सूर्य प्रसाद सिलवाल 

विश्वभर महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन छैन । तर परिस्थितिले हाम्रो मुलुककै लागि गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कोरोना सङ्क्रमितलाई बीमाको दायित्व देखेर नेपालमा बीमा सुरु भयो । 

सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा बीमा कम्पनीहरूको राम्रै सहभागिता रह्यो । त्यसरी बीमा गर्ने मध्यमा अहिलेसम्म ५५ हजारभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । केही दाबीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा प्रक्रियामा छन् केही झुटा दाबी परेका पनि छन् । झुटा दाबीहरू खारेज भइरहेका छन् भने अन्य भुक्तानीको लागि प्रक्रियामा छन् । अहिलेसम्म कोरोना बीमाबापत सवा ५ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । थप पुँजी स्रोतको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ ।  

कोरोना बीमाको सकस 

बीमा गरिसकेपछि त्यसको दायित्व लिनपर्छ । त्यसैले बाँकी भुक्तानीको लागि पनि हामी प्रक्रियामा छौँ । अहिलेसम्म बीमा समितिले  एक अर्ब, पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब, र विभिन्न कम्पनीहरुले एक अर्ब स्रोत राखेर भुक्तानी गरेको छ । बीमा पुलमा करीब ५० करोड रहेको थियो । यिनै स्रोतबाट हालसम्म भुक्तानी भएको छ । हामीले अहिलेसम्म सरकारसँग पुँजी माग गरेका छैनौँ । यो एकाएक आएकोले यसमा सबैले सहभागिता जनाउनै पर्छ । 

अहिले थप रकम बीमा कम्पनीहरुले तिरिरहेकै छन् । नपुग हुने रकम सरकारसँग माग्नुपर्छ । यसको माग पनि भएको छ । कोरोनापछि बीमा क्षेत्रमा मूलतः दुई किसिमका प्रभाव देखिए । प्रथमतः उसले बीमा व्यवसायको प्रचारमा सघाउ पुग्यो । बीमा अपेक्षित प्रचार भइरहेको थिएन । कोरोनाले मुलुक नै प्रभावित भएपछि बीमाको प्रचार पनि सबै तिर हुन गयो । अनुमान गरिएभन्दा धेरैमा कोरोना देखियो र दाबी पर्याे । अहिले यसको दाबी भुक्तानी भइरहेको छ, यसले बीमा कम्पनीहरू प्रति मानिसहरूको विश्वास बढेको छ । 

कोरोना बीमाको नीति ल्याउँदा केही त्रुटि बीमा समितिबाट पनि भएको हो । किनभने महामारीको बीमा हुँदैन । तर, राजनीति इच्छाशक्ति भएमा आफ्ना नागरिकहरूको दायित्व सरकारले लिन सक्छ भन्ने पनि उसमा देखियो । यो रकम त नागरिकले नै पाएका हुन् । कम्पनीको हकमा जोखिमको साझेदारी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हो । बीमा गर्ने काम कम्पनीले नै गरेका हुन् । दाबी सङ्ख्या कम भएको भए लाभ कम्पनीले नै पाउँथे । त्यसैले कम्पनीहरू यसमा त्यति तयार देखिएका छैनन । कम्पनीहरूलाई अझै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । सरकारले नै यो बीमा नीति ल्याउन सहयोग गरेकोले सरकारबाट लिएर पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ । तीन अर्ब ५० करोडभन्दा अधिक रकम सरकारले नै व्यहोर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ गर्ने हो, अन्तिम दायित्व त कम्पनीहरूकै हो । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 

सरकारी कार्यक्रमकै रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ । विपन्न वर्गमा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुने भएकाले प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम चलाइरहेको हो । यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चलिरहेका छ र बीमा कम्पनीहरूको सहभागितामा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छ । 

समितिले कम्पनीलाई मात्र नियमन गर्ने हो । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडी बढाएको कार्यक्रम हो । यसमा थप प्रचार प्रसार नभएको कारण प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढ्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ । पालिकाहरूलाई सचेतना दिन सकेनौँ वा स्वास्थ्य बोर्डलाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । यसको क्रमशः गति लिँदै छ । 

समग्रमा पछिल्लो समय बीमाको दायरा बढेको छ । तर, अझै पनि बीमा सम्बन्धमा शिक्षा, जानकारी सर्वसाधारणले पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् । बीमाको सचेतना काठमाडौँ केन्द्रित भएको छ । काठमाडौँमा कम्पनीहरूको प्रधान कार्यालय छ । काठमाडौँ बाहिर कम्पनीहरूको उपस्थित नभएको होइन, तर यो पर्याप्त छैन । कम्पनीहरूलाई लक्ष्य नै किटान गरेर भए पनि काठमाडौँ बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, कम्पनी मात्र पुगेर नहुने अवस्था छ, त्यसैले बीमा समितिको भूमिका काठमाडौँ बाहिर पनि बढाउनु पर्ने देखिएको छ । बीमा विस्तारको लागि वर्षमा कम्तीमा २०/३० पालिकासँग समन्वय गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ । पालिकाहरू, त्यहाँ रहेका विद्यालयहरूमा समेत बीमाको प्रचार प्रसार गर्न सक्यौ भने बजार विस्तार हुनेछ । शिक्षा मात्रा नभएर पालिकाहरूलाई समेत यसमा भूमिका दिनुपर्छ । 

