सम्पन्न साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको सिखर सम्मेलनले अफगानिस्तान सम्बन्धी ठोस प्रस्तावहरु पारित गरेको छ। रुस, चीन र पाकिस्तान जस्ता अफगानिस्तानमा प्रभाव भएका देशहरू सामेल संगठनले पारित गरेको प्रस्तावको धेरै महत्व छ।

युरेसिया गठबन्धन कुन अर्थमा पनि महत्वपुर्ण छ भने चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोडको मुख्य आधार क्षेत्र पनि यूरेसिया नै हो। चीन बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गत पुरानो सिल्क रोड लाई फेरि पुनर्जागृत गराउन चाहन्छ। जस अन्तर्गत चीन एसिया, यूरोप र अफ्रिकालाई महत्वपूर्ण परियोजना मार्फत सडक, रेल, बन्दरगाह र पाइपलाइनहरुको माध्यम बाट जोड्न चाहन्छ।

दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाले सोभियत संघबाट पश्चिमी यूरोपलाई रक्षा गर्न नाटो नामक सैन्य गठबन्धनको निर्माण गरेको थियो। सोभियत संघले यसको जवाफ स्वरुप पुर्वी युरोपेली देशहरुसँग मिलेर वार्सा गठबन्धन बनाएको थियो। वास्तवमा नाटोको औचित्य त्यस बेलै समाप्त भएको थियो जब १९९१ मा सोभियत संघ र वार्सा गठबन्धनको विघटन भयो। 

तर, नाटोले वार्सा गठबन्धनको अन्त्यपछि पनि आफ्नो अस्तित्व कायम मात्र राखेन बरु पुर्वी युरोपतर्फ बिस्तार पनि गर्‍यो तर अब युरोपले अमेरिकी नेतृवको नाटोबाट अलग आफ्नै सेना निर्माणबारे गहन सोच विचार गर्न थालेको छ। कुनै सङ्कट र संकटको अवस्थामा अमेरिकी सेनामा निर्भर रहनु घातक हुन सक्ने तितो अनुभव व्यहोरेका यूरोपिय देशहरूले अलग सेनाको आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। अझ भर्खरै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको अपर्झट फिर्तीबाट युरोपेली देशहरू धेरै नै झस्केका छन्। यदि युरोपेली देशहरूले आफ्नै सेना निर्माण गरे भने नाटोको अन्त्यको सुरुवात हुनेछ।

नयाँ अमेरिकी गठबन्धन र सङ्कट 

अमेरिकाले चिनिया चुनौतीलाई सामना गर्न विभिन्न प्रकारका गठबन्धहरु निर्माण गरिरहेको छ। प्राय ती सबै गठबन्धनको मुख्य केन्द्र चाँही एसिया प्रशान्त क्षेत्र नै रहेको छ। त्यस्ता गठबन्धन मध्ये एक हो २००७ मा निर्माण भएको क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड)। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित यस क्वाड गठबन्धन एसियाको नाटो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै पाँच अंग्रेजीभाषी देशहरू बिच गोप्य जानकारीहरु आदान प्रदान गर्ने फाईव आइ एलाइन्स पनि बनेको छ।

यस माथि थप अर्को अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन थपिएको छ। भर्खरै केही दिन अगाडि १५ सेप्टेम्बरमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बिच एउटा सुरक्षा सम्झौता भएको छ जसलाई ओकसको नाम दिएको छ। ओकस सम्झौतामा आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी लाई समाबेस गरिएको छ। यो गठबन्धन धेरै अर्थमा महत्वपुर्ण छ। यो सम्झौता अन्तरगत पहिलो चोटी एउटा आणविक शक्ति सम्पन्न देशले आणविक हतियार नभएको देशलाइ आणविक प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै छ। 

अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई आणविक शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण गर्दैछ। यो सम्झौताले फ्रान्सलाई ठुलो घाटा लागेको छ। फ्रान्सले केही बर्ष अगाडि अस्ट्रेलियाबाट १२ वटा पनडुब्बी निर्माण गर्ने ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको ठेक्का पाएको थियो। अमेरिकाबाट आणविक शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने प्रविधि पाएपछि अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससंँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। यसको कारण फ्रान्स मात्र होइन पुरै युरोपले अपमानित र धोका घडी भएको महसुस गरेका छन्।  यी घटनाहरूले प्रस्ट रूपमा के देखाउँछ भने चीन विरुद्ध अमेरिकी गठबन्धनमा लाग्न युरोपेली देशहरू तयार छैनन्। त्यही भएर अमेरिकाले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने एङ्ग्लो स्याक्सन देशहरुको अलगै मोर्चा बनाउन चाहन्छ।

जी-७ मा रुस र चीन 

सन् २०१४ रुसले क्राइमियालाई गाभेपछि धनी राष्ट्रहरूको समूह जी-७ बाट बहिस्कृत गरिएको थियो। त्यस्तै चीन विश्वकै दोस्रो ठुलो आर्थिक शक्ति भए पनि जी-७ मा समावेश गरिएको छैन। तर अफगानिस्तानको मामिलाबारे छलफल गर्न रुस र चीनलाई जी-७ बैठकमा पहिलो चोटी बोलाइएको छ। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले स्थापना गरेको इस्टर्न इकोनोमिक फोरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुससँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने भाषण गरेका छन्। यदि उनले त्यसलाई कार्य रूप दिए भने भारत र रुस बिच व्यापारिक सम्बन्ध वास्तविक रूपमा बढ्ने छ। जुन अहिले धेरै कम छ। यो सम्बन्धले मूर्तरूप लिएमा भारत चीन सँगको बेल्ट एण्ड रोड जोडिने छ।

विश्वभर नै अहिले अमेरिकाको हैकमलाई खुलेआम चुनौती दिने कार्यहरू बढ्दै गइरहेका छन्। अमेरिकी कुदृष्टिका बाबजुद पनि रुस र जर्मनी बिच नर्ड स्ट्रिम-२ ग्यास पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। १२३० किलोमीटर लम्बाई भएको यो ग्यास पाइपलाइनले बाल्टिक समुन्द्रको माध्यम भएर रुसबाट जर्मनीमा हरेक वर्ष ५५०० करोड़ क्यूबिक मीटर ग्यास ढुवानी गर्नेछ। अमेरिकाले यो ग्यास पाइपलाइनलाई रुसको भू-राजनीतिक हतियारको रूपमा ब्याख्या गर्दै यसलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको थियो। पाइपलाइन निर्माणमा संलग्न कम्पनिहरु माथि समेत अनेक प्रतिवन्धहरु लगाएको थियो। तर अनेक बाधा बिरोधहरुलाई पार लगाउँदै यसको निर्माण सम्पन भयो।

अमेरिकाले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा भङ्ग  गरेको इरानसँग न्यूक्लियर सम्झौतामा अब इरान आफ्नो सर्तको आधारमा मात्र फेरि फर्किन चाहन्छ। इरानको सर्त छ पहिला अमेरिकाले आफु माथि लगाएका सबै आर्थिक प्रतिबन्ध फिर्ता लिनु पर्छ। अमेरिका माथि दबाब बढाउन इरानले युरेनियम संवर्द्धन गर्ने कार्यलाई २० प्रतिशत बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। जबकि पहिला इरानसँग गरिएको सम्झौताले उसलाई ३.६७ प्रतिशत मात्र युरेनियम संवर्द्धन गर्ने अनुमति दिएको थियो।

यी घटना र प्रवृत्तिहरू विश्व व्यवस्था परिवर्तनका संकेतहरु मात्र हुन्। जी ७  को ३ जून २०२१ को शिखर बैठक कर्णवाल सहमतिको कार्यान्वयन र भर्खरै सम्पन्न ओकस सम्झौताले युरोप तथा अङ्ग्रेजीभाषी शक्तिहरूको अन्तरविरोधले विश्वले कस्तो मार्ग लेला अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन तर अब आउने समय झन् उथलपुथलकारी र अशान्त हुन सक्ने संकेत दिइरहेको छ। हाम्रो देश नेपाल पनि संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो आसन्न सङ्कटबारे हामीले पनि समयमै सतर्क हुनु उचित हुनेछ। (साभार: nepalreaders.com)