बीमा क्षेत्रका समस्या 

बीमा क्षेत्रमा कहीँ समस्या पनि छ । धरैले एउटाले ल्याएको बीमा योजनालाई हुबहु अनुसरण गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ । हामीहरू पनि यसका लागी सहयोग गर्न तयार छौँ । बीमा कम्पनीहरूको दुई–दुई ओटा सङ्घ छ । यी संघले पनि बीमा योजनाको डिजाइन लगाएका लागि अनुसन्धानहरू गर्न सक्ने निकाय बनाउनु पर्छ । विश्वमा भएका अन्य योजनाहरू मुलुक अनुकूल हुने गरेर यहाँ पनि अपनाउने, योजनाहरूमा विविध करण ल्याउने जस्तो काम यो निकायबाट गराउनु पर्छ । सधैँ एकै खाले बीमा अनुसरण गर्ने र त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ । 

अहिले बीमा योजनामा एकल भुक्तानीमा प्रतिस्पर्धा चलेको कारण यसमा समस्या समेत देखेको खबर आएको छ । यो विश्वका अन्य मुलुकमा पनि प्रचलित योजना हो । यद्यपि यसमा केही प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाएका विषय पनि यसका आकर्षित हुन्छ । त्यसैले हामीले पनि यसमा सूक्ष्म निगरानी गरी रहेका छौ । हुन त बीमा योजनाको उद्देश्य नै कमाउँदै तिर्दै गर्ने हो । तर, एकल बीमामा एक पटकमा सबै रकम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूमा यो बढी लोकप्रिय छ । यसमा बीमांक रकमको सीमा पनि लगाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, यसमा पोलिसी सरेन्डर गर्ने प्रवृत्ति पनि छ, त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्नेछ । 

पूर्वाधार निमार्णमा बीमा कम्पनीहरू 

जीवन बीमा कम्पनीहरूको जोखिम दायित्व दीर्घाकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यो कम्पनीसँग रहेको पुँजीको सुरक्षण गर्ने पर्याप्त उपकरण पनि छैनन् । हामीले सरकार, स्थानीय सरकारहरूसँग पनि दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू जारी गरिदिने माग गरेका छौँ । यसो भएमा बीमा कम्पनीहरूमा रहेको पुँजी विकास निमार्णमा समेत सहयोगी हुन सक्नेछ । 

कम्पनीहरुले पर्याप्त वित्तीय उपकरण अभावमा अहिले निक्षेपमै धेरै रकम राखिरहेका छन् । तर, यसले कम्पनीहरूलाई समेत राम्रो प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । अस्थिर ब्याजदरको प्रभाव कम्पनीहरूको प्रतिफलमा परिरहेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरुले बीमितहरुलाई दिने बोनस दरमै समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि जारी हुने वित्तीय उपकरणमा समेत केहि निश्चित हिस्सा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्ने काम पनि भएको छ । यो नयाँ अभ्यास भएकोले पनि कम्पनीहरुले यस्ता उपकरणहरूको पहिचान गरिरहेका छन् । केही कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

समितिको नियमन क्षमता  

बीमा समितिले यसअघि नियममा धेरै काम गर्न सकिरहेको थिएन । पछिल्लो समय समितिले आठ वाट संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा समस्या देखिएका संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ । कतिपयलाई सञ्चालक समितिको जवाफ माग गरेका छौँ । 

सञ्चालक समितिकै सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै उपस्थित गराएर स्पष्टीकरण माग गरेको अवस्था छ । अब गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता उहाँहरूको छ । अब यस्तो प्रतिवद्धताहरु पालना नभएमा कारबाही नै गछौ । अनुगमनका लागी मात्रै अनुगमन हुँदैन । हामीले पत्ता लगाएका समस्या निराकरण नै गर्नेछौ । कम्पनीहरू सर्वसाधारणको पुँजीले चल्छन् । यसको संरक्षण गर्न हाम्रो दायित्व हो । 

कम्पनीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नै नगर्ने समस्या देखिएको छ । यसमा पनि अहिले समितिले कडाइ गरेको छ । जहाँ प्रमुखहरू छैनन् ती कम्पनीहरुले यस्ता जनशक्ति माग गदै सूचना प्रकाशन गरेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूलाई बढीमा एक महिनाको समय दिएका छौ । भनेकै समयमा भनेकै योग्यता पुगेका प्रमुख राख्नै पर्छ । संस्थागत सुशासनको समस्याले पनि कम्पनीहरुले नियमहरू पालना नगरेको अवस्था थियो । सुरुमा यस क्षेत्रका कम्पनीहरू अगाडी बढाउन पुराना कम्पनीहरूको योगदान छ । त्यसैले पहिले यसमा केही छुट पनि उपलब्ध थियो । 

तर, अहिले बीमा क्षेत्रमा निकै बिस्तार भएको छ । नियमहरू बनेका छन् । अब कम्पनीहरू नियम सँगत चल्नुपर्छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरूको क्रस होल्डिङलाई निरुत्साहित गरेका छन् । एउटा जीवन बीमा कम्पनीमा तोकिएको दरसम्म लगानी हुनेले अब अर्को जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । यही नियम निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि लागु हुन्छ ।

(यो सामग्री नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो- सम्पादक